काठमाडौँ, २ भदौ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली २०७७ ले विदेशी लगानीमा कडाइ गरेपछि लेखाङ्कन भएर आउने विदेशी लगानी बढेको छ।

गत पुसमा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेर नियमावली लागू भएपछि विदेशी लगानीको आकार बढेको हो।योभन्दा अघि विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता हुने तर रकम आउन भने ढिलाइ हुने गरेकोमा नियमावलीले लगानीको समय र सीमा नै तोकिदिएपछि लगानी बढेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि गत आर्थिक वर्षम्ममा २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी बढेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा लेखाङ्कन भएको विदेशी लगानी जम्मा ८५ अर्ब थियो।गत आर्थिक वर्षसम्ममा अर्थात् गत असार मसान्तसम्ममा भने लेखांकन भएको विदेशी लगानी १ खर्ब १० अर्ब छ।

नियमावलीले के व्यवस्था गरेको छ ?

पुस महिनामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेर लागू भएको नियमावलीमा लगानी ल्याउने अवधि नै तोकिएको छ। यसअनुसार १ वर्षभित्र लगानी ल्याउनुपर्ने गरी म्यादै तोकिएको छ।नियमावलीअनुसार ५ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले स्वीकृत लगानीको २५ प्रतिशत रकम ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसैगरी २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेले १ वर्षभित्र १५ प्रतिशत, १ अर्ब लगानी गर्नेले १० प्रतिशत र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत रकम १ वर्षभित्र अनिवार्य ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले गर्दा नै अनिवार्य लगानी ल्याउनुपरेको उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाले बताए। उनले भने, ‘यस्तो समय र सीमा योभन्दा अगाडि तोकिएको थिएन। त्यसकारण प्रतिबद्धता हुने तर रकम आउन ढिलो हुने परम्परा थियो। तर नियमावलीले कडाइ गरेकोले अहिले रिजल्ट राम्रै देखिएको छ।’

नियमावलीले विदेशी लगानीकर्तालाई आवासीय भिसामा समेत कडाइ गरेको छ। अहिले आएको नियमावलीले भने तोकेरै एकैपटक १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम लगानी गर्ने र त्यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम नेपालमा हुँदासम्म सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवासीय भिसा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।विदेशी लगानीका लागि अध्ययन र अनुसन्धान वा सर्वेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्म मात्रै गैरपर्यटक भिसा दिइने कुरा पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।

साथै नियमावलीले विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ। ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशीलाई साधारण विदेशी लगानीकर्ता भनिनेछ। २५ करोडदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशीलाई विशिष्ट र १ अर्बभन्दा माथि लगानी गर्नेलाई अतिविशिष्ट विदेशी लगानीकर्ता भनेर परिचयपत्र वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउने प्रतिफल पनि राम्रो नै देखिन्छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी १ खर्ब १० अर्ब भएकोमा प्रतिफल भने एक वर्षमा नै २८ अर्ब ३ करोड लगेको देखिएको हो। प्रतिफल लाने जम्मा २५ वटा कम्पनी छन्।