काठमाडौं, १६ कात्तिक। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले कार्बन उत्सर्जन सन् २०४५ भित्र शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको बताएका छन् ।

विश्व जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कार्बन उत्सर्जन शून्य पार्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप-२६) लाई स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्र दिनप्रतिदिन प्रभावित हुँदै गएकाले यसको संवेदनशीलताप्रति विश्व समुदाय चिन्तित हुनुपर्ने बताए ।

उनले हिमाली क्षेत्रको विशिष्ट जलवायु संकटलाई पहिचान गर्न र जलवायुसँग सम्बन्धित हरेक छलफलमा हिमालय अजेण्डालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न विश्वका नेताहरुसँग आग्रह गरे ।

नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रलाई कार्बनरहित बनाउने महत्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान ९एनडिसी० पेस गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।

नेपालले कूल ऊर्जाको मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने र सन् २०३० भित्र ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाउने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताए ।

नेपालको करिब ८० प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक र जलवायुजन्य प्रकोपबाट जोखिममा रहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विगत ४० वर्षको अवधिमा प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपालमा करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको भौतिक र आर्थिक क्षति पुगेको बताए ।

करिब चार मिनेट सम्बोधन गरेका देउवाले प्रकृतिको मूल्यलाई स्वीकार गर्दै प्रकृति संरक्षण र जलवायु परिवर्तनमा सँगै काम गर्नका लागि समर्पित संस्था स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि गराए ।

कोपको पहिलो सम्मेलन जर्मनीको बर्लिनमा भएको थियो । विश्वको तापमान १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्न नदिने भनी यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकले पेरिसमा सहमति गरेका थिए । तर, अहिलेकै तुलनामा विश्वमा कार्बन उत्सर्जन जारी रहने हो भने यो दर बढेर ३ डिग्रीसम्म पुग्न सक्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भन्दै वैज्ञानिकहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । वैज्ञानिक अनुसन्धानले औद्योगिक क्रान्तियता १।१ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढेको देखाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था ९आईपीसीसी० ले अहिलेकै किसिमले कार्बन उत्सर्जन कायम रहे सन् २०४० अगावै विश्वको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमालय क्षेत्र, हिमताल, हिमनदी पग्लिने, अनियन्त्रित डढेलो, चट्याङ तथा आरीघोप्टे वर्षा र बेमौसमी वर्षाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि बढेको आईपीसीसीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनबाट बच्न पेरिस सम्झौतामा सबै पक्ष मुलुकका लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । त्यो बेला सबै हस्ताक्षरकर्ताले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । जीवाष्म इन्धन कटौती गर्दै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई बढाएर विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र तापक्रमवृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने मुख्य सहमति थियो । जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुध्नका लागि मारमा परेका गरिब देशहरूलाई अर्बौं डलर रकम सहयोग गर्नेसमेत प्रतिज्ञा भएको थियो । पेरिस सम्झौताका बेला नै हरेक ५ वर्षमा पक्ष मुलुकहरूले गरेका प्रगतिबारे समीक्षा गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो हिसाबले यो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष नै हुनुपर्ने थियो । तर, विश्वभरि कोभिड संक्रमण फैलिएपछि सम्मेलन रोकिएको थियो ।

आइतबारदेखि ग्लास्गोमा सुरु कोप–२६ लाई पेरिस सम्झौतापछिको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनका रूपमा हेरिएको छ । सम्मेलनले शताब्दीको मध्यसम्ममा देशहरूलाई नेट जिरोमा पुग्न प्रतिबद्ध बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि सन् २०३० भित्र तीव्र रूपमा कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नपर्छ ।