काठमाडौं, २६ साउन ।  वर्तमान सरकारले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ जानकारीका लागी संसदमा स्वेतपत्र सार्वजनिक भएको छ । श्वेतपत्रले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति देश कोभिडका कारण मात्रै नभएर निवर्तमान ओली सरकारको स्वच्छाचारी गतिविधिका कारण अर्थतन्त्र झनै धरासायी भएको चित्रण गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन । संघीय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरेका हुन । गत आर्थिक वर्ष कोभिड दोस्रो लहरका कारण निषेधाज्ञा हुनुअघि ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणलाई वर्तमान सरकारले असंभव प्रायः भएको बताएको छ । कोभिड–१९ लाई विगतको सरकारले सामान्य रुघा खोकिको रुपमा लिदा अहिले भयावह अवस्था हुदा अर्थतन्त्र धरासायी रहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा मुलुकको आर्थिक अवस्था नकरात्मक रहेको देखाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ र ०७५/०७६ को २ वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई हेरेर त्यसपछि स्थिर सरकारको वृद्धिदर राम्रो अवस्था नदेखिएको दावी श्वेतपत्रमा गरिएको छ । श्वेतपत्रले यो वर्ष १ देखि २ प्रतिशतको बीचमा आर्थिक बृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । गत वर्षको ऋणात्मक वृद्धिलाई हेर्दा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ० प्रतिशत हुने अनुमान श्वेतपत्रमा गरिएको छ ।

व्यापार घाटा बढ्को चापले शोधानान्तर १५ अर्बले ऋणात्मक भएको, सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको प्रतिफल राम्रो नदेखिएको श्वेतपत्रमा समेटिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा ६ खर्ब रुपैया“ बढी लगानी गर्दा प्रतिशत ३ प्रतिशत मात्र आएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्च बराबरको लगानी संस्थानमा रहेको पत्रमा समेटिएको हो । पूर्ववर्ति सरकारले वित्तीय संघीयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप स्वेतपत्रमा लगाइएको छ ।

कोभिड प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न गरिबको रेखामुनी रहेका नागरिकलाई उचित राहत प्रदान गरिने साथै सहुलीयतपुर्ण दरमा प्राथमिकता दिने अर्थमन्त्रीले बताए । अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा समग्र सुधार ल्याई जनताको विश्वास जित्नुका साथै ऋणभार कम गर्ने स्वेतपत्र मार्फत बताईएको छ । सरकारले अब आउने दिनमा कृषिलाई आधुनीकिकरण गर्ने, युवास्वरोजगार बनाउने लगायतका योजनामा सरकारलाई सबैको साथको आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीले बताए ।

कोभिडको प्रभाव जारी रहेको र संगठित क्षेत्रमा ठूलो राहातको कार्यक्रम पुगे पनि असंगठित साना किसानलगायतलाई पुग्न नसकी वितरण प्रणाली असन्तुलित रहेको थप मारमा परेका कृषकको लागी सरकारले उचित राहत प्रदान गर्ने स्वेतपत्र मार्फत भनिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि असंगठित आर्थिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने, राहात तथा पुनरुत्थान साना किसान व्यापारीलाई बढी केन्द्रीत गर्ने र पाएका क्षेत्रलाई निरन्तरता दिने स्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

देशको सञ्चित कोष १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको स्वेतपत्रमा भनिएको छ । २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारले आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्दा १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहेको सञ्चित कोष आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २ खर्ब १६मा पुगेको स्वेतपत्रमा भनिएको छ । कोभिड– १९ महामारीबाट सिर्जीत जनस्वास्थ्य माथीको ईतिहासकै गम्भीर अवस्था साथै मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगेको प्रतिकुल परिस्थीतीलाई सहज बनाउने स्वेतपत्रमा भनिएको छ ।

स्वेतपत्र सार्वजनिक हुने समयमा पुर्वप्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले अहिलेको सरकारको भविष्यवाणी गरेर बोल्ने, तत्कालीन सरकारले पुर्वप्रधानमन्त्रीका कमि कमजोरी देखाउने क्रम रोकेर मुलुकले खोजेको गति कस्तो हो त्यता ध्यान दिन जरुरी छ । एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दँ महामारीबाट सिर्जीत यो अवस्था अझ भयावह बन्न सक्छ । त्यसैले देश र जनताको लागी केहि गरेर देखाउनु उत्तम रहन्छ । त्यसैले कुन सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्यायो भन्दा पनि कति व्यवहारिक रुपमै कार्यन्वयनमा ल्याएर आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यो सार्थकता रहन्छ ।