काठमाडौं, २३ कार्तिक ।  वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्र भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा प्रकरणमा राजनीतिक दलको मौनतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको धर्नापछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भनेर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको टिप्पणी गरे।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक बाटोबाट मात्र बहिर्गमन हुन्छु भन्दै गर्दा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकोप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। ‘साथ दिने कोही छैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। संवैधानिक बाटोबाट बहिर्गमन हुन्छु भन्नुभएको छ। दलहरले पनि अविश्वास प्रस्ताव आउँछ भनेर हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे,’ भण्डारीले भने, ‘अदालतको मामिला भनेर राजनीतिक दल चुप छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिको गरिमा सकिएपछि तपाईंहरूको हतियार पनि भुत्तो हुनेछ।’ उनले न्यायापालिको शुद्धिकरणको आन्दोलनलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको मागमा सम्झौता गर्न नहुने समते बताए । उनले बारको आन्दोलन कमजोर हुन नहुने भन्दै अझै विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यो आन्दोलन आफैंमा महत्वपूर्ण छ ।

यो आन्दोलन कुनै किसिमले कमजोर हुनु हुँदैन, कुनै किसिमले तुहिनु हुँदैन’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘बारले उठाएको माग सीमित छ । यो भन्दा बार अझै अगाडि आउनुपर्छ ।’प्रधानन्यायाधीशले केही दिनअघि दिएको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति उनले राजीनामा दिन र महाभियोग लगाउन पर्याप्त रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले बताए । ‘त्यो अन्तर्वार्तामा उहाँले जे कुरा राख्नुभएको छ । ती कुराहरु उहाँले राजीनामा दिनका लागि र उहाँमाथि महाभियोग लाग्नका लागि पर्याप्त छ’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले आफू संवैधानिक परिषदको वरिष्ठ सदस्य हुँ भनेको भन्दै भण्डारीले जबराले संविधानकै गलत व्याख्या गरेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै जबराले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो भूमिका ल्याप्चे लगाउने मात्र होइन, न्याय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसैले आफ्नो मान्छे राख्छु भन्ने आशय व्यक्त गरेको भन्दै भण्डारीले उनको भनाइ संविधानमाथिको जालसाजी भएको बताए ।

‘उहाँले संवैधानिक परिषदले संविधानको यो दायरामा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हो, आफैं लिस्ट बोकेर जाने होइन’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘उहाँले जे कुरा स्वीकार गर्नुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई राजीनामा दिन र महाभियोग लाग्नका लागि पर्याप्त छ ।’प्रधानन्यायाधीश जबराले रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयमा पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको भण्डारीले बताए । कारागार ऐन अनुसार २० वर्षको सजाय ८ वर्षमा आउँछ भनेको भन्दै भण्डारीले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको कानुनको व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।