काठमाडौं, २५ भदौ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार, संसद सञ्चालन र पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल भएको छ । नेताहरुबीच दुई चरण गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति समेत भएको छ ।बिहीबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा सबै सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुको भने सहभागिता थिएन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा आएका नेताहरुसँग गठबन्धन, सरकार र संसद सञ्चालनका विषयमा छलफल गरेका हुन् ।‘आन्तरिक झमेलाका कारण अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अलमल भयो । तर, अब ढिलो गर्नुहुँदैन भन्ने सबैको बुझाई छ,’ बैठकपछि एक नेताले भने, ‘ विहिवारको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्लाई दुई चरण गरेर पूर्णता दिने सहमति भएको छ । केही दिनभित्रै पहिलो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’माधवकुमार नेपाल र १४ जना संघीय सांसदसहितको पद खारेजीको विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको टुंगो लाग्नु अघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ भने आयोगलाई १५ दिनको समय दिएर जवाफ मागेको छ ।मुद्दाको किनारा लाग्न अझै केही समय लाग्ने भएपछि नेताहरुले तत्काल एकचरण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र पछि अर्को चरणमा सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका हुन् ।

‘माधवजी र उपेन्द्रजीसँग पनि छलफल भइरहेको छ, सम्भवतः तीन–चार दिनभित्रै एक चरण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ एक स्रोतले भन्यो ।सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक झमेलाका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार गठन भएको ५९ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूणता दिन सकेका छैनन् । बरु मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लगायत विषयलाई लिएर गठबन्धनमै खटपट भने सुरु भइसकेको छ ।एमसीसी पास गर्ने विषयले चर्चा पाइरहेको र एमसीसीकै उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोली नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला देउवाले सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा त्यसबारे छलफल नभएको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दाबी गरे । ‘सरकार र संसद सञ्चालनका विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भयो ।

अझै धेरै संसदीय गतिविधिका विषयमै छलफल भएको हो,’ खड्काले बताए ।गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेस एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । देउवा त्यसैका लागि गृहकार्य गरिरहेका छन् । तर, गठबन्धनकै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एसं र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने एमसीसीकाबारेमा प्रष्ट धारणा दिइसकेका छैनन् ।

अर्को समर्थक राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका विरुद्ध विरोध प्रदर्शन नै गर्दै आएको छ ।बिहीबारको बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरुले संसदमा पेश गर्ने विधेयक र अध्यादेशहरुसहितका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बैठक संघीय संसदको बैठक सञ्चालन र विचाराधीन विधेयक र अध्यादेशहरु प्रस्तुत गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको बताए ।

‘संघीय संसदको बैठक सुरु भयो । सदनमा विचाराधीन भएका विधेयकहरु र अध्यादेशहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने ?सत्तारुढ घटककै बीचमा कसरी समन्वय गर्ने र कसरी धारणा बनाउने ?भन्ने विषयमा छलफल हो । त्यससँगै प्रतिपक्षसँग कसरी समन्वय गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि आन्तरिक रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘आजको बैठक संसदीय गतिविधिकै विषयमा छलफल भयो । एमसीसीका विषयमा छलफल भएपनि निर्णायक छलफल भएको छैन ।’मन्त्री खाँणले बैठकमा एमसीसी र उपाध्यक्ष सुमारको भ्रमणको विषयमा समेत कुराकानी भएको बताए । ‘अहिले पनि प्रसंगै नउठेको त होइन । तर, ठोस रुपमा यही गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । गठबन्धनभित्र निर्णायक छलफल हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।

एमसीसी पास गर्ने विषयमा कांग्रेसले भने प्रष्ट धारणा बनाएर अघि बढेको सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महतले बताए ।‘हामीले त पहिले पनि स्पष्ट धारणा राखेका हौँ । अहिले पनि हाम्रो धारण प्रष्ट छ । हामीले कुनै पनि विदेशी सहयोग लिँदा समान मापदण्ड अपनाउनुपर्छ भनेका हौँ,’ उनले भने, ‘अहिले एमसीसीका नाममा अनावश्यक धेरै भ्रम र आशंकाहरु उब्जाइएको हो । त्यही कारण सरकारले एमसीसीलाई नै प्रश्न गर्‍यो । ती प्रश्नको जवाफ समेत आइसकेकाले अब धेरै कुरा प्रष्ट भइसकेको छ भन्ने लाग्छ । अब हामी यसलाई अगाडि बढाउछौँ ।’

बिहीबारको गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ढिलो गरी पुगेका थिए । सत्तारुढ पाँच दलका सबै नेतासहितको बैठक भने शुक्रबार बिहान बस्ने बताइएको छ ।