भनिन्छ, कुनै पनि देशको दुई/तीन दशकपछिको समृद्धिको यात्रा कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न त्यहाँको विद्यमान शिक्षा प्रणाली र अवस्था हेरे पुग्छ । तर दुर्भाग्य ! अजङ्गका राजनीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्रामा निस्किएको नेपालको शिक्षा प्रणाली पूरै ध्वस्त भएको छ । आगामी दशकहरुको समृद्धिको कार्यभार थेग्नुपर्ने दायित्व बोकेका आजका कलिला बालबालिकाहरुको सिंगै एउटा शैक्षिक वर्ष खेर गएको छ । बालकक्षा देखि कक्षा १२ सम्मका झण्डै ८२ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन र पठन आदत मात्र प्रभावित भएको छैन, लामो समयसम्म निष्क्रिय जीवन बिताउँदा उनीहरुको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न थालेको छ । यसका लागि कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारी जति कारण हो, त्योभन्दा ठुलो कारण हो शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अकर्मण्यता र ढोंगी चरित्र र सोही अनुसारको गलत कार्यशैली तथा कार्यप्रणालीको गैरजिम्मेबार प्रवृत्ति ।

महामारीबाट नेपालभन्दा निकै धेरै प्रभावित युरोपका थुप्रै मुलुकहरुले महामारीबीच पनि शिक्षण–सिकाइ जारि राखेका छन् । दक्षिण एशियामै पनि भारत, पाकिस्तान र भुटानले शिक्षा क्षेत्र सुचारु राख्न वैकल्पिक उपाय अपनाएका छन् । नेपालमा पनि शिक्षा मन्त्रालयले एक पटक वैकल्पिक उपाय भन्दै भर्चुअल शिक्षाको नाममा थोरबहुत अभ्यास ग¥यो । तर शिक्षा मन्त्रालयले आफैं मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (फ्ल्यास–१, सन् २०१९–२०) को तथ्यांक – १३ प्रतिशत विद्यालय र ५५ प्रतिशत घरपरिवारसँग मात्र इन्टरनेटको पहुँच रहेको) तथ्य भुल्यो । फलतः अनलाइन शिक्षाका नाममा निकासा गरिएको करोडौं बजेट सिमित कार्यक्रम निर्माण गरी २÷४ वटा शिक्षित जनताले समेत नसुनेका सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गराएर खर्चिइयो । सरकारकै शिक्षा संयन्त्रहरुले मन्त्रालयका भर्चुअल कक्षा पूर्णत असफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यसपछि एकपछि अर्को निर्णय गर्दै उल्टउँदै जाने क्रम जारी छ । यथार्थमा महामारीबीच कसरी शिक्षण–सिकाइ जारी राख्ने भन्नेमा शिक्षा नेतृत्व दिशाहीन अवस्थामा रुमल्लिएको छ । यसको पीडा सिंगै मुलुकले भोग्नु पर्नेछ ।

शिक्षामन्त्रीमा निर्यायक क्षमता र संयोजनको कुशलता भएको भए महामारीबात प्रताडिट अवस्थाबाट निकास पाउन शिक्षाका लागि यति लामो समयसम्म बाधक बन्नै सक्दैनथ्यो । मुलुकका ७५३ मध्ये झण्डै ३ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा संक्रमण नै छैन । थप ३ सय स्थानीय तहमा संक्रमण यति कम छ, जसका कारण पर्याप्त सुरक्षासहित विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो । शिक्षामन्त्रीले संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा राजनीतिक दलहरुसँग स्थानीय तह मार्फत् शिक्षा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति पहल गरेको भए कम्तीमा ६ सय स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन थिएन । तर उनले यस्तो उपाय रोजनन्, बरु स्थानीय तहलाई ‘आदेश’ दिने शैलीमा उत्रिए । शिक्षा मन्त्रालयको परिपत्र या निर्देशिकाका भरमा संविधानले राज्यको स्वायत्त निकायका रुपमा व्यवस्था गरेका स्थानीय तह चल्दैनन् भन्ने हेक्का मन्त्री महोदयले राख्न नसक्नु बिडम्बना नै हो ।

संक्रमण बढी भएका १०/१५ जिल्लाका करीब १५० स्थानीय तहमा भने वैकल्पिक शिक्षा रोज्न सकिन्थ्यो । किनभने शहरी क्षेत्रभएका कारण ती पालिकामा इन्टरनेट, मोबाइल फोन र टेलिभिजन सेटको पहुँच बढी छ । कहींकतै अभाव देखिए पालिकाहरुसँगै सही ढंगले समन्वय गरेर सामुदायिक शिक्षा केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । तर दुर्भाग्य शिक्षा मन्त्रालय देशैभर एकै ढंगको संक्रमण देख्छ र धम्कीको शैलीमा भन्छ– हैट, विद्यालय खोलौला ?

