सम्पादकीय : राज्य सञ्चालकहरुमा बढेको अहं र राज्यका अंगहरु बीचमा गरिएको लेनदेन लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । नेपालमा राज्य सञ्चालकहरुले पटक पटक जनताका अगाडि आफूलाई शत्रुका रुपमा करार गरेका छन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली पारदर्शी र घोषित प्रतिवद्धताको कानुनी तथा संवैधानिक सीमामा मात्र खुलेर काम गर्ने व्यवस्था हो ।

तर पछिल्लो समय संवैधानिक वा कानुनी छिद्र समातेर लोकतन्त्रकै चीरहरण गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा खुलेआम प्रदर्शन हुंदै आएको छ । यो प्रवृत्ति शिशु गणतन्त्र र अझै सर्वमान्य रुपमा स्थापित नभइसकेको संविधानका लागि ठूलो चुनौति हो । यस्ता चुनौतिलाई लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिक दलहरुले कम गर्नुको सट्टा दलहरु नै स्वयं चुनौतिका रुपमा खडा हुंदा देशको स्वाधिनता र लोकतन्त्र एकैपटक धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
अघिल्लो नेकपाको बहुमतप्राप्त सरकारले अहंको चरम सीमा नाघेका कारण नै नेकपा मात्र विघटन भएन कि नेपालको वामपन्थी आन्दोलन नै तहसनहस जस्तै भएको छ । तत्कालीन नेकपाको नेतृत्व लोकतान्त्रिक मूल्य प्रणालीको दुश्मनका रुपमा मात्र दर्ज भएको छैन कि राज्यका अंगहरुलाई एकैपटक हमला गर्ने र आफै पनि सिद्धिने भष्मासुरमा कहलिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारको असफलता र विकृत शासन शैलीमाथि उभिएर बनेको बर्तमान सत्तागठवन्धनले पनि सुरुवाती दिनबाट नै संवैधानिक व्यवस्था र राज्यका मूख्य अंगबीचको पृथकीकरणलाई अमकु राजनीतिक दलको इकाइजस्तो व्यवहार देखाएर हदैसम्मको अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गरेको छ ।
वर्तमान सत्ता गठवन्धनको सबैभन्दा ठूलो बेइमानी र आत्मघाती काम न्यायपालिकाको नेतृत्वका कथित कोटाबाट मन्त्री बनाइनु र आमरुपमा हुर्मत व्योहरेर जनताका अघि घुँडा टेक्न पुग्ने घटना हो । सत्ता गठवन्धनले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने चर्चाको उत्कर्षमा एकाएक अकल्पनीय रुपमा प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पनि दुई थान मन्त्रीको भागवण्डा दिने कुरा सार्वजनिक भयो । त्यो आमसञ्चार माध्यमले सार्वजनिक मात्र गरेनन् कि त्यस्तो भएमा लोकतन्त्र र न्यायिक प्रणालीकै उपहास हुने भन्दै सचेत गराइयो । तर कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैले कथित खण्डनको अस्त्रबाट उम्कने प्रयास त गरे । तर व्यवहारमा एक जना गैरसांसद र अवकाशप्राप्त राजनीतिक प्राणी जो प्रधानन्यायधिश राणाका सहोदर जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री नियुक्त गरियो । त्यो आम जनता, बुद्धिजीवी र मिडियाले उठाएको संवैधानिक र स्वाभाविक सरोकारलाई कुल्चने दुष्प्रयत्न थियो ।

जब मिडिया र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायधिशकै राजीनामा र आवश्यक परेमा महाअभियोग समेत लगाउने चेतावनी दिएको केही घण्टा वित्न नपाउंदै सत्ता गठवन्धनले हमाललाई राजीनामाको नौटंकी गरेर हटाएको छ । सत्ता गठवन्धनको यो कदम थप क्षति हुन नदिने स्वागतयोग्य निर्णय हो ।

