काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटहरुको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने कि बृहत् पूर्ण इजलासमा गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको निवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षले यस्तो असहमति जनाएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरकारी पक्षलाई बृहत् पूर्ण इजलास गठनबारे धारणा के हो भनेर सोधेका थिए । । जवाफमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले ‘सहमति छैन’ भन्ने जवाफ दिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिएका थिए । विवाद कहां सुनुवाइ गर्ने भन्ने पनि आजै टुंगो लाग्नेछ ।

संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलास नै गठन गरे । उहांले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्थानमा सपना मल्ल प्रधानलाई प्रवेश गराए । संवैधानिक इजलासमा अन्य न्यायाधीश भने यथावत राखिएको छ । अघिल्लो पटकको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज कार्कीको सट्टा अर्का न्यायाधीश मल्ललाई इजलासमा राखे । अहिलेको विवाद निरुपणमा स्वार्थ बाझिने भन्दै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरे । संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै परेका रिटहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुंदै आएको छ ।