प्रदेश-१
मधेस
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिमकाठमाडौं, २२ साउन । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर
प्रतिक्रिया