काठमाडौं, २७ भदौ ।  पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा करिब ११ केजी सुन घोटाला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिवसहित बहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारीसँग बयान लिएको छ । व

र्तमान सदस्यसचिव मिलनकुमार थापा र निवर्तमान सदस्यसचिव प्रदीप ढकालसहित जलहरी निर्माणमा संलग्न कोषका अधिकारीसँग अख्तियारले बयान लिएको हो ।थप केही अधिकारीसँग बयान लिइने स्रोतको भनाइ छ । ढकाल चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि साउन ३१ मा कोषबाट बाहिरिएका थिए । थापा भदौ १८ मा सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार सदस्यसचिव थापासँग जलहरी निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा करिब पाँच घण्टा बयान लिएको थियो । । ‘जलहरी निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको हो होइन ? सुनको जलहरी बनाउँदा कति खर्च लाग्यो ? बाँकी रहेको सुन कहाँ छ ? लगायतका प्रश्नसहित आयोगले सदस्यसचिव थापासँग बयान लिएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जलहरी निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान जारी राखेको बताए ।

तर, अनुसन्धानमा भएका विषयबारे अहिले नै केही भन्न नसकिने उनले जनाए ।भदौ १२ मा कोषाध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि बाहिरिएका थापालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर भदौ १८ मा सदस्यसचिव नियुक्त गरेका थिए । अख्तियारले उनलाई जलहरी बनाउँदा भएको अनियमितताबारे बयानका लागि भदौ १७ मै बोलाएको थियो तर बिरामी भएको बहाना बनाएर गएनन् । अख्तियारले उनी सदस्यसचिव नियुक्त भएको दिन पनि बयानका लागि बोलाएको थियो तर सोमबार उपस्थित हुने भनेर उम्किएका थिए ।‘मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा थापा कोषाध्यक्ष थिए, त्यहीबेला उनी, तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकाललगायत पदाधिकारी र केही सदस्यमाथि अनुसन्धान अघि बढेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘भदौ १२ मा कार्यकाल सकिएलगत्तै बयानका लागि थापालाई पत्र काटिएकामा विभिन्न बहाना बनाएर उपस्थित भएनन् । खासमा सदस्यसचिव नियुक्त हुन लागेको भएर बयान छलेका रहेछन् ।’

आयोग स्रोतका अनुसार २०७७ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गरी मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्न निर्देशन दिएका थिए । कोषले १ सय ८ केजी सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसको सबै तजबिजी हालका सदस्यसचिव थापाले मिलाएका थिए । त्यसपछि जलहरी निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो भने फागुन १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुनको जलहरी उद्घाटन भएको थियो ।

जलहरी बनाउनकै लागि कोषले राष्ट्र बैंकबाट करिब १ सय ३ केजी सुन खरिद गर्‍यो । २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी राखिएको अभिलेख छ । त्योसहित २२ क्यारेटको १ सय ८ केजी सुनको जलहरी तयार पारियो तर कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८ सय २२ ग्राम भएको मुचुल्का उठाइएको छ ।

बाँकी रहेको करिब ११ केजी सुनको हिसाब गोलमाल भएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अघि बढेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जलहरी निर्माणमा अनियमितता भेटिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो । स्रोतका अनुसार जलहरी प्रकरणबाहेक कोषसँग सम्बन्धित अरू छुट्टाछुट्टै ११ वटा विषय पनि विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा छन् । यस विषयमा भने स्रोतले केही खुलाउन चाहेन । ‘अहिले हामी जलहरीमा भएको अनियमितता छानबिनमा केन्द्रित छौं, यो सकेपछि बाँकीमा प्रवेश गर्छौं ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार कोषले देखाएको खर्च अस्वाभाविक र पत्याउन नसकिने खालको छ । जलहरी राख्ने भएपछि विभिन्न उद्योगीरव्यापारीले सुन र कालीगढका लागि रकम दान दिएको बताइए पनि त्यसको समेत हिसाब गोलमाल देखिएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

आदेशकै दिन उद्घाटन

पशुपतिमा जलहरी राख्ने कार्य सुरुमै विवादमा परेको थियो। त्यही क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता निकिता ढुंगानाले छुट्टा छुट्टै रिट २०७७ फागुन १० गते दायर गरेका थिए।

त्यसको दुई दिनपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त कामलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। तर आदेश आएकै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलहरी राख्ने काम पूरा भएको भन्दै उद्घाटन गरेकी थिइन्।

फागुन १७ गते अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो। त्यतिन्जेलसम्म जलहरी लगाउने काम रोक्न न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले आदेश दिएको थियो।

भण्डारीको इजलासले दिएको अन्तरिम आदेश चैत २ गते प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलासले बदर गरिदिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले पशुपतिनाथमा सुनको जलहरी अर्पण गर्ने कार्य करिब सम्पन्न भइसकेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएको भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको थियो।

यसअघि चाँदीको जलहरीको स्थानमा सुनको राखिँदा त्यो प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ विपरीत हुने भन्दै सरोकारवालाले विरोध जनाएका थिए। तर उनीहरुको विरोधलाई बेवास्ता गर्दै जलहरी राखिएको थियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ३० करोड उपलब्ध गराउने बताएको भोलिपल्टै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। जलहरी राख्न ८० करोड बढी खर्च भएको कोषले जनाएको छ।