काठमाडौं । सरकारले पार्टी केन्द्रीयसमिति वा ससदलीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भएमा अर्को दल गठन गर्न पाउनेगरी अध्यादेश सिफारश गरेपछि सत्तापक्षभित्रैबाट विरोध शुरु भएको छ । अध्यादेश आउने सुईंको पाएपछि एमालेले शशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । माधव नेपाल पक्षमा रहेका केही नेताहरुले समेत अध्यादेशले राजनीतिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । पहिले माधव नेपाल पक्षमा रहेका तर पछिल्लो समय ओलीसंग नजिक भएका नेता गोकर्ण विष्टले अध्यादेश फिर्ता हुनु पर्ने बताएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता शेखर कोइरालाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेका छन्।

आज बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सरकार सञ्चालनको सुविधाका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्ने भए पनि त्यसको कोइरालाले विरोध गरेका हुन्।

‘सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुन सक्छ तर अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न,’ कोइरालाले आज ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधारसहित बजेट पास गर्नेतर्फ सकृयता देखाउनुपर्थ्यो। यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो, यो कांग्रेसको संस्कार होइन।’
ओली सरकारको विरोधमा रहेका कानुन व्यवसायीहरुले पनि अध्यादेप्रति चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले परिवर्तनको अर्थ समाप्त भएको टिप्पणी गरे। ‘केपी शर्मा ओलीले जे गरेका थिए, शेरबहादुर देउवाले त्यही प्रवृत्ति दोहोर्‍याए,’ उनले भने, ‘यो कानुनी शासनका लागि राम्रो भएन।’
सरकारको यो कदमले संविधान कोल्याप्सपार्नेतिर दलहरु अग्रसर भएको देखिएको उनले बताए। ‘कानुनी शासन बिग्रने भयो। कानुन ध्वस्त पार्ने कार्य भयो,’ उनले भने, ुअब सुधार हुने भयो भनेको, नहुने भो।’
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले हिजो त्यही काम ओली सरकारले गर्दा गलत, आज देउवा सरकारले गर्दा ठीक भन्ने नहुने भन्दै सरकारको कदम गलत भएको टिप्पणी गरे। ‘असाधारण र अत्यावश्यकीय अवस्थामाबाहेक अध्यादेशको उपस्थितिलाई संविधानले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘अझ जानीजानी संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको त संविधानमाथिकै जालसाजी काम हो।’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल यो राजनीतिक प्रश्न भएको तर यसकै आडमा कुनै एक दलका लागि मात्र कानुन ल्याउन नमिल्ने बताए। ‘संविधानले कुनै काम तत्काल आवश्यक परेमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ,’ अर्यालले भने, ‘तर, यसरी कुनै एक दलका लागि परिर्वतन गर्ने हो भने कसरी स्थायित्व हुन्छ अनि भोलि अर्को दलले यो थ्रेसहोल्ड नै हटाउन माग गरे हटाउने हो भने हामी कहाँ पुग्छौं ?’ उनको थप प्रश्न छ ।
कानुनी शासन र विधिको कुरा गर्ने दलहरुले एकपछि अर्को शासन अध्यादेशबाट गराउन खोज्नु गलत भएको भन्दै उनले यो तत्कालीन आवश्यकताको कानुन नभएकाले यसले गलत कार्यलाई निरन्तरता दिएको देखिएको बताए ।
हिमाल खवरका सप्रकाशक कनकमणि दिक्षितले भने अध्यादेशको विरोध गर्ने नाममा यो सबै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको डिजाइन भएको भन्दै विषयान्तर गरेर सत्ताको ढाकछोप गर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।