काठमाडौं, ११ भदौ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईबाट अलग हुन अस्वीकार गरेका छन् ।

ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको छ ।

अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा आफैं संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी आफैंले लिखित जवाफ लेखिसकेकाले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधशिको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने धेरैको तर्क थियो ।
तर प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफूलाई संवैधानिक इजलासबाट अलग गर्न चाहेनन् । इजलास बस्नासाथ उनले रहेका चार चार जना न्यायाधीशको रायमा आफ्नो सहमति हुने जानकारी गराएका छन् ।