रुपन्देही, २९ कात्तिक । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा चरम लापरबाही भइरहेको गुनासो बढेपछि श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले थप मापदण्ड बनाएर कडाइ गर्ने भएको छ ।

“खुलेयाम पैसा लिएर लाइसेन्स वितरण गरेको भन्ने सवाग्राहीबाट गुनासो आएको छ, गुनासो धेरै आएपछि कार्यालयलाई स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छ । कर्मचारीको कमजोरी भेटिए तत्कालै कारबाही गर्छौं”, मन्त्रालयका सचिव कुमारप्रसाद दाहालले भने । मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भए कसैलाई बाँकी नराख्ने उनको भनाइ थियो । “ मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका सेवामा कुनै गुनासो भए सिधै मलाई सम्पर्क गर्नुस् दुई घण्टाभित्रै कारबाही हुन्छ”, सचिव दाहालले भने ।

मन्त्रालयले आर्थिक अनियमितता अन्त्यका लागि कर्मचारीलाई सचेत बनाउने मात्र नभई नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी पनि गरेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा दिने क्रममा कुनै अनियमितता नहोस् भनेर डिजिटल ट्रायल सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । आजैदेखि ट्रायल सेन्टरमा निगरानीका लागि मन्त्रालयको प्रतिनिधि पठाइएको छ । “डिजिटल ट्रायल सेन्टर बनेपछि सवारी अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा दिनेमध्र्ये पासलाई फेल र फेललाई पास गर्न मिल्दैन जसले गर्दा धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छ”, उनले भने ।

सेवाग्राही सचेत नहुँदा कार्यालय बाहिरै ठगिएर आउने गरेको कार्यालयको भनाइ छ । “सेवाग्राही विचौलियाबाट ठगिनुहुन्छ अनि दोष कार्यालयलाई आउँछ”, यदी कार्यालयका कर्मचारीबाट कमजोरी भए तत्कालै कारबाही हुन्छ”, कार्यालयका प्रमुख तेजनारायण यादवले भने । हिजोमात्रै बुटवलको एक ड्राइभिङ सेन्टरले आवदेन भर्दामात्रै रु पाँच हजार लिएको गुनासो सेवाग्राहीले गरेपछि पैसा फिर्ता गर्न लगाइएको उनले बताए ।

“समस्या कार्यालयबाट भएको होइन विचौलियाका कारण भएको हो । कार्यालयमा निःशुल्क हुने काम बाहिर पैसा तिरेर आउँछन् । यसमा सेवाग्राही नै सचेत हुनुपर्छ”, प्रमुख यादवले जोड दिए । पछिल्लो समय सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागमार्फत ३५ हजार सेवाग्राही टोकन लिएर बसेको कार्यालयले जनाएको छ ।