तथापि आम जनताको सरोकारलाई वेवास्ता गर्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रधानमन्त्री देउवाको बांकी कार्यकाल नेपाली लोकतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा बन्ने हो कि भन्ने कालो बादल जस्तो गरी मडारिइसकेको छ । गैरसंवैधानिक काम गर्न कुनै अप्ठेरो नमान्ने कार्यकारी प्रमुख र राजनीतिक मुद्धामामिलाका आधारमा कार्यपालिकामा न्यायपालिकाले हिस्सेदारी खोज्ने प्रवृत्ति निकै घातक छ । जुन कुराको शुरुवात पूर्ववर्ती ओली सरकारको असंवैधानिक संसद विघटनकै समयबाट शुरु भएको हो । यो सिलसिला यहीं रोकिनु पर्दछ ।

नेपालको लोकतन्त्र र नयां संविधानको रक्षकको रुपमा स्थापित र जनताबाट अपार प्रशंशा बटुलेको न्यायपालिकामा यति चुत्थो कुरामा दाग लाग्नु देशकै लागि घातक छ । मुलुकको न्यायप्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो परिघटनामा सात्तारुढ दलका ५ जना शिर्ष नेताहरु संलग्न छन् कि प्रम देउवाको सत्ता सुरक्षा कवजका लागि गरिएको बहुलठ्ठीपन हो भन्ने अझै यकिन हुन बाँकी छ । जे भएपनि पूर्ववर्ती ओली सरकारका यस्तै क्रियाकलापको भण्डाफोर गरेर सत्तारुढ बनेका दलहरुको प्रारम्भिक शासकीय शैलीले आम रुपमा जनतालाई निराश बनाएको छ ।

सत्ता गठवन्धन निर्माण र सिंहदरबार तथा बालुवाटारको शासन शैलीमा विचौलिया हावी हुने र त्यस्तो प्रवृत्तिलाई महान् क्रान्तिकारीदेखि लोकतन्त्रवादीको मसिहा दावी गर्ने दलहरुले रातो कार्पेट विछ्याउनु नै वर्तमान शासनसत्ताबाट जनताले खेपेको सबैभन्दा ठूलो बुहार्तन हो । विडम्वना के छ भने संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो त भइहाल्छ भनेर विचौलिया प्रवृत्ति र दलालहरुको घेराबाट अर्थोपार्जन गर्ने कामलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले स्वागत गर्ने आम प्रवृत्ति भएको छ ।
देउवा गठवन्धन सरकारको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको दलालहरुलाई पोस्ने नीतिगत वेइमानी, गजेन्द्र हमाल नियुक्ति प्रकरण, अदालतमा अझैसम्म झुण्ड्याएर राखिएको संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी मुद्धा र त्यसका आधारमा कार्यकारीसंगको भागभण्डा, तथा आगामी दिनमा हुने विभिन्न नियुक्तिहरुमा फेरि यस्तो गन्ध आयो भने जनताले कानुनी राज्य र लोकतन्त्रको पारदर्शिता र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास खोज्न कहाँ जाने ? सबैभन्दा अहं प्रश्न यही हो ।
नातेदार मन्त्री नियुक्ति प्रकरणले दिएको शिक्षाबाट चेतेर सत्ता गठवन्धन र न्यायिक नेतृत्वले केही ज्वलन्त मुद्धा र आगामी नियुक्तिहरुमा जोगिन सक्नु पर्दछ । तव मात्र कार्यकारी र न्यायपालिकाबीचको शक्ति पृथकीकरणको सुन्दर पक्ष खलबलिंदैन भन्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रमा आम जनताको मत र धारणा जहिले पनि मिडियाबाट अभिव्यक्त हुन्छ । हुनु पर्ने सबैभन्दा बढी संसदबाट हो । विडम्वना संसद धेरै पहिलेदेखि एक खानदानी झगडियाहरुको कचहरी भन्दा बढी बन्नै सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा जनता र देशका लागि मिडियामात्र एक मात्र मञ्च बाँकी रहन्छ । यसपटक देउवा–सत्ता गठवन्धनलाई खुम्चिन मिडियाले बाध्य बनाएको घटनालाई सत्ता गठवन्धनले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । अन्यथा सत्ताका लागि मिडिया नांगो बादशाह देख्ने बालक भन्दा बढी हुनै सक्दैन ।