लेनदेनको जालः कसरी विदेश नीतिमा सौदाबाजीले हिंसा निम्त्याउँछ ?


चीन र अमेरिकाले विश्वलाई नेतृत्व गर्दै गरेको भविष्य विगतसँग मिल्दोजुल्दो छ

द्वितीय विश्वयुद्धपछिको व्यवस्था मृत भइसकेको छ। यसको सट्टामा, देशहरू छिट्टै मूल्य–तटस्थ, लेनदेनमुखी विदेश नीति अपनाउँदैछन्। चीन यो दृष्टिकोणको अग्रणी थियोः एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बेइजिङले विश्वभरि नयाँ बजारहरू सिर्जना गर्न र आफ्नो आर्थिक पहुँच बढाउन लेनदेन(साटा, स्वाप) व्यवस्था गरेको छ, जसले निरंकुश र प्रजातान्त्रिक दुवै राज्यहरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ। यसले राज्य–पूँजीवादी आर्थिक विकासको मोडेलमार्फत आफूलाई महाशक्ति बनाएको छ जसले सार्वभौमिक मानव अधिकार वा व्यापारिक साझेदारहरूको शासन प्रणालीको चिन्तालाई त्याग्छ। यसको ऋण दिने अभ्यासहरू शिकारी हुन सक्छन्, तर चिनियाँ ऋण र पूर्वाधार परियोजनाका प्राप्तकर्ताहरूले स्वेच्छिक रूपमा, कहिलेकाहीँ अनिच्छापूर्वक, यसको मोडेलमा भाग लिएका छन्।


संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछिल्ला महिनाहरूमा आफ्नै संस्करणको लेनदेनमुखी विदेश नीति अपनाएको छ। आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको ढाँचालाई अस्वीकार गरेका छन्। वाशिङ्टनले कूटनीतिक लाभ प्राप्त गर्न, स्रोत निकाल्न र व्यापारमा छुट प्राप्त गर्न अत्यधिक महँगो शुल्कहरू लगाएर सहयोगी, साझेदार र शत्रुहरूलाई समान रूपमा दण्डित गरेका छन्। र उनले अर्जेन्टिना, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, साउदी अरबिया र दक्षिण कोरियाजस्ता विविध देशहरूसँग शासनका प्रकारको वास्ता नगरी सम्झौताहरू गरेका छन्, र नियम–आधारित व्यवस्थालाई आधार दिने संस्थाहरू (जस्तै नाटो) माथि निरन्तर आक्रमण गरेका छन्। सबैभन्दा भर्खरै, भेनेजुएलाका नेता निकोलस मदुरोलाई पक्राउ गरी सुपुर्दगी गरेपछि, उनले मदुरोका उत्तराधिकारीसँग अमेरिकी तेल कम्पनीहरूलाई लाभ दिने सम्झौता गर्न उत्सुक देखिएका छन्।
चीन र संयुक्त राज्य अमेरिका विश्वलाई नेतृत्व गर्दै गरेको भविष्य विगतसँग मिल्दोजुल्दो छ—विशेष रूपमा उन्नाइसौं शताब्दी, जसमा केही साम्राज्यहरूले प्रभावी बहुपक्षीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभावमा आर्थिक क्षेत्र, स्रोत र क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए जसले लोभी र निरंकुश व्यवहारलाई नियन्त्रित गर्न सक्थे। तर विश्व नेताहरूले उन्नाइसौं शताब्दीको लेनदेनमुखी राजनीतिलाई पुनर्जीवित गर्नुअघि दुई पटक सोच्नुपर्छ, जसको आधारभूत अस्थिरताले राम्रो विश्व व्यवस्थाको आवश्यकता सिर्जना गरेको थियो। इतिहासकार ओड आर्ने वेस्टाडले तर्क गरे झैं, महाशक्तिहरूबीचको द्वन्द्व र यसको सम्भावना उन्नाइसौं शताब्दीमा ठूलो थियो। र उन्नाइसौं शताब्दीको राजनीतिलाई एक्काइसौं शताब्दीमा सिधै लागू गर्न सकिँदैन। विश्व अहिले त्यतिबेलाको भन्दा धेरै बहुध्रुवीय छ, साना राज्यहरूले विश्व मञ्चमा ठूलो प्रभाव पार्दैछन्। विदेश मामिलामा लेनदेनमुखी दृष्टिकोणले स्थिर प्रभाव क्षेत्रहरू होइन, अस्थिरता उत्पन्न गर्नेछ जसमा व्यापार र स्रोतहरूको अधिकतम निकासीका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ—र यसले सामूहिक संलग्नता माग गर्ने विश्वव्यापी समस्याहरूको समाधानको विकासक्रमलाई रोक्नेछ।


