काठमाडौं, ७ कात्तिक ।  अहिलेसम्म केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवासँग प्रत्यक्ष भेटेको छैन । नेतृत्वले प्रमुख दलका नेताहरुसँग उठबस, पदको सौदाबाजी र भागवण्डा गर्‍यो भन्दैमा अदालतमा बसेर न्याय निरुपण गर्ने म जस्ता न्यायाधीशले पनि सेटिङ र मिलेमतोको आरोप खेप्नुपर्ने ?’ सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीश किन एकाएक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध आक्रामक बने भन्ने जिज्ञासामा एक न्यायाधीशको आक्रोश हो यो ।
उनीहरुले भोलि सोमबार नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीलाई समेत सहभागी गराउने गरी बोलाइएको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सत्तामा पुगेको राजनीतिक नेतृत्वसँग उठ्बस गर्ने र सौदाबाजीमा लाभ लिने, तर न्यायालयबाट लाभ नहुने राजनीतिज्ञले सेटिङ र मिलेमतोको आरोप लगाउँदा मौन रहने नेतृत्वको प्रवृत्तिले आफूहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको न्यायाधीशहरुको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई नेतृत्वमा राखेर न्यायालयप्रति जनआस्था, स्वतन्त्रता र गरिमा जोगाउन नसकिने भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने वा महाअभियोग लगाउनुपर्ने आवाज चौतर्फी उठ्न थालेको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशले आफैं निकास नदिए उनीमाथि संसदले अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। न्यायालय सुधार अभियानमा लागेका कानुन व्यवसायीहरूले राणालाई नेतृत्वमा राखिरहन नहुने बताएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू समेत प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीले न्यायालयलाई विवादित बनाएको भन्दै असन्तुष्ट छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापा, अधिवक्ताहरू टिकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पद दुरूपयोग गरेको भन्दै उनी अब न्यायालयको नेतृत्वमा रहिरहन नहुने बताएका छन्।नाम सार्वजनिक गर्न नमानेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताले त प्रधानन्यायाधीश राणाले पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले झैं राज्यका अंगहरू कज्याउन खोजेको टिप्पणी गरे। लोकमानले मान्छे छानी छानी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने, तेह्रपाने भराउने वा मुद्दा लगाउने धम्की दिने गर्थे। उनले पदको चरम दुरूपयोग गरेर त्यो संस्थाको साख नै गिराएका थिए। अहिले प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तै चरित्र देखाउनुभएको छ। पेसी तोक्ने क्रममा व्यक्तिका मुद्दा छानी छानी आफू र आफूनिकट न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने, राज्यका विभिन्न अंगमा भागबन्डा खोज्ने र त्यसविरूद्ध परेका मुद्दा नहेर्ने, राजनीतिक मुद्दाहरू देखाएर कार्यपालिकामा भाग खोज्नेजस्ता काम गर्दै आउनुभएको छ,उनले भने, उहाँले न्यायालयको नेतृत्व गर्नै नैतिक योग्यता गुमाइसक्नुभयो। यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा न्यायालयको गरिमा नरहने उनको तर्क छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अरू वकिलहरूलाई पनि न्यायालयका विकृतिविरूद्ध नडराई बोल्न आह्वान गरेका छन्।कतिपयलाई अहिले बोले भोलि मुद्दा हारिएला भन्ने डर होला तर न्याय त सबैको हक हो, उनले भने, न्यायालय बचाए त्यो हक सधैं पाइन्छ।अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले पनि प्रधानन्यायाधीश पद दुरूपयोग गरेर राणाले शक्ति आर्जन गर्न खोजेको टिप्पणी गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालादेखि प्रधानन्यायाधीश राणाले अदालतमा आएका मुद्दा देखाएर शक्ति आर्जन गर्न खोजेको उदाहरण दिँदै भट्टराईले भने, प्रतिनिधसभा विघटनको पहिलो मुद्दामा केपी ओलीलाई जिताउन नसकेपछि उनको स्वार्थ पूरा गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै फुटाउने फैसला भयो। संवैधानिक अंगमा भाग खोज्ने, आफूले गरेका नियुक्तिका मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने लगायत काम गरेर शक्ति अभ्यास गर्ने गरेको देखिन्छ। न्यायपालिकाको साख र प्रतिष्ठा जोगाउन पनि अब राणाले प्रधानन्यायाधीश पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ।