काठमाडौं, १७ भदौ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।बिहीबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बिहीबार जारी गरेको एक अन्तरिम आदेशले संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्ति सम्बन्धी रिट निवेदनहरूको सुनुवाइ अनिश्चित समयका लागि स्थगित हुने भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्‍को बैठकमा सहभागी भएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले गरेका निर्णयमा उनकै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

गत शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा त्यस्तो प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू बिदा बसेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने गरी बाटो खोल्ने बताएका थिए । जसअनुसार भदौ १८ गते शुक्रबारका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासले ती मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तयारी थियो ।

तर, बुधबार अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराइ प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्वमा अनिवार्य गरेका कारण उनको अनुपस्थितिमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने माग गरेका थिए ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले रेग्मीले दायर गरेको रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धि विवादका मुद्दाहरूमा सुनुवाइ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जसका कारण संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अनिश्चित भएको छ ।