परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली काम चलाउ सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा भारत जान लागेकाले उनले भ्रमणका बेला दीर्घकालीन असर पर्ने खालका सम्झौताहरु गर्न नहुने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्वमुख्यसचिवहरू लीलामणि पौड्याल, सोमलाल सुवेदीलगायत १५ जना नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन् ।

बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तार र सरकारले गरेका विभिन्न संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता र वैधानिकता अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराएका हुन् ।

नयाँ चुनावको घोषणा भएसँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार स्वतः काम चलाउ भएको उनीहरूको तर्क छ ।

अझ वैदेशिक मामिलामा त सरकारले कुनै सन्धि वा सम्झौता, समझदारी वा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुनेजस्ता काम गर्ने कुराको कल्पना पनि गन सकिँदैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

उपाध्याय र पौडेलसहित ईन्दिरा दली, डा. ऋषी अधिकारी, कृष्ण ज्ञवाली, डा. खगेन्द्र प्रसाई, दिपेन्द्रबहादुर क्षत्री, निनु चापागाई, मानवी पौडेल, युवराज पाण्डे, डा. सूर्यराज आचार्य, डा. सोमलाल सुवेदी, शारदाप्रसाद त्रिताल, डा. शूरवीर पौड्याल र हिरण्यलाल श्रेष्ठलगायतका नागरिक अगुवाहरुले वक्तव्य जारी गर्दै सरकारलाई उक्त कुरा सुझाएका छन् ।

संसद विघटनपछि विकसित  राजनीतिक तरलताबीच परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण सम्बन्ध सुधारका लागि मात्रै हुनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।