काठमाडौं, १ असोज । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव दिन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २४ गतेको बैठकले गरेका विभिन्न निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले सो समिति गठन गरेको जानकारी दिए ।

समितिका सदस्यमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन् ।

उनका अनुसार समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने कानूनी दस्तावेजहरुको अध्ययन, परिमार्जन तथा राय सुझाव सम्बन्धमा मन्त्रालयहरुबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने विधेयक, नियमावली, निर्देशिका, मापदण्ड, गठन आदेशलगायत कानूनी दस्तावेजका मस्यौदाहरु कानूनसम्मत र प्रक्रियासम्मत भए नभएको तथा अन्य आवश्यक विषयमा अध्ययन तथा परिमार्जनसमेत गरी राय सुझाव दिनेछ ।

बैठकले त्यस्तै कर्णाली प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७, प्रदेश वातावरण संरक्षण नियामावली, २०७७ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तरगत अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न प्रदेश कर्मचारी तोक्ने विषयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए ।