काठमाडौं, १६ कार्तिक । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘संविधान अनुकुल नै गरौं’ भनेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु झस्किएका छन् । जबराले सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव अघि सारेपछि न्यायाधीशहरुले प्रष्ट मार्गचित्र मागेका थिए । तर सोमबार साँझ न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई भेटेका जबराले कसैलाई पनि अपमाननपूर्वक हटाउन नहुने धारणा राखे ।

भेटमा सहभागी न्यायाधीशहरुले अरु न्यायाधीशलाई ब्रिफिङ गरेअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘छलफल गरौं, सकेसम्म संविधान अनुकुल नै गरौं’ भनेका छन् । संविधानअनुकुल निकास भनेको महाअभियोग वा ६५ वर्षे उमेर हद पार गरेपछिको नियमित अवकाश हो ।प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रस्तावले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु झस्किएका छन् ।

एक स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरुसँग वैशाखसम्म राजीनामाका लागि समय दिन प्रस्ताव गरेको छन्। जबराले चैत्र मसान्तसम्म आफूले प्रतिवद्धता जनाएका अटोमेसनमा जाने लगायतका प्रशासनिक काम गर्ने र आफू आरोपित नभइ सम्मानजनक रुपमा बर्हिगमनको प्रस्ताव राखेको एक न्यायाधीशले जानकारी दिए। तर,यसका लागि उनले लिखित सहमति भने नगर्ने तर भद्र सहमति गर्न तयार रहेको एक न्यायाधीशले बताए । भद्रसहमतिमा प्रधानमन्त्री देखि केहि मन्त्रीहरु र नेताहरुपनि सहमत भएको एक स्रोतले जनाएको छ । एक स्रोतका अनुसार उनले वैशाखसम्म मैले चलाउन पाउनुपयो। अटोमेसनमा जाने लगायतका प्रशासनिक काम गर्छ। सर्वोच्चबाट म आरोपित नभइ जाने वातावरण तयार हुनुपयो एक न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको भनाई उधृत गर्दै भने, तर, म लिखित रुपमा सहमति भने गर्दिन।

तर,न्यायाधीशहरु भने वैशाखसम्म कुर्ने पक्षमा नदेखिएको छलफलपछि ती न्यायाधीशले जानकारी दिए। हामी जे कुरामा छौं, अडेका छौं। वैशाखसम्म पर्खिने कुरामा सहमत छैनौं। न्यायाधीशहरुको छलफलको निष्कर्ष सुनाँउदै ती न्यायाधीशले भने। न्यायाधीशहरुले थप छलफल गर्नेगरी आजबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको हेर्नेगरी बेन्चमा फर्किएका छन्।

राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसियसन आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार सहकर्मी न्यायाधीशहरूसमक्ष सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव राखेका थिए। महाअभियोगको दबाब र बारले धर्ना थालेकै दिन जबराले न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मामार्फत प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

जबराले प्रस्ताव पठाएपछि असहयोगको नीति लिएका न्यायाधीशहरूले शर्मासहित अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावबारे बुझ जिम्मा दिएका छन्। समितिले आइतबार साँझ जबरासँग सामान्य छलफल गरेको छ। आइतबारको छलफलबारे आज न्यायाधीशहरुबीच सामूहिक छलफल भएको थियो। सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न सहमत भएका उनीहरुले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि सुनुवाइ गरेका छैनन् ।