सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधी सभा विघटनको निर्णय वदर भएसँगै शासकीय महत्वांकाक्षा र दम्भको ‘ओली प्रवृत्ति’ पराजीत भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले केही समयदेखि व्याप्त अनिश्चितताको अन्त्य गरी मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङमा फस्नबाट जोगाएर पुनः सैवैधानिक सर्वोच्चताको गोरेटोमा ल्याइदिएको छ । फैसलाले ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि मुलुकले अंगीकार गरेको शासकीय स्वरुपको व्याख्यामार्फत् भविष्यमा कुनै पनि प्रधामन्त्रीले लहड वा सनककै भरमा यस प्रकारको असम्वैधानिक कदम चाल्न नसकोस् भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ । यस अर्थमा सर्वोच्चको यो फैसला मुलुकको राजनीतिक र संवैधानिक स्थिरताका लागि चीरकालसम्म स्मरणीय रहनेछ ।

संवैधानिक इजलासका न्यायमूर्तिहरुको पछिल्लो फैसलाले ओकतन्त्रको जीत र अदालतप्रतिको जनआस्थामा बढोत्तरी भएको छ । विगतमा राजाको तानाशाहीकालमा पनि शाही आयोगको खारेजी जस्ता साहसिक फैसला गरेको अदालतले यस पटक पनि केही दिनयता उठेका ‘अदालतमा सेटिङ भएको’ वा अमुक व्यक्तिको प्रभाव वा दवाव परेको जस्ता बजारु टिकाटिप्पणीलाई मिथ्या सावित गर्दै आफ्नो गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा कायम गरेको छ । हामीले अपनाएको शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुइ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नल्याई र संविधानको धारा ७६ अर्थात् सरकार गठनका सबै पूर्वशर्तहरु पूरा गरेर मात्र ५ वर्षको संसदको कार्यकाल अगावै विघटन गर्ने पाइने व्यवस्थालाई अदालतले स्पष्ट रुपमा सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको रुपमा व्याख्या गरिदिएको छ । संविधानको धारा ७६ अनुरुप सरकार बनाउने विकल्प संसदभित्रै रहेको भन्ने फैसलाको स्पष्ट व्याख्याले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रबाट जोगाएर स्थिरतातर्फ लैजान दरिलो पक्षपोषण गरेको छ । फैसलाको आशय स्पष्ट छ– कुनै पनि कार्यपालिका प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीले शक्तिको दम्भमा वा आफ्नो निजी संकट छोप्न विघटनजस्तो असंवैधानिक कदम चाल्छ भने शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाअनुरुप न्यापपालिकाले त्यस्तो कदममाथि अंकुश लगाउन सकछ । यस अर्थमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको फैसलाले नेपालको संविधान २०७२ को न्यायिक परीक्षण गरेको छ । र, यो फैसला स्वयं नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक इतिहासमा कोशेढुंगा सावित भएको छ ।

करीव दुईतिहाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निजी संकट अर्थात् सत्तारुढ दलभित्रको कचिङ्गल मिलाउन नसकेर वा नचाहेर चालिएको विघटनको असंवैधानिक कदमले मुलुकलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा होम्ने मात्र होइन नेपाली जनाताको ६५ वर्षदेखिको चाहना अनुरुप संविधानसभाबाट बनेको संविधानको मूल मर्म र भावना नै अँध्यारो सुरुङमा धकेलीदिएको थियो । सर्वोच्च्को फैसलाले संविधानलाई त्यो सुरुङबाट निकालेर मूल बाटोमा ल्याइदिएको छ । अब संविधानअनुरुप मुलुकलाई अस्थिरताबाट जोगाउदै कसरी अगाडी बढाउने भन्ने अहं दायित्व सत्ता संचालक राजनीतिक दलहरुको हो । राजनीतिक दलहरुले सत्ता समीकरणको घीनलाग्दो खेलबाट टाढा रहेर संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन जरुरी छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरु जति जिम्मेवार छन्, त्यो भन्दा बढी सत्तारुढ नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली जिम्मेदार बन्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको पुस ५ यताका सबै कदम असम्वैधानिक र बदरभागी रहेको अदालतको स्पष्ट फैसलापछि अब नैतिक धरातलमा उभिएर प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । सबैजसो राजनीतिक दल र तिनका नेताले ओलीलाइृ तत्काल राजीनामा दिन सुझाएका पनि छन् । त्यसो त ओलीले सर्वोच्चले भनेअनुसार १३ दिनभित्र संसद बैठक राख्ने आदेशअनुरुप नै संसद वोलाउने निर्णय पार्टीं स्थायी समितिबाट गरी पनि सकेका छन् । यद्यपि सत्ता समीकरणजस्ता अस्थिरताका कडीहरुलाई पन्पन नदिन प्रधानमन्त्रीबाट ओलीको राजीनामा तत्काल हुनुले सहयोगी भूमिका खेल्नसक्छ । यस अर्थमा मुलुकको बृहत्तर हित र राजनीतिक स्थिरताका लागि अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नै मार्गप्रशस्त गर्न आवश्यक छ ।