काठमाडौं, २१ भदौ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुरुप नियुक्त पदाधिकारीहरूको वैधता परीक्षण गरिरहेको संवैधानिक इजलास ‘अवरुद्ध हुने गरी’ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासबाट जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्न कानुन व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले लिखित निवेदन दिएका छन् ।अर्यालले ‘वेरितयुक्त, असान्दर्भिक वा औचित्यहीन अन्तरिम आदेश कुनै पक्षको निवेदनका आधारमा वा अदालत स्वयंको पहलमा ‘सु-मोतो’ प्रतिवेदन उठाइ न्यायिक प्रक्रिया पूरा गरी खारेज गर्न सक्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरनिहीत स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग’को माग गरेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(७) मा ‘अन्तरिम आदेश जारी भएकामा कुनै पक्षको निवेदन परी वा अदालत आफैँलाई सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छैन भन्ने लागेमा अदालतले जुनसुकै बखत उक्त अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।

अर्यालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई दिएको निवेदनको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक, १९ जना न्यायाधीशका अतिरिक्त मुख्यरजिष्ट्रार, नेपाल बार एसोसिएन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनलाई पनि बोधार्थ दिएका छन् ।संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक नियुक्ति इजलाससम्बन्धी काम ‘रोक्नू’ भन्ने न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासबाट आदेश भएको थियो । गत बिहीबार न्यायाधीश फुयालद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख थियो, ‘ । प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषय समेतलाई टुङ्गो गरी मुद्दाहरू निर्णय गर्नुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मुद्दाहरूको सुनुवाई नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’पूर्ववर्ती सरकारद्वारा जारी अध्यादेशपछिसँगै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको समेत संलग्नता थियो । त्यहीकारण राणालाई समेत प्रतिवादी बनाउँदै रिट परेको थियो । राणाले स्वयं उक्त रिट खारेजी हुनुपर्ने जवाफ दिइसकेका छन् । कानुन व्यवसायीले प्रतिवादी स्वयं इजलास बस्न नहुने भनी तर्क पेस गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले पहिलो र अन्तिम पेशीमा आफू ९अब्सेन्ट० अनुपस्थित रहने निर्णय इजलासबाटै सुनाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश बन्न नहुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना भइसकेको सन्दर्भमा सहज सुनुवाइ हुने ठानिएको थियो ।त्यसपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न मार्ग प्रशस्त भइसकेपछि संवैधानिनक इजलासलाई अवरुद्ध पार्ने गरी एकल इजलास आएपछि नयाँ बहस विवाद सिर्जना भएको छ ।
अधिवक्ता अर्यालले अन्तरिम आदेश न्यायिक प्रणालीको आधारभूत मूल्य पद्धतिविपरीत छ । उक्त आदेशमा गम्भीर प्रकृतिको न्यायिक विचलनको अवस्था विद्यमान भएको जिकिरसहित विधिशास्त्रिय दृष्टिले अवैधानिक र अस्वाभाविक प्रकृतिको भएको दाबी कानुन व्यवसायी अर्यालको छ ।