काठमाडौं, २१ भदौ । सर्वोच्च बार एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्नेमाथि निगरानी राखेर कडा कारबाही गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। त्यसमा मन्त्रालयले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकलाई कुण्ठित गर्न खोजेको एसोसिएसनले जनाएको छ।साथै, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि निकायले जारी गरिएको वा गर्ने विज्ञप्ति बारलाई मान्य हुने भनिएको छ।

संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,ुएसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,जसअनुसार राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकबाट कुनै पनि नागरिक वा सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन।संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य(मान्यतामाथि नकारात्मक असर पुग्ने बारले ठहर गरेको छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि निकायले जारी गरिएको गर्ने विज्ञप्ति यो बारलाई मान्य हुने छै, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।