यथार्थमा महामारी कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहेका बेला मुलुकको शिक्षा नेतृत्व केही कुरामा स्पष्ट हुनैपर्छ । महामारीमा कसरी पढाउने भनेर निर्देशिका तयार पारेर बस्नुको साटो शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थी पढाउने शिक्षकलाई ‘सुरक्षा पनि हेर्नुहोस्, पढाउनुहोस्’ पनि भन्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थी घरै बसेको छ भने पढाउने तरीका के ? काममा छ भने त्यहीं पढाउने उपाय के ? मोवाइल, इन्टरनेटको पहँचमा छ भने त्यहाँ पढाउने विधि के ? यो जिम्मा शिक्षकलाई सुम्पनुपर्छ, स्थानीय तहका शिक्षा समिति र समुदायका अगुवाहरुकाबीचको संयन्त्र सहित शिक्षक महासंघसँग सम्वाद गर्नुपर्छ । राज्यकोषबाट शिक्षकले बुझ्ने तलब, दैनिक भत्ता र पारितोषिक होइन भन्ने उसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । तर शिक्षामन्त्री यो अहम् दायित्वबाट चुकेका छन् ।

परिस्थिति यस्तो छ कि कतिपय शिक्षक टोल÷चोकमा बालबालिका भेला गरी पढाइरहेका छन् । निजी स्कुलले भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन जारी राखेका छन् । सरकारले विद्यालयल कहिले खोल कहिले नखोल भन्दाभन्दै थुप्रै विद्यालयहरु आफुखुशी खुल्न थालेका छन् । तर, कहाँ पढाइ भयो, कहाँ भएन, को विद्यार्थीले पढ्यो, कसले पढ्न पाएन भन्नेबारे शिक्षा मन्त्रालय बेखबर छ । यो अस्तव्यस्तता समग्र शिक्षा प्रणालीको ध्वस्तीकरणतर्फ उन्मुख छ । यसको दोष शिक्षामन्त्रीले लिनैपर्छ ।

त्यसो त शिक्षामन्त्रीको अकर्मण्यता महामारीकालमा मात्र झल्किएको होइन । संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्नुको दोषी को ? संविधानत विद्यालय शिक्षाको समग्र जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा भोग्नुपरेको अन्योलको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीले लिनैपर्छ । दुइतिहाइ प्राप्त सरकारको शिक्षामन्त्री बन्ने बित्तिकै आफ्नै संयोजकत्वमा गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५’ का सुभाव कार्यान्वयन नगरी दराजमा थन्क्याउनु शिक्षामन्त्रीको अभिष्ट हो कि बाध्यता ?अथवा पुरानै उपगुटीय दुष्चक्रपूर्ण मानसिकताको घोत्तक हो । अझ कथित कम्युनको अभ्यास गरेको ढोंग रच्ने शिक्षा मान्त्रीले साढे दुई वर्षभन्दा बढीमा शिक्षा क्षेत्रका लागि के गरे त ? केवल विचौलिया र विदेश विद्यार्थी पठाउने म्यानपावरको खोजी र तिनैसंगको सहवरण र व्यक्तिगत गर उपगुटीय आर्थिक उपार्जन । यस्तो शैली र रबैयाले कतै समाजवादउन्मुख सरकार आधारभूत शिक्षासम्बन्धी राज्यको दायित्व पूरा गर्न वैचारिक अन्योलमा त छैन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यी यावत् प्रश्नको जवाफ शिक्षामन्त्रीले दिनुपर्छ । त्यसमाथि यस्ता मन्त्रीमाथि लगाम लागउनु पर्ने प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अध्यक्षले किन ध्यान दिएका छैनन् ? एकजना मन्त्रीको ‘बिचरोपन’ ले निम्त्याएको अनिर्णय र अकर्मण्यताले सिंगै मुलुकको एउटा कर्णधार पुस्ताको एक वर्ष खेर मात्र गएको छैन कि जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको तमासा छ त्यो भन्दा ठूलो मजाक भइरहेको छ नेपालको शिक्षा क्षेत्र । यस्तो गलत बाटो र कुनियतबाट देशलाई जोगाउन शिक्षामन्त्री स्वयंले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न ढिला भइसकेको छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका अर्का अध्यक्षले गुटीय अंक गण्तिको हिसाबाट यस्ता नालायक मन्त्रीहरुलाई बेलगाम छाड्ने हो भने अबको दुई वर्ष पछि जनताका बीचमा जाँदा सवैभन्दा बढी जनताको आक्रोश उनीहरुले नै सामना गनुृ पर्नेछ । देशले अर्को दशक शिक्षाको क्षेत्रमा पछाडि धकेलिइसकेको छ । यस्ता मन्त्रीहरुको संख्या यो मन्त्रिपिरषद्मा कम्तीतमा १० जना भन्दा बढीको लोसेपनको लर्को तत्काल सच्याउनै पर्दछ । तिनको क्रमश समयक्रममा नै उजागर हुनेछ । शिक्षामन्त्रीका नाममा भने इट्स इअफ भन्ने बेला धेरै ढिलो भइसकेको छ ।