काठमाडौं, १६ भदौ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफैंले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने तयारी सरकारले गरेको छ। दल विभाजन सम्बन्धी (राजनीतिक दल सम्बन्धी) अध्यादेश जारी भएको छ । यहि भदौ २ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभाजनका लागि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदको सर्मथन भए पुग्ने व्यवस्था राखेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

संविधान अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश तीन अवस्थामा खारेज हुन्छ। पहिलो, राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश फिर्ता लिएको जानकारी गराउने। यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साउनमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत् खारेज गराएका थिए। अहिले पनि सरकारले त्यसैगरि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराउन सक्छ।

दोस्रो, प्रतिनिधि सभाबाट अस्वीकृत गर्ने। संविधान अनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि त्यस्तो अध्यादेश संघीय संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ। सरकारले अध्यादेश पेश भएपछि स्वीकृत गराउने र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने प्रचलन छ। तर यदि सरकारले त्यस्तो अध्यादेश बैठकबाटै अस्वीकृत गराएर खारेज गर्न सक्छ।

तेस्रो, समय गुजार्ने। कुनै पनि अध्यादेश जारी भएपछि संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको साठी दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कानुनी हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारले साठी दिन भित्र त्यस्तो प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश स्वत खारेज हुन्छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारका एक मन्त्रीले भने ‘यसलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन भन्नेमा सहमति जुटिसकेको छु, उद्देश्य पूरा भइसकेकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ।

सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएका थिए। अध्यादेशमा २१ दिन भित्र विभाजन भएर बन्ने दलका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले दल रोज्न पाउने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार २१ दिनको समय आउँदो २२ गते सकिदैँछ।

सरकारमाथि जनता समाजवादी पार्टीले अध्यादेश फिर्ता लिन दबाब बढाएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेश खारेज नभएको अवस्थामा सरकारमा सहभागि हुन अफ्ठ्यारो रहेको गठबन्धन बैठकमा बताएका छन्।

मन्त्री नबनाउँदा कतिपय साथीले फेरि दल फुटाउने खतरा हुन्छ भनेर जनता समाजवादीले भनेको छ, गठबन्धन बैठकमा सहभागि एक नेताले भने, २१ दिनको अवधि पूरा भएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुराकानीमा अध्यादेशको राज अन्त्य गर्नुपर्ने बताउछन् ।अध्यादेशबाट शासन चलाउनु ठिक होइन ,संसदीय अभ्यासबाट अगाडि जानुपर्छ अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने तर्क यादवको छ ।

सरकारले तीन वटा विकल्प मध्ये राष्ट्रपतिमार्फत् अध्यादेश खारेज गराउने विकल्पमा अघि बढ्ने संकेत गरेको छ। उपेन्द्र यादवको असहजताले सरकारलाई समेत धरमरमा पार्ने भएकाले अध्यादेश फिर्ता लिने बाटो सरकारले अपनाउन लागेको हो। सरकारले दल रोज्ने समय २२ गते सकिए लगत्तै अध्यादेश खारेजी गर्ने तयारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अध्यादेश खारेज गरेर २२ गतेपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने जानकरी कांग्रेस नेताहरुलाई गराएका छन्।

देउवालाई पनि आफैंले ल्याएको अध्यादेश संसदमा लगेर छलफल गराएर अस्वीकृत गराउन अफ्ठ्यारो छ। त्यसैले उनले पनि राष्ट्रपतिमार्फत फिर्ता लिने तयारी गरिरहेका छन्। सरकारसँग भएको अर्को विकल्प म्याद गुजार्न सजिलो छैन। संसदमा अध्यादेश पेश नभए पनि अध्यादेश साठी दिनसम्म क्रियाशील हुन्छ। त्यतिबेलासम्म उपेन्द्र यादवको पार्टीमा अफ्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले म्याद गुजार्ने बाटोमा जान देउवालाई अफ्ठ्यारो छ।

