काठमाडौं, २६ साउन ।  नेकपा एमालेका उप-महासचिव घनश्याम भुसालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदमले पार्टी एकता प्रयासलाई निराश बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उप-महासचिव भुसालले सोमबारको निर्णय फागुन २८ कै निरन्तरता भएको बताए। उनले यस्ता निर्णयले पार्टी एकतामा कुनै योगदान नगर्ने समेत बताए। २०७७ फागुन २८ गते ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई जानकारी नदिइ बैठक राखेका थिए। बैठकले माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको थियो।

नेपाल पक्ष सहभागी नभएको बैठकले पार्टी अध्यक्षलाई शक्तिशाली हुने गरी नयाँ विधान प्रस्ताव गरेको छ। एमाले उप-महासचिव भुसालले एकताको प्रयास चलिरहेका बेलामा भएको यस्ता एकलौटी निर्णयले एमाले कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई समेत निराश बनाएको जिकिर गरे।

‘ओलीजीले फागुन २८ गते पार्टीको वैधानिक केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो गुटको बैठक राखेर त्यसलाई पार्टीको बैठक भनेर घोषणा गरेपछि समस्या सुरू भएको हो। तसर्थ त्यहाँबाट उहाँ विभाजनमा अघि बढ्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो बेलादेखि नै एकताका लागि प्रयत्न गरेको हो। यो बीचमा दस बुँदे सहमति भयो। दस बुँदेलाई लागू गर्न स्थायी कमिटीको बैठक अहिले रोकौं भन्दा उहाँले मान्नुभएन। त्यसप्रति उहाँको इमान्दारिता देखिएन।’

कुनै बेला आफैंले बोकेको एजेण्डालाई खारेज गर्नुले केपी ओलीले समय अनुसार आफ्नो बोली फेर्छन् भनेर प्रमाणित भएको समेत उनले बताए।

‘पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वमा जानुपर्ने एजेण्डा ओलीले नै अघि सारेका हुन्। कुनै बेला ओलीजी पार्टीको कमिटीको प्रजातान्त्रिकरण हुनुपर्छ भनेर नारा लगाउने मान्छे हो। त्यसमा कुनै सैद्धान्तिक लेपन समेत थिएन। धेरै पद भएपछि लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने उहाँलाई थियो,’ उनले भने, ‘आज फेरि एक जनाले मनोनित गर्ने दिशातर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। यो उहाँको आफ्नै भनाइ, आफ्नै राजनीतिक जिन्दगीमा उहाँले फाइदाका लागि बोलेको कुरा हो।’

आफूलाई जति बेला, जे बोल्दा फाइदा हुन्छ, त्यही बोल्दै आएका कारण पार्टी र मुलुकले मूल्य चुकाउनु परेको उनको भनाइ छ। नेकपा (एमाले) ले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यमात्रै निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको हो। ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय सदस्यहरूमात्रै निर्वाचित हुने गरी विधान संशोधन प्रस्ताव तयारी पारी पार्टीको तल्लो निकायसम्म छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो।

एक महिना पार्टीको तल्लो कमिटीले छलफल गरेपछि सो प्रस्तावित विधान आगामी भदौ २७ र २८ गते हुने एमालेको विधान महाधिवेशनले पारित गर्नेछ। प्रवक्ता ज्ञवालीले विधान महाधिवेशन गर्ने स्थायी समितिको प्रस्तावलाई पनि अनुमोदन गरेको जानकारी दिए।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्था गरिएको छ भने केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्यूरो र सचिवालय मात्रै रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ। स्थायी समिति भने विधानबाट हटाउने प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए। प्रस्तावित विधानमा पाँच वर्षमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, प्रदेश अधिवेशन चार वर्षमा, तीन वर्षमा जिल्ला अधिवेशन र अन्य कमिटीहरूको अधिवेशनमा दुईरदुई वर्षमा गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको एमालेले जनाएको छ।

२०६५ मा बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनदेखि एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गएको हो। तर दसौं महाधिवेशनका लागि भने ओलीले यो प्रावधान खारेज गर्ने तयारी गरेका छन्।