काठमाडौं, १८ भदौ । काठमाडौंको तिलगंगामा निर्माण भएको नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पोखरास्थित होटल आनन्द म्यानेजमेन्ट प्रालिले पाएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरिएको यस धर्मशाला सञ्चालको जिम्मेवारी आनन्द म्यानेजमेन्ट प्रालिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट पाएको हो । नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको निमित्त पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकनमा होटल आनन्द म्यानेजमेन्टको प्रस्ताव उत्कृष्ट ठहरिएकाले १० वर्षका लागि लिजमा दिइएको कोषले जनाएको थियो तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँगको सम्झौता बमोजिम होटल आनन्द म्यानेजमेन्टले पशुपति धर्मशालाको मासिक भाडा बुझाएको छैन । विकास कोषले १५ वर्षसम्मका लागि करिब १६ करोड रुपैयाँमा आनन्द म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। कोषले आनन्द म्यानेजमेन्टसँग १५ वर्षका लागि सम्झौता गरेकोमा व्यवस्थापन कम्पनीले दुई वर्षपछि नै भाडा बुझाउन छाडेको छ ।

विकास कोष र होटल आनन्द म्यानेजमेन्ट बीच प्रत्येक महिनाको ७ गते भाडा बुझाउने गरी सम्झौता भए पनि उक्त सम्झौता अनुरुप भाडा नबुझाएको विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाले बताए । महिनाको ७ गते भाडा नबुझाएमा दिन गणना गरी जरिवाना असुल गरिन्छ, खतिवडाले भने । बाँकी रकम उठाउन विकास कोषले परिपत्र जारी गरेको खतिवडाले जानकारि दिए । लकडाउनका कारण पनि समयमा भाडा बुझाउन नसकेको उनले बताए । सम्झौता अनुसार हरेक महिना तोकिएको मितिमा भाडा नबुझाए दिन गणना गरी जरिवाना असुल्ने सम्झौता भएको छ । अहिले सम्झौता अनुरुप होटलले भाडा बुझाउन सकेको छैन । होटल आनन्द म्यानेन्जमेन्टले कोषलाई मासिक ८ लाख ७८ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । तर, उक्त रकम कोषलाई होटलले सम्झौता अनुरुप मासिक रुपमा नबुझाएको पाइएको हो । होटल आनन्द म्यानेजमेन्टले २०७६ भाद्रदेखि २०७७ असार ११ गतेसम्म ११ महिनाको भाडा ९६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा हालसम्म ५२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मात्र बुझाएको छ ।

४३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ भाडा विकास कोषले उठाउन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गरेको छ ।प्रतिवेदनले कोषलाई होटलसँग जरिवानासहित असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा भाडा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौता अनुसार नबुझाएमा द्धिपक्षीय सम्झौतामा जरिवाना सहित दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई रकम बुझाउनुपर्ने गरी उल्लेख गरिएको छ ।प्रतिवेदनले विकास कोषको कोष सञ्‍चालक परिषदको स्वीकृति बेगर भाडामा लगाइएको प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ । भाडामा लगाउने लिजसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन गरिएको र कार्यविधिबाटसमेत स्वीकृती भएको थिएन । भाडामा लगाउने समयमा असान्दर्भिक शर्तहरू राखिएको थियो । असान्दर्भिक शर्त राखिएको र एकमात्र कम्पनीको प्रस्ताव छनौट गरेकोमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले छानबिनको माग गरेको छ ।पशुपति क्षेत्र विकास कोष र होटल आनन्द म्यानेजमेन्टबीच २०७६ वैशाख ३० गते १५ वर्ष सम्म भाडाका लागि सम्झौता भएको थियो । वार्षिक १ करोड ५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउने गरि सहमति भएको थियो ।कोषले धर्मशालालाई भाडामा लगाउन २०७५ माघ २९ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । चार वटा कम्पनीले भाडामा लिन प्रस्ताव गरेका थिए । जसमध्ये तीन वटा कम्पनीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरी आनन्द म्यानेजमेन्टलाई कोषले छनौट गरेको थियो । धर्मशाला भाडामा लिने शर्तमा विगतमा पशुपति क्षेत्रमा दान तथा धार्मिक कार्यमा तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । आनन्द म्यानेजमेन्ट बाहेकका अन्य कम्पनीले दान र तीन करोड खर्च नगरेको भन्दै अन्य कम्पनीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिएको थियो ।