काठमाडौँ, ११ पुस ।  प्रतिनिधि सभा विघटनबारे संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ सुरू गर्‍यो। इजलासले मन्त्रिपरिषद र राष्ट्रपतिको निर्णय, सांसदहरूको नामरविवरण र दर्ता भएको भनिएको अविश्वासको प्रस्ताव कुन मिति र प्रक्रिया अनुसार दर्ता भएको हो भनेर त्यसको विवरण झिकाउने आदेश दिएको छ।

यस्तो आदेश हुनुअघि संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकका वकिलहरूको झन्डै दुई घन्टा लामो बहस सुनेको थियो। आजको सुनुवाइमा इजलासले खासै बोल्ने समय तोकेको थिएन। बहस दुई घन्टा जति भयो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलासमा भएका एक न्यायाधीशबारे सुरूमै प्रश्न उठाए। उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका महान्यायधिवक्ता रहिसकेकाले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले कार्कीमाथि निष्पक्षताको प्रश्न उठाएका थिए।

त्रिपाठीले यो विषय उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा लगभग झोंक्किए।

वकिलहरूले इजलास गठनमा प्रश्न गर्न नपाउने उनले बताए। वकिलहरूले बिना आधार इजलासमाथि प्रश्न उठाउने कुरा नैतिकताले दिन्न भनेर प्रधानन्यायाधीश राणाले सम्झाए। इजलास गठन गर्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ।

त्यसपछि उनले भने- तपाईंहरूले प्रश्न उठाउने हो र हामी सबै उठेर गयौं भने के हुन्छ ? कसले गर्छ ?

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने- श्रीमान, तपाईंको कन्साइन को कुरा हो।

यति विवादपछि रिटमाथि बहस सुरू भयो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस सुरू गरेका थिए। त्यसपछि बोले वरिष्ठ अधिवक्ता रूद्र शर्मा।

कोरोना महामारी बेला भएकाले इजलासमा भिडभाड कम गर्न कुर्सीमा मात्रै, त्यो पनि सम्बन्धित मुद्दाका पक्षलाई मात्र बस्न दिने नीति सर्वोच्च प्रशासनको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसन भवनमा इजलासको भिडि‌ओ देखाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो।

पत्रकारलाई भने सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलको कार्यकक्षमा इजलासको भिडिओ हेर्ने व्यवस्था थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले हामीकहाँ संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले र अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मात्र संसद विघटन गरेको जिकिर गरेका थिए।

अहिलेको संविधानले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार सोझै प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको उनले बताए।

संसदबाट कुनै पनि अवस्थामा सरकार नजन्मिने अवस्था भएपछि बल्ल संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने बनाइएको छ श्रीमान, उनले भने।

यतिसम्म उनी बोलेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई सोधे, संसद विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने अधिकार त प्रधानमन्त्रीलाई रहेछ नि हैन तरु २०४७ को संविधानमा पनि संसद विघटन हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको थियो, अहिले पनि उक्त सिद्धान्तलाई मानेको छ। खाली माध्यम मात्रै फरक हो, हैन तरु मैले सोधेको मात्र है तपाईंलाई।

वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले जवाफ फर्काए, एउटाले नसके अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नुपर्ने यो संविधानले भनेको छ। यसरी सिधै विघटन गर्न मिल्दैन। पहिले अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन बाटो खोल्नुपर्छ।

उनले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको प्रावधान, संसदीय प्रणाली र संविधानवादको आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरेको बताए।

त्यसैले अन्तरिम आदेशबाट संसद विघटनको निर्णय रोक्नुपर्ने उनले बताए।

उनी पछि बोलेका थिए अधिवक्ता सरोज घिमिरे। राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिस जारी गर्दा उल्लेख गरेको संविधानको धारा र परिस्थितिबीच तादम्यता नमिलेको बताए।

संविधानमा उल्लेखित अवस्था पूरा नभइ गरिएको सिफारिस राष्ट्रपतिले सदर गर्नु हुँदैन थियो भन्ने उनको भनाइ थियो।

संसद विघटन गरेर संविधानवाद र कानुनी शासनमा असंवैधानिक आक्रमण भएको छ श्रीमान, उनले भने, संविधानको प्रावधान अस्पष्ट भएको भए एउटा कुरा हो। यहाँ त एकदम स्पष्ट छ।

उनी पछि बोलेका अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटीले बहसको क्रममा सरकारको निर्णयमा यो इजलासले ल्याप्चे नलगाओस् भने।

त्यसपछि भने प्रधानन्यायाधीश झोंक्किए।

यस्ता शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईंहरू१ यस्तो बोल्न हुन्न भनेको होइनरु बस्नुहोस् तपाईं। म सुन्दिनँ, बस्नुहोस्।

इजलासमा एकैछिन तनाव बढेको थियो। त्यहीबेला बोल्न बारमा उक्लिइन् अधिवक्ता अनिता थापा।

उनले संविधानले तोकेका कुनै पनि अवस्था पूरा नगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेको बताइन्।

यस्तो काम कानुनी राज्य र संविधानवाद विपरित हुन्छ। अदालतले शक्ति सन्तुलनका आधारमा असंवैधानिक संसद विघटनलाई उल्ट्याउनुपर्छ, उनले भनिन्।

त्यसपछि बोलेका थिए वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी। उनले पहिलेका नजिर र न्यायिक लिट्रेचरु हेरेर असंवैधानिक संसद विघटन सच्याउन सुझाएका थिए।

भण्डारीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, दिनेश त्रिपाठी लगायत वकिलहरू बोलेका थिए।

बहसको अन्त्यतिर वकिलहरूले अन्तरिम वा अल्पकालीन आदेश गर्न माग गरिरहेका थिए। न्यायाधीशहरूले भने केहीबेरमा आदेश आउने बताइरहेका थिए। तर इजलासले कुनै आदेश दिएन।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सरकारी निर्णय र संसदबाट कागजात मगाउने आदेश दिए। यो मुद्दामा अर्को सुनुवाइ पुस १९ गतेका लागि तोकिएको छ।