काठमाडौँ, २४ साउन  । एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति ऋणभार १० हजार एक सय ७४ रुपैया“ बढेको छ । मुलुकमा उत्पादनको अवस्था कमजोर हुदै गएको अवस्थामा आन्तरिक ऋणको हिस्सा अझै बढ्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीले गर्दा कमजोर भएको मुलुकको अर्थतन्त्र र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको बेला बढ्दो ऋणले भविष्य अँध्यारो बन्ला कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

एक वर्षमै प्रतिव्यक्ति ऋणभार १० हजार एक सय ७४ रुपैयाले बढेको छ । एक वर्षमा बढेको कुल ऋण तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयालाई हालको जनसंख्या तीन करोड चार लाखले भाग लगाउ“दा १० हजारले ऋण बढेको देखिएको छ । गत वर्षमा थपिएको समेत गरेर अब प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ५६ हजार आठ सय ४२ रुपैया ऋण पुगेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउछन । अहिले जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । केहि वर्ष अघिसम्म भने नेपालको कुल जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २२ दशमलव ६७ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा उपभोक्ता मूल्यमा आधारित जिडिपी ३० खर्ब ७७ अर्ब १४ करोड रुपैया बराबर रहेको थियो । त्यसवेला नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ५९ करोडको थियो । गत वर्ष देखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा असन्तुलन देखिएको छ । यसरी यो अनुपातमा बढ्दा सरकारले नै प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋणलाई हरेक वर्ष बजेटमा नै व्यवस्था गरेर ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने हुदा सरकारको व्ययभार बढेर जाने अर्थविद् थापाको तर्क छ ।

यसैगरि नेपालको सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढेको र बाह्यतर्फको हिस्सा घटेको देखिएको छ । अहिले कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ३४ र बाह्य ऋण ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ । गतवर्षको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक तर्फको हिस्सा ३ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको र बाह्यतर्फ सोही आकारमा घटेको देखिएको छ । कुनै पनि देशले कति सार्वजनिक ऋण लिने भन्ने विषयमा उसको बृहत्तर अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू र उपयोग गर्ने क्षमतामा भर पर्ने अर्थविद् प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेलको भनाइ छ । अहिले नेपालको बृहत् अर्थतन्त्रका परिसूचक सकारात्मक नरहेको अवस्थामा भविष्य अँध्यारो रहने अर्थविद् प्याकुरेलको आशंका रहेको छ ।

आयात बढ्दो अवस्थामा रहेको र निर्यातबाट आउने रकमभन्दा आयातमा बढि खर्च हँुदा पनि सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नु लज्जास्पद भएको अर्थविद् प्याकुरेल बताउछन । व्यापार घाटा भयावहको अवस्थामा छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घटेको अवस्था छ । नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता बढ्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक ऋण बढाउदै जानु ठीक नभएको अर्थविद् प्याकुरेलको धारणा छ ।

सरकारले प्रतिव्यक्ति सरकारी ऋणलाई वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने भएपनि अहिले ऋण वार्षिक बजेटभन्दा बढी पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ रुपैया बराबरको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको भए पनि सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । चालू आर्थिक बर्षमा ल्याएको बजेटभन्दा सार्वजनिक ऋण ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले बढी रहेको छ । कोरोना महामारीले विश्वभर नै प्रभाव पारेको हुदा वैदेशीक लगानी घट्ने निश्चिित देखिन्छ । सरकारले मुलुकमा भएका उत्पादनका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा भएका उद्योग रुग्ण हुदै जाने अवस्थामा छन् । कृषीको लागी कागजी निति नियम आउछन तर व्यवहारमा भने शुन्य । यस्तो अवस्थामा प्रतिव्यक्ति ऋणभार बढ्दै जाने हो भने मुलुकमा अझ भयावह रुप नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले सरकारले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि हुनसक्ने सबै सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक प्राथमीकतामा राख्नु जरुरी छ ।