लेनदेनवादका ट्रेड–अफहरू
प्रबोधनका मूल्यहरूले नियम–आधारित व्यवस्थाको दृष्टिकोणको आधार बनाएका थिए। तर शताब्दीयौंसम्म, ती मूल्यहरू—प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र कानुनको शासन—ले वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई आधार दिएनन्। १६४८ को वेस्टफालिया शान्तिले स्थिरता, सार्वभौमिकता र महाशक्ति गठबन्धनलाई अन्य लक्ष्यभन्दा माथि राख्यो। प्रबोधनका मूल्यहरू यदि विचार गरिएका थिए भने दोस्रो स्थानमा थिए । युरोपेली शक्तिहरूको शक्ति सन्तुलन प्राप्त गर्ने खोजीले अफ्रिका, अमेरिका र एसियाका समुदायहरूलाई खुला शोषण गर्न प्रेरित गर्‍यो।
१८१४–१५ को भियना कांग्रेसले युरोपको तथाकथित कन्सर्ट कल्पना गरेको थियो जसमा पाँच साम्राज्यहरू—अस्ट्रिया–हङ्गेरी, बेलायत, फ्रान्स, प्रशिया र रुस—ले विनाशकारी नेपोलियन युद्धहरूपछि एकअर्काको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्ने सहमति गरेका थिए। तर यो सहमति, वा उन्नाइसौं शताब्दीको दोस्रो आधामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विस्फोटले विश्वमा स्थिरता ल्याएको कल्पना गर्नु गलत हो। यसले युरोपका महानगरहरूबाहिरका युद्धहरूलाई रोक्न असफल भयो, र यसले समुद्री झडपहरूलाई प्रोत्साहन गर्‍यो जसले प्रायः जमिनमा ठूला युद्धहरू निम्त्याए। उन्नाइसौं शताब्दीले वास्तवमा बहुध्रुवीयताको रूपमा विशेषता पाएको थियोः साम्राज्यहरूका संकीर्ण हितहरू—मुख्य रूपमा उपनिवेशहरूबाट स्रोत निकाल्ने इच्छा—जस्ता प्रवृत्तिले विदेश मामिलालाई चलाएका थिए। कुनै सार्वभौमिक कानुनले उनीहरूको आचरणलाई नियन्त्रण गर्दैनथे। इतिहासकार जुर्गेन ओस्टरह्यामेलले लेखे झैं, “विश्व सरकार वा अतिराष्ट्रिय नियामक संस्थाहरूको कुनै संकेत थिएन।”
बेलायती र फ्रान्सेली नेताहरूले आफ्ना साम्राज्यहरूलाई उदारवादी भनेर विश्वभरि “सभ्यता मिसन” र व्यक्तिगत अधिकार फैलाउने उद्देश्यले बोल्न थालेका थिए, । तर अल्जेरिया, भारत, केन्या र भियतनामका जनतालाई दमन गर्नमा उनीहरूले कुनै विरोधाभास देखेनन्। प्रशिया र रुसका बढी खुला गैर–उदारवादी साम्राज्यहरूले क्रमशः अफ्रिका र उत्तर अमेरिकामा क्षेत्रहरू राखेका थिए, यद्यपि ती न्यून र कम नाफायुक्त थिए। ओटोमन साम्राज्यले आफ्ना धेरै युरोपेली क्षेत्रहरू अस्ट्रो–हङ्गेरियनहरूलाई सुम्पिए पनि, यसले इराक र सिरियाको नियन्त्रण कायम राख्यो।


उन्नाइसौं शताब्दीको साम्राज्य दौडले अस्थिरता उत्पन्न गर्‍यो।


यो “साम्राज्यको युग” ले लेनदेनमुखी व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई सशक्त बनायो, र आर्थिक हितहरूलाई प्राथमिकता दिनाले प्रतिस्पर्धी र साझेदारहरूबीचको रेखा धमिलो बनायो। बेलायती र डचहरू लामो समयदेखि प्रतिद्वन्द्वी थिए, तर १८२० को दशकबाट उनीहरू सहकारी व्यापारिक साझेदार बने जसले एसियामा एकअर्काका उपनिवेशहरूलाई पारस्परिक मान्यता दिए। १८६० को कोब्डेन–शेभालियर सन्धि, जसलाई इतिहासकारहