काठमाडौं । अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले स्थगित गरेको बैठक साथीहरू जुट्दैमा बसेको मानिदैन । बैठकका निश्चित विधि, प्रक्रिया र मान्यता हुन्छन् । तैपनि साथीहरू बस्नुभो । प्रचण्ड कमरेडले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरेर बैठकलाई सुचारु गर्न आवश्यक पहल गर्ने भनेको कुरा आफ्नो ठाउँमा ठीकै छ ।

वास्तवमा कुराकानी कहाँबाट बिग्रियो भने ३ साउनको सचिवालय बैठकमा महाधिवेशनबाट समस्या समाधान गर्ने एकखालको सहमति भयो र ४ गतेको सचिवालयमा प्रस्तावसहित आउने समझदारीसहित बैठक टुंगिएको थियो । तर, अचानक त्यो बैठक स्थगित भएपछि समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो ।

स्थायी कमिटीमा लामो छलफलपछि सचिवालयबाट एउटा सहमतिको प्रस्ताव नभएसम्म बैठक निष्कर्षमा पुग्दैनथ्यो । तर, त्यो जुटाउने प्रयास नै यसबीचमा भएको देखिएन । १२ गते प्रधानमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाए पनि बिसन्चो भएको कारण जनाएर प्रचण्ड जानुभएन । यद्यपि, उहाँ आन्तरिक छलफल र भेटघाटमा त सहभागी हुनुहुन्थ्यो नै ।

आज मंगलबार बिहान पनि ९ बजे दुई अध्यक्ष बस्ने र परामर्शका आधारमा बैठकलाई लैजाने भन्ने थियो । किनभने यथास्थितिमा समाधान निस्किँदैन भन्ने त सबैको साझा निष्कर्ष नै थियो । त्यसैले दुई अध्यक्षबीच साझा समझदारी हुनुपथ्र्यो, त्यसरी नगएका कारण समस्या भएको हो । नेकपाको आजको समस्या अल्पमत र बहुमतबाट समाधान हुनै सक्दैन ।

एकता गर्दा तीनवटा विशेष प्रबन्ध गरेका छौँ, जो कम्युनिस्ट पार्टीको आमअभ्यासमा कतै पनि छैन । पहिलो, दुई अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यौँ । दोस्रो, हरेक निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने भन्यौँ र दुई अध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि मात्र निर्णय मानिने भन्यौँ । तेस्रो, पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशनसमेत सहमतिमा गर्ने भन्यौँ । किन त्यस्तो भनियो रु यसका पछाडि त कारण छन् । एकताको विशिष्ट स्थितिबाट गुज्रिँदै थियौँ ।

दुई असामान आकारका पार्टीबीच एकता भइरहेको थियो । यदि हरेक ठाउँमा सहमतिको व्यवस्था नराखेको भए त्यतिवेला सानो आकारको पार्टीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दैनथ्यो र एकता नै टुंगिन्नथ्यो । बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था भए अहिले पो फरक खालको समीकरण बन्यो, होइन भने त सचिवालयमा ६ एकातिर ३ एकातिर छ । स्थायी कमिटीमा २६ एकातिर १८ अर्कोतिर छ । निर्णय के हुन्छ भन्ने कुरा त पूर्वानुमान नै गर्न सकिन्छ नि । यी सबै कुरालाई हेरेर हामीले सहमतिका आधारमा गर्ने भन्यौँ । महाधिवेशनसम्म सहमतीय निर्णयबाहेक पार्टीले कुनै कल्पनै गर्दैन, त्योभन्दा बाहिर व्याख्या गर्नु भनेको विधानको भावनाविपरीत एकताका सहमति उल्लंघन गर्नु हो ।

साथीहरू जुट्नुभएको कुरा एउटा भयो । तर, त्यसरी जुट्नुभएका सबै साथीहरूको मत पनि एकैखाले थिएन । वामदेव कमरेडले एकताको प्रस्ताव राख्नुभएको छ । अरू कतिपय कमरेडले टाउका गनेर पदको बार्गेनिङ नगर्नुस् भन्नुभो । कतिपयले सीधै महाधिवेशनमा जाउँ, त्यसबाहेक समाधानको अर्को उपाय छैन भन्नुभो । त्यसलाई बिर्सिएर संख्या कति थियो भनेर अर्को अर्थ लगाउन मिल्छ र रु त्यसरी अर्थ लगाउँदा नै समस्या उत्पन्न हुने हो । उहाँहरूले निरन्तर भेला गर्दै आउनुभएको थियो, मंगलबार खुमलटारको सट्टा बालुवाटारमा गर्नुभएको हो ।

एक व्यक्ति स् एक पद अहिले कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन । महाधिवेशनमा गएर एकता प्रक्रिया पूरा भयो, अब हामी सामान्य लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा फर्कियौँ भन्न सकिन्छ । त्यसअगाडि नै अहिलेका प्रबन्ध भत्काउनु भनेको वस्तुतः एकताको आधार नै भत्काउनु हो ।
(यो विचार बुधवारको नयां पत्रिकामा प्रकाशित छ । )