काठमाडौँ । साउन २८ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका पेस गर्ने तयारीमा रहेका नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन सार्ने कानुनी बाटो खोजिरहेका छन् ।

पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा कानुनी परामर्श समेत थालेका छन् । भदौ १६–१९ का लागि निर्धारित महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएपछि देउवा कानुनी परामर्शमा जुटेका हुन् । सोमबार सभापति देउवाले भदौमा महाधिवेशन गर्न नसक्दाको विकल्पबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसँग कुराकानी गरेका थिए । थपलियासँग टेलिफोन संवाद गरेका देउवाले खातीलाई बालुवाटारमा बोलाएर कानुनी परामर्श लिएका थिए ।

यस्तै महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार भएकाले नियमितजसो कानुनी परामर्श लिइराख्ने खातीको भनाइ छ ।साउन ९ गतेको काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले साउन १२ को वडा अधिवेशन कार्यतालिका स्थगन गरेको छ । तर, भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नेपाली काँग्रेसले २०७२ फागुन २३ गते १३ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको भदौ २३ गते ५ वर्ष ६ महिना पूरा हुँदैछ ।

नेपालको संविधानको धारा २७९ उपधारा ४ अनुसार महाधिवेशन भएको ५ वर्ष ६ महिनाभित्र केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संविधानको उक्त प्रावधानको पालना गरी महाधिवेशन गर्न काँग्रेस करिब असफल भएको छ ।

काँग्रेसको संस्थापन पक्षले त्यसलाई पालना गरेर निर्धारित मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने निष्कर्ष पनि निकालिसकेको छ । त्यसमा महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पनि सोही निष्कर्ष छ ।संस्थापन पक्षका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले महाधिवेशन सार्ने कानुनी आधारको खोजीमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेका थिए । खड्काले साउन १५ गते नेता रामहरि खतिवडा र बहादुरसिंह लामालाई निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा पठाएका थिए ।

देउवा – पौडेल लाई के भने थपलियाले

आइतबार काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि थपलियासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए । पौडेलसँगको टेलिफोन संवादबारे थपलियाले भने, ‘ काँग्रेसको वैधानिकता कसरी जोगिन्छ भनेर उहाँले सोध्नुभएको थियो । मैले संविधान तपाईंहरुले नै बनाएको हो, कानुन तपाईंहरुले बनाएको हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर आयोगले निर्णय लिन सक्दैन । आयोगले संविधान विपरीत गरेको निर्णय मान्य हुँदा पनि हुँदैन भनेको छु ।’तर, आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम सबै राजनीतिक दललाई सकारात्मक सहयोग गर्छ भनेर पनि पौडेललाई बताएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।
काँग्रेस नेताहरूले महाधिवेशन सार्ने भए आयोगलाई पहिल्यै प्रस्ताव दिनुपर्ने थपलियाले बताए । उनले भने, ‘महाधिवेशन सार्नेबारे केही माग आयो भने पहिला थाहा पाउनुपर्यो । कानुन सम्मत छ भने आयोगले निर्णय गर्छ । विधान आफैसँग छ । संविधान र कानुन आफैसँग छ ।’यस्तै थपलियाले देउवालाई महाधिवेशन सार्ने भए औपचारिकरुपमा प्रस्ताव ल्याउन सुझाएका थिए । त्यसलाई आयोगले अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने थपलियाको भनाइ छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री देउवासँग भने, ‘हामी नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने कुरा भएन । नेपाली काँग्रेसले प्रस्ताव पठाएको अवस्थामा आयोग सकारात्मक छ।’

पौडेलको फोनपछि हच्कियो आयोग

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको दबाबमा काँग्रेसको वैधानिकताका विषयमा कच्चा निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका थिए । पौडेलले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका पदाधिकारीलाई उक्त चेतावनी दिएपछि निर्वाचन आयोगले काँग्रेसबाट प्रस्ताव नआई आफै लेखेर दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्रोतका भनाइ छ ।

यसअघि देउवा र शशांकले पठाएका प्रतिनिधिसँग आयोगका पदाधिकारीले सर्वोच्च अदालतले शून्य समय मानेको अवधिलाई राजनीतिक दलको महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि शून्य समयका रुपमा व्याख्या गरिदिने आश्वासन दिएका थिए ।साथै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र पनि दलको अधिवेशन हुन नसकेमा ५० हजार जरिवाना तिरेर अरू छ महिनाभित्र अधिवेशन गर्न आयोगले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि सुनाएका थिए ।

तर, कानुनमा रहेको यो व्यवस्था संविधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल छ भनेर कसैले सर्वोच्चमा उजुरी ग¥यो भने सर्वोच्चले फरक ढङ्गले व्याख्या गरेमा आयोगले त्यस अवस्थामा दलको सुरक्षा गर्न नसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । ‘संविधान र कानुनले कोरोनालाई चिन्दैन । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा थप व्याख्या गरिएको छ । आयोग कुनै पनि राजनीतिक दललाई अनाहकमा जरिवाना गर्ने पक्षमा छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधानमा संविधानले प्रष्ट बोलेको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्त उल्लेख छ। जसमा राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छू भन्ने उल्लेख छ।

साथै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर संविधानको सो उपधाराले बोलेको छ। यति प्रष्ट लेखिएको हुँदाहुँदै त्योभन्दा बाहेक अन्य विकल्प खोज्ने कामलाई संविधान वा कानुनले नचिन्ने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्।

यो विषयमा संविधान एकदम प्रष्ट छ। त्यसलाई उल्लङ्घन हुनेगरी कानुनले अन्य विकल्प दिएजस्तो मलाई लाग्दैन, अधिकारीले भने। भदौ २३ गतेभित्र आफ्नो महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेसका लागि संविधान र कानुनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको पनि भनाइ छ। यदि उक्त समयभित्र महाधिवेशन गरेन भने निर्वाचन आयोगले ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्न सक्ने अनि त्यसमा पनि आलटाल गरे एक पटकको चुनावमा भागै लिन नदिने सम्मको कारबाहीको व्यवस्था कानुनमा छ, आचार्यले बताए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले सरकारको ने‍तृत्वमा पनि रहेका छन्

के हुन्छ नेपाली कांग्रेसको हैसियत ?

कांग्रेसले यदि जरिबाना तिरेर केही समय तन्काउने कोसिस गरेमा त्यसले उसको प्रजातान्त्रिक तथा विधि मान्ने इतिहासमा दाग लाग्ने आचार्यको भनाइ छ। दण्डित हुनु भनेको बहादुरीको काम होइन। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले केही समय दियो भने पनि कसैले यो विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो छुट्टै निरूपणको विषय बन्न सक्छ, उनले भने। संविधानविद् अधिकारीका अनुसार त्यस्तो स्थितिमा कांग्रेसको वैधानिकतामा सहजै प्रश्न उठ्छ। देशको एउटा प्रमुख पार्टी अनि सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दलको हैसियत र वैधानिकतामा प्रश्न उठेमा आइपर्ने अनेकौँ जटिलता अहिले कल्पना गर्न समेत नसकिने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।