काठमाडौं, १४ साउन । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले न्यायपालिका सुधार सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने सुझाव दिएको छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणा समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा संवैधानिक परिषदको सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने सुझाव दिएको हो । एकातिर संवैधानिक इजलासको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने र अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषदका निर्णयको न्यायिक परीक्षणमा प्रभाव पर्ने राय दिइएको हो ।

विकृति विसंगतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनमा न्यायपरिषदको संरचना राजनीतिक खालको भएकाले सक्षम न्यायाधीश नआउने र न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै भ्रष्टाचार शुरू हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापनमा समेत अनियमितता हुने गरेको उल्लेख छ । न्यायाधीश कार्की अध्यक्ष रहेको समितिमा सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डे, बार एशोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार निर्मला पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋिषिराम घिमिरे सदस्य थिए ।