काठमाडौं, १८ भदौ । सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौताका ‘विवादित विषय’बारे स्पष्ट गर्न अमेरिकन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेख्दै अमेरिकन सरकारलाई सम्झौतामा उल्लेख रहेका केही अस्पष्ट बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको हो ।
सरकारले पत्रमा एमसीसी अमेरिकाको ‘इन्डो(प्यासेफिक रणनीति’को अंग भए÷नभएको र एमसीसी अमेरिकन सुरक्षा नीतिसँग जोडिएको÷नजोडिएकोबारे स्पष्ट गर्न आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल पेजलाई बताए । ‘धेरै दिनको छलफल र तयारीपछि पत्र लेखेका हौं,’ ती अधिकारीले भने,’एमसीसीको सम्झौता नेपालको कानुनको अधिनमा रहने/नहरने र संसदबाटै पास गर्नुपर्ने अनिवार्यताको आवश्यक्ताबारे पनि स्पष्ट हुन चाहेको हौं ।’
उनका अनुसार लेखा परीक्षणका व्यवस्थादेखि जे जति बुँदाहरुमाथि प्रश्न उठेका छन्, ती सबै विषयमा स्पष्ट गर्न आग्रह गरिएको छ । एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पछिल्लो अवस्था नेपाल आउनुभन्दा ठीक अघि सरकारले यस्तो पत्र लेखेको हो ।उनले नेपालमा रहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली, सत्तारूढ गठबन्धन दलका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र सांसदहरूसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।लामो समयसम्म एमसिसीका विभिन्न ओहदामा रहेर काम गरेकी सुमार केही समयअघि उक्त संस्थाको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएकी हुन्।नेपालले अमेरिकासँग एमसिसीको सहयोग लिनेबारे अन्तिम छफलफहरू गर्दा सुमार पनि संलग्न थिइन्।
नेपाल र अमेरिकाका अधिकारीले २०१७ अप्रिल ५ मा हस्ताक्षर गरेको एमसिसीसम्बन्धी एड मेमोयमा नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र एमसिसी तर्फबाट फतिमा सुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। वर्तमान सञ्चार सचिव अर्याल त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखाका प्रमुख थिए।नेपालले त्यसपछि २०१७ मा एमसिसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सो सहयोग सम्झौताअन्तर्गत नेपालले बिजुलीको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतका लागि ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसी अनुदान सम्बन्धी पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । दूतावासका एक अधिकारीले भने,’एमसीसी अनुमोदनका लागि यो सकारात्मक कदम हो र एमसीसी पनि नेपाली जनताहरुसँग खुला र पारदर्शी छलफल गर्न तयार छ ।’
प्रतिक्रिया