काठमाडौं, २७ कार्तिक । बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बिहीबारदेखि जारी छ । हरेक दश–दश वर्षको अन्तरालमा गरिने राष्ट्रिय जनगणनामा गणकलाई यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन सरकार लगायत सरोकारवालाहरुले आग्रह गरेका छन् । विशेषगरी, जात, धर्म, पेशा, भाषा जस्ता विवरण र विदेशिएका जनशक्तिको पनि यकिन विवरण आउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ ।

बाह्रौ राष्ट्रिय जनगणना बिहीबारदेखि जारी छ । जनगणनामा घरदैलोमा आएका गणकलाई सहि विवरण उपलब्ध गराउन सरकार लगायत सरोकारवालाहरुले अपिल गरेका छन् । विगतमा जनगणनाबाट प्राप्त कतिपय आकडाप्रति अझै पनि सबैको चित्त नबुझ्दा राम्रो सन्देश दिन सकेको छैन । खासगरी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम् भौगोलिक जटिलता अनुसार पनि तथ्यांक संकलनमा प्रभाव पर्दै आएको छ । सबैभन्दा रोचक विषय के छ भने, बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणनाले विगतमाभन्दा फरक अर्थात् तीन करोडभन्दा कम जनसंख्याको तथ्यांक बाहिर आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । जनगणना सुरु हुदै गर्दा यता आदिवासी जनजाति महासंघले भने स्पष्ट तथ्यांक संकलन हुनुपर्ने बताएको छ । विविध जातजाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय लगायत विदेशमा रहेका जनशक्तिको विषयमा पनि यकिन तथ्यांक बाहिर आउनुपर्ने महासंघका अध्यक्ष जगत बराम बताउ“छन् ।

त्यसो त, यसपटकको राष्ट्रिय जनगणनाका मुख्य लगायत विभिन्न प्रश्नहरुमा नै विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भए । दूर–दराजका स्थानहरुमा विगतमा झै एक जना मुखिया बोलाएर उसैले एकमुष्ट तथ्यांक संकलन गराउने परम्परागत पद्दतिप्रति पनि सरोकारवालाहरुका असन्तुष्टि छन् । हरेक घर–घरमा गणकहरु अनिवार्य पुग्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । किनकी, भाषा मात्रै होइन लवजमा रहेको विविधता पनि अर्को समस्या छ । जनगणनाले तथ्यांकमात्रै देशको मानव संशाधनको श्रोत, विकासको स्तर र कुन क्षेत्रमा कति अगाडि बढेको भन्ने मार्गचित्रण गर्ने हुदा पनि सत्य, तथ्य तथ्यांक बाहिर आउनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरुले समेत जोड दिएका छन् ।

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना १५ दिन अर्थात् मंसिर ९ गतेसम्म चल्नेछ । देशभरका ४० हजार गणकहरु र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक रहेका छन् । सातै वटा प्रदेशमा प्रदेश जनगणना कार्यालय स्थापना गरिएको छ भने काठमाडौंमा मात्रै ५ वटा जनगणना कार्यालय छन् । केही जिल्लाहरुमा २–२ वटा जनगणना कार्यालय पनि छन् । यसरी ३ सय ५० वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयहरुबाट जनगणना सम्बन्धि कार्य र समन्वय भइरहेको छ । तथ्यांकको गुणस्तरलाई ख्याल गरी कर्मचारीहरुलाई पूर्व तालिम पनि दिइएको छ । केन्द्रदेखि वडातहसम्म जनगणनाका लागि सहजीकरण गर्न समन्वय समितिहरु छन् । यसले गर्दा पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट यकिन तथ्यांक सार्वजनिक हुने विश्वास गरिएको छ ।

तथ्यांक संकलनमा परम्परागत पद्दतिलाई परिमार्जन गर्दै आधुनिक एवम् पारदर्शी हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विशेषगरी, आमनागरिक र गणकमा पनि सचेतनाको अभावका कारण तथ्यांक संकलनमा असर पर्न जाने उनीहरुको भनाई छ । आमनागरिकलाई सुसूचित बनाउने कर्तव्य राज्यको भए पनि यो हुन सकेको छैन ।

बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना तथ्यांक संकलनको दृष्किोणले मात्र नभई यो संविधानप्रदत्त जनताको मौलिक हक पनि हो । यसले आमनागरिकको आयश्रोत, रोजगारी लगायतका सबै विषयको स्थितीबारे पनि चित्रण गर्छ । र जसअनुुरुप राज्यको आगामी योजना निर्माण तय हुन्छ । तर, सहि तथ्यांक र विवरण आउन नसकेको राज्यले आवश्यक अनुरुपको योजना एवम् विकास निर्माणको काम नहुन सक्छ । यसकारण पनि, राष्ट्रिय जनगणनामा सत्य, तथ्य विवरण संकलन आदानप्रदान हुन अति आवश्यक छ ।