काठमाडौं, १४ कार्तिक । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि संविधान संशोधनसम्मको माग अघि सार्ने बताएका छन् । धर्नापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै यनले न्यायालयलाई विकृति विसंगतिमुक्त बनाउन संविधान संशोधनसम्मको माग अघि सार्ने बताएका हुन् ।

हाल संविधानमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाले न्यायालयमा विकृति देखिएको उनको भनाइ छ । न्यायालयलाई विकृति विसंगतिमुक्त बनाउन बाध्य भएर प्रधानन्यायाधीशजस्तो संस्थाको विरोधमा उत्रिनुपरेको उनले बताए ।सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले पनि संविधान संशोधनसम्मको आन्दोलन अघि बढाउने बताएका छन् । आफूहरुले कोही व्यक्तिविरुद्ध नभई प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलन गरेको भन्दै शाक्यले यस्तो प्रवृत्ति देखाउने न्यायालयका हरेक व्यक्तिविरुद्ध आन्दोलन चर्किन सक्ने बताए ।‘प्रधानन्यायाधीश पदमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिका लागि मात्र होइन, यस्तो प्रवृत्ति कुनै नेतृत्वले देखायो भने आन्दोलन चर्किन सक्छ । पटक पटक आन्दोलन गर्नु नपरोस’ उनले भने ।