काठमाडौं, १४ भदौ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सरकारलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सका प्रतिनिधिहरूले सरकारलाई अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न र बलपूर्वक बेपत्ताका घटना र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अन्य अपराधहरूलाई नियमित अदालतमार्फत अघि बढाउने गरी तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका मुद्दामा सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सार्थक र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पटकपटक दिएको आदेश उल्लंघन भएको उनीहरूले बताएका छन्।

‘नेपाल सरकारले विश्वसनीय र सामयिक संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न विफल भएर सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई घोर उल्लंघन गर्न पुगेको छ,’ दक्षिण एसियाका लागि आइसिजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ९सत्य आयोग०मा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकारका ६० हजारभन्दा बढी उजुरीहरू परे पनि एउटै मुद्दाको समाधान गर्न नसकेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

‘आफ्ना प्रियजनलाई के भएको थियो भन्ने थाहा पाउन नसकेर बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितका परिवारले गहिरो वेदना भोगेका छन्। जब कि नेपाली राज्यले सत्य पत्ता लगाउने उनीहरूको प्रयासमा अवरोध खडा गर्न एउटा झुटो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको प्रयोग गरेको छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्।