काठमाडौं, १२ माघ । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । दुवै पक्षले आफू आधिकारिता हुने दाबी गरिए पनि आयोगको यो निर्णयले दुवैले मान्यता पाउन नसकेको हो । आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ ।

आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको हो । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट यसअघि नै हटाएको थियो भने आइतबार भने साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको जनाएको छ । उनको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसको जानकारी उनीहरूले आयोगलाई पनि दिएका थिए ।ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरेको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पुर्‍याएका छन्  । सुरुमा १ हजार १ सय ९९ र पछि त्यसलाई थप बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको थियो ।