काठमाडौं, २३ साउन । स्थानीय तहसम्बन्धी सत्तारुढ गठबन्धनको धारणाप्रति स्थानीय तहको प्रतिनिधिमूलक संगठनले विरोध जनाएका छन् ।सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।न्युनतम साझा कार्यक्रमको उक्त बुँदाप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले विरोध जनाएका हुन् ।

उनीहरुले उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सबल स्थानीय सरकार बनाउने व्यवस्था राख्न आग्रह गरेका छन् ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमकुमार श्रेष्ठ, नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यान्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संविधान अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एक अर्काको क्षेत्रात्रिकारभित्र नहरी संविधानको मातहतमा रहने उल्लेख भएकाले त्यसविरुद्धको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरिएको छ ।नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको भन्दै उनीहरुले जनताको नजिकमा रहेको, गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न आफूहरु जस्तोसुकै परिस्थिति सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

‘कोभिड १९ को महाविपत्तीमा स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।प्रदेश सरकारतिर लक्षित गर्दै उनीहरुले कुनै सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी भएन भन्ने नाउँमा स्थानीय तह नै विघटन गर्ने मनसाय राखिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमन राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’