काठमाडौँ, १७ असोज । सर्वोच्च अदालतले अनिश्चित गर्भधारणपछि जन्माएको शिशुको ज्यान लिएकी किशोरीलाई चर्को सजाय गर्न उपयुक्त नहुने निर्णय गरेको छ । पर्वत जिल्ला अदालतले १६ वर्ष ८ महीना कैद सजाय हुनसक्ने अवस्थामा ती कोशोरीको अवस्था विचार गर्दै साढे १२ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याएको थियो ।

त्यसलाई उच्च अदालत पोखरा, बाग्लुङ इजलासले पाँच वर्षमा झारेको थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई पनि घटाएर दुई वर्ष कैद हुने फैसला गरेको हो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ‘असुरक्षित यौन सम्बन्ध हुन गई गर्भ रहन गएको र सामाजिक लान्छनाबाट बच्न जन्मेको बच्चाको हत्या गरेको परिस्थितलाई विचार गरी न्यूनतम सजाय गर्न उपयुक्त हुने’ भन्दै दुई वर्ष कैद गर्ने आदेश गरेको हो ।

२०७५ को भदौ १८ गत पर्वतको फलेवास–१० स्थित ठूलो कुलोमा बग्दै गरेको नवजात शिशु गाउँलेले फेला पारेका थिए । मृत्यु भइसकेको उक्त शिशु कुलोबाट निकालेपछि प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो, त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । शव भेटिएको दुई दिनपछि प्रहरीले स्थानीय १६ वर्षीया किशोरीलाई पक्राउ गरेको थियो ।

मुद्दा प्रयोजनका लागि उनलाई ‘४४ कुश्मा (९)’ नाम दिइएको छ । प्रहरी र अदालतमा बयानका क्रममा ‘४४ कुश्मा (९)’ ले भदौ १८ गते बिहान आफूले सन्तान जन्माएर कुलोमा बगाएको बताएकी थिइन् । उनले फेसबुकबाट परिचय भएका एक युवकसँगको सम्पर्कबाट उक्त बच्चा जन्मिएको बताइन् । गर्भ रहेपछि युवकलाई जानकारी गराउँदा ‘जन्मेपछि मारेर फालिदिनू’ भनेकोले आफूले त्यसै गरेको बताइन् । प्रहरीले दुवैजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । युवकले आफूमाथिको अभियोग अस्वीकार गरे । ‘४४ कुश्मा (९)’ ले शारीरिक सम्पर्क भएको भनेको मितिमा आफू म्यादी प्रहरी बनेर चौकीमा रहेको दाबी गरे ।

जिल्ला न्यायाधीश सूर्यबहादुर थापाले नवजात शिशु, ‘४४ कुश्मा (९)’ र युवकको डीएनए जाँच गर्न भन्यो । विधि विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूको डीएनए ‘म्याच’ भयो । जिल्ला न्यायाधीश थापाले शिशु हत्यामा २५ वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था भएको तर, ‘४४ कुश्मा (९)’ १८ वर्ष भन्दा कम उमेरकी भएकाले उनलाई वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइ मात्र (१६ वर्ष ८ महीना) सजाय हुने ठहर गरे । तर, उनले अनुसन्धान र न्यायिक कार्यमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै सजाय घटाएर १२ वर्ष ६ महीनामा झारिदिए । २०७५ को फागुन ८ गते युवकलाई मतियार ठहर गर्दै ६ वर्ष सजाय हुने फैसला गरे । जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध ‘४४ कुश्मा (९)’ उच्च अदालत बाग्लुङ गइन् । आफू १६ वर्षकी किशोरी भएकाले ठिक बेठिक छुट्याई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा भएकी, र युवकले कृत्रिम माया–प्रेममा पारेर शारीरिक सम्पर्कपश्चात वास्ता गर्न छाडेका, ‘बच्चा जन्मिएपछि मारेर फालिदिनू’ भन्दै सम्पर्कविहीन भएका र घरपरिवार र छरछिमेकीले के भन्लान् भन्ने तनावका बीच ९ महीनासम्म गर्भ लुकाएर बाँच्नु परेको परिस्थितिलाई विचार गर्न उनले उच्च अदालतलाई आग्रह गरिन् । परिवार र समाजबाट तिरस्कृत हुनुपर्ने भय र लोकलाज तथा घृणाबाट बच्नका लागि शिशुलाई फाल्नुबाहेक आफूसँग कुनै विकल्प नभएको भन्दै उनले उच्च अदालतसमक्ष सजाय घटाइदिन माग गरिन् ।

२०७६ को जेठ २३ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शेषराज शिवाकोटी र शकुन्तला घिमिरेले ‘४४ कुश्मा ९९०’ को सजाय १२ वर्ष ६ महीनाबाट पाँच वर्षमा र मल्लको सजाय ६ वर्षबाट चार वर्षमा झारिदिए ।

यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेन । तर, तल्ला अदालतका कतिपय फैसला सर्वोच्चले आफैं जाँच्नुपर्ने कानुनी आधारमा यो मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो । साधक जाँच भनिने उक्त प्रक्रियाबाट आएको यो मुद्दामा फैसला गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुयालले सजाय घटाएर दुई वर्ष मात्र कैद गर्दा पनि पुग्ने ठहर गरेका हुन् ।

‘सम्बन्धित महिलाको आत्मसम्मान, समानताको हक र समाजमा महिलाको परिवर्तित पहिचानसमेतलाई मध्यनजर गरी यस प्रकृतिको कसूरमा न्युनतम सजाय गर्दा पनि न्यायको मकसद पूरा हुने नै देखिन्छ’ सजाय घटाइदिने आधारको रूपमा न्यायाधीशद्वयले उल्लेख गरेका छन् ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा लेखिएको छ, ‘अनपेक्षित गर्भधारणबाट जन्मिएका शिशुका कारण महिलाले सामाजिक रूपमा बहिस्कृत हुनुपर्ने र लामो समयसम्म सामाजिक लान्छनाको कारण आफ्नो इज्जत र प्रतिष्ठामा लागेको दाग बोकी हिँड्दा मानसिक अवस्थामा समेत विचलन आउन सक्दछ । यस्तो कसूरमा सम्बन्धित महिलाको उमेर, सामाजिक परिस्थिति वा लोकलाजको अवस्था लगायतका कुराहरूलाई समेत विचार गरी कम सजाय गर्नु न्यायिक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिन्छ । सामाजिक तिरस्कार तथा लोकलज्जाबाट बच्न आपराधिक कार्यको परिणामका सम्बन्धमा कुनै सोच विचारै नगरी शिशु जन्मनासाथ शिशुलाई जन्म दिने आमाले हत्या गरेको तथा प्रारम्भदेखि नै कसूर स्वीकार गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याएकोले ऐन अनुसार सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने अवस्था र परिस्थितिलाई समेत विचार गरी निजलाई दुई वर्ष कैद गर्दा पनि कानुनको मकसद पुरा हुने देखिन्छ ।’

२०७७ को फागुन ७ मा सर्वोच्च अदालतले यो फैसला गर्दासम्म ‘४४ कुश्मा ९९०’ साढे २ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरिसकेकी थिइन् । त्यसैकारण उनी सर्वोच्चको फैसला आएकै दिन कारागारबाट छुटेकी छन् ।