काठमाडौँ, १५ भदौ ।   काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन निकै सकस परेको छ । सत्ता गठबन्धन भित्र कुन मन्त्रालय को लाई दिने विषयमा टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनु ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्याउनु जस्तै भएको छ ।

दिनहुँजसो सत्ता गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन छलफल हुने गरे पनि उनीहरुबीच ठोस सहमति जुट्न ढिलाइ हुँदा ५० दिन बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले काँग्रेसका ३ र माओवादी केन्द्रका २ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे पनि १७ वटा मन्त्रालयको भार आफैले बोक्दै आएका छन् ।यसअघि एमाले र जसपा विवादले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका सत्तारुढ दलले एमाले र जसपा विभाजन भएर अलग दल बनेको साता दिन बित्न लाग्दा पनि आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसक्दा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।गत भदौ ९ गते एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट विभाजन भएर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरिसकेका छन् ।मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्रालयबारे टुङ्गो लगाउन मङ्गलबार पनि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच करिब डेढ घण्टा छलफल भयो तर कुनै ठोस सहमति जुट्न सकेन ।

मङ्गलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको थियो । तर, उक्त छलफलमा पनि नेताहरु पुन बस्ने र टुङ्ग्याउने भन्दै बालुवाटारबाट छुट्टिएका छन् ।

जनता समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका उपेन्द्र यादवले छलफलमा केही पनि प्रगति नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न के कुराले रोकेको हो ? भन्ने प्रश्नमा केही बताउन चाहेनन् । ‘प्रधानमन्त्रीले चाहे हुन्छ, अरु कुरा थाहा भएन’, यादवको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले भोलिसम्ममा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटा‘जुगल’ले मङ्गलबार नेताहरुबीच भएको छलफल सकारात्मक भएको भन्दै चाँडै मन्त्रिमण्डले पूर्णता पाउने बताए । उनले भने, ‘छलफल राम्रै भएको छ । नीतिगत मुद्दामा सहमति भइसकेको छ । केही प्रक्रियाहरु पुर्याएर अघि बढ्न नेताहरु सहमति हुनुभएको बुझिएको छ ।’

केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न गठबन्धन नै बनाएर सङ्घर्ष गरेका र हाल सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चामध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफू सरकारमा सहभागी नहुने यसअघि नै बताइसकेको छ । बाँकी रहेका चार दलबीच मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा गर्ने उनीहरुबीच यसअघि नै सहमति बनिसकेको छ । खासगरी काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात, माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जसपाले ६/६ वटा मन्त्रालय लिने मोटामोटी सहमति भए पनि कुनकुन मन्त्रालय कसको भागमा रहने भन्नेमा कुरा मिलिनसकेको बुझिएको छ ।संविधानअनुसार २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने प्रावधान छ ।