काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा ‘प्रजातन्त्रको पर्याय’ मानिने नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नै आन्तरिक विधान र दाउपेचको भुमरीमा फसेको छ। आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा पार्टी एकढिक्का हुनुपर्ने बेला, कांग्रेसभित्र ‘विशेष महाधिवेशन’ को मुद्दासँगै नेताहरू कित्ताकाट भएका छन्। एकातिर संस्थापन पक्षले यसलाई ‘अवैधानिक’ भन्दै बहिष्कारको डन्डा चलाइरहेको छ भने अर्कोतिर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्ष भृकुटीमण्डपमा मञ्च सजाउन व्यस्त छन्।

उग्रताले निकास दिँदैन: मध्यमार्गीको चिन्ता

पार्टीभित्रको यो शक्ति सङ्घर्षलाई नजिकबाट नियालिरहेका नेता उदयशमशेर राणा संयमित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “उग्र भएर नतिजा आउँदैन, विशेष महाधिवेशनलाई ‘सेफ ल्यान्ड’ गरौँ।” राणाको बुझाइमा चुनाव अगाडि पार्टी फुट्नु भनेको आत्महत्या सरह हो। त्यसैले उनी मध्यमार्गी बाटोमार्फत सबैलाई एउटै ठाउँमा उभ्याउन अपिल गरिरहेका छन्।

त्यस्तै, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा पनि केवल विधानका धारा टेकेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन्— “निषेध र बहिष्कार होइन, मन, मस्तिष्क र विवेक प्रयोग गरेर संवादबाट समाधान खोजौँ।”

संस्थापनलाई चुनौती: “यो देउवाकै पार्टी हो, उहाँ आउनुपर्छ”

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका नेताहरू भने पछि हट्ने मुडमा देखिँदैनन्। डा. चन्द्र भण्डारी त झन् एक कदम अगाडि बढेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै महाधिवेशनमा निम्तो दिइरहेका छन्। “यो देउवा दाइकै पार्टी हो, विशेष महाधिवेशनमा उहाँ आफैँ सहभागी हुनुपर्छ,” भृकुटीमण्डपमा मञ्च व्यवस्थापन हेर्दै गर्दा भण्डारीले भने।

यता, डा. सुनिल शर्माको तर्क अलि कडा छ। ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गर्दा पनि नेतृत्वले विधान नमानेको उनको आरोप छ। शर्मा भन्छन्, “विशेष महाधिवेशनले एउटा नयाँ निकास दिनेछ र चाँडै पार्टीभित्रका समस्या समाधान हुनेछन्।”

भूगोलको विद्रोह: कर्णालीको ‘नो’

केन्द्रमा नेताहरूबीच वाकयुद्ध चलिरहँदा भूगोलमा भने यसको असर फरक देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशका १० मध्ये ९ जिल्लाका सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिने घोषणा गरेका छन्।

विरोध गर्ने जिल्लाहरू:

• सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, रुकुम पश्चिम र डोल्पा।

यी जिल्लाका सभापतिहरूको एउटै स्वर छ— “१५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा यो विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ।” यद्यपि, सल्यानका सभापति केशरबहादुर विष्ट भने विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा दृढ देखिएका छन्।

अबको बाटो के?

कांग्रेस अहिले एउटा यस्तो मोडमा छ जहाँ एकातिर विधानको व्याख्या छ भने अर्कोतिर राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ। पुस २७ गते भृकुटीमण्डपमा हुने जमघटले कांग्रेसलाई थप बलियो बनाउँछ वा औपचारिक विभाजनको बिजारोपण गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर, कार्यकर्ताको चाहना भने एउटै छ— “नेताहरू मिल्नुहोस्, पार्टी बचाउनुहोस्।”