काठमाडौं, १० पुष । सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले आदेश दिएको हो। नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसियनबाट एमिकस क्यूरी माग्ने आदेशसमेत दिइएको छ।

सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफसमेत माग गर्न आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि सर्वोच्चको आदेश छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

पुस ५ गतेको संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।