सँगसँगै सरकारलाई संसदको अधिवेशन बोलाउन दबाब छ। यसअघिको सरकारले ल्याएका बजेट सहितका १५ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गरेको भदौ ३० मा ६० दिन पुग्दै छ । ६० दिनभित्र संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यो अवधि पुग्न अब १६ दिनमात्रै बाँकी छ । सरकारले १६ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नभए फेरि अध्यादेश जारी गर्नुपर्छ ।

सरकारले यी दुई काम गर्न नसके बजेटसम्बन्धी तीनवटा (आर्थिक, ऋण, विनियोजन) अध्यादेश खारेज हुने जोखिम छ । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षालगायतको अध्यादेश पनि १६ दिनभित्रै प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि साउन ३ बाट सुरु भएको संघीय संसद्को आठौं अधिवेशनमा १० वटा बैठक बस्दा पनि ती अध्यादेशमाथि छलफल हुन सकेन । संसद्मा प्रस्तुत यी अध्यादेश स्वीकारसमेत नगरी आठौं अधिवेशन अन्त्य भयो । आर्थिक, ऋण, विनियोजनसहितका अध्यादेश खारेज हुन नदिन सरकारसँग अब दुई विकल्प रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । उनका अनुसार पहिलो विकल्प फेरि अध्यादेश जारी गर्ने, दोस्रो संसद्बाट स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापन विधेयक लैजाने हो । दोस्रो विकल्पमा जाँदा भदौ ३० अघि नै संसद् बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । सरकारले अब पहिलो विकल्प नै रोज्ने बाध्यता आउन सक्छ । ‘आर्थिक विधेयक पारित गर्न कम्तीमा २० दिन लाग्छ,’ संसद् सचिवालयको कार्यव्यवस्था महाशाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘साउन ३ मा संसद्मा पेस भएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेर पारित गर्न समय नै पुग्दैन ।’

सरकारले नियम निलम्बन गरेर फास्ट ट्र्याकबाट पनि विधेयक पारित गर्न सक्छ । ‘नियम निलम्बन गरेर कुनै पनि काम गर्न हामी दिँदैनौं,’ प्रमुख विपक्षी दलका सचेतक विशाल भट्टराईले भने । अध्यादेशलाई अघि बढाउने विषयमा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँग परामर्श गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटसहित १५ वटा अध्यादेश केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले आठौं अधिवेशनमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सकेन । अब अघिल्लो सरकारले जारी गरेको बजेट अध्यादेशलाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । अर्थले हरेक मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर अध्यादेशबाट जारी भएको बजेटमा के परिमार्जन गर्ने हो भन्ने सुझाव माग गरेको छ ।

‘अध्यादेशलाई कसरी अघि बढाउने भनेर सत्तापक्ष दलहरूबीच सोमबार पनि कानुन मन्त्रालयमा छलफल गर्‍यौं,’ कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्, ‘निष्कर्षमा भने पुगेका छैनौं ।’ भदौ ३० अघि नै संसद् बोलाएर प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्न नसके सरकारले पुनः अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ । संसद् बैठक सुरु भएको पहिलो बैठकमा अध्यादेश ल्याएर पुनः प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटबाहेकका अरू १२ वटा अध्यादेश दुई पटक जारी भइसकेका छन् । यी अध्यादेश जोगाउन सरकारले तेस्रो पटक पनि जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ मा संसद्मा अध्यादेश पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठक नबोलाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । भदौ ३ मा एक अन्तर्वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीको प्रसंगलाई लिएर सभामुखप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘संसद् चलाउनु छ कि छैन?गैरकानुनी र मनमौजी ढंगले संसद् चल्न सक्दैन ।

उहाँलाई सभामुख हुनु छ कि छैन ?’ उनले भनेका थिए । सभामुख सापकोटाले नयाँ दल दर्ता भइसकेको अवस्थामा एमालेले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका छन् । यो घटनाले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सभामुखको दूरी टाढिएको छ । सरकारले भने संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी गरेको छ ।