काठमाडौँ, २९ साउन ।  पत्रकार महासंघले सरकारले ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयक–२०७७’ अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाएको छ । सरकाले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित र सरोकारवाला निकायको सुझावलाई वेवास्ता गर्दै विधेयक अघि बढाइएको महासंघको ठहर छ ।

‘लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवं सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्तविपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमै राख्ने प्रस्तावसहित आएको विधेयकलाई अगाडि बढाइएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा छ ।सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा जनताको स्वामित्व कायम गर्ने र संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी विधेयक आउनु पर्नेमा सरकारले फेरि पनि सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले यसअघिको सरकारले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाएको महासंघको भनाइ छ ।

‘यो विधेयक सरकारले २०७३ सालमा जारी गरेको राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति विपरीत पनि रहेको छ । महासंघलगायत सरोकारवाला निकायको असहमति रहँदारहँदै पनि विधेयक अगाडि बढाएर सरकारले अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र प्रस्तुत गरेको छ’ महासंघको विज्ञप्तीमा छ ।महासंघले प्रस्तुत विधेयकको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम, कर्तव्य र अधिकारलगायतका प्रावधान सार्वजनिक सेवा प्रसारणका सर्वमान्य मान्यताविपरित रहेको ठहर गरेको छ । हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा यसअघि नै महासंघले दिएको सुझावका आधारमा सरोकारवाला निकायको छलफल तथा सहमतिअनुसार अगाडि बढाउन महासंघले माग गरेको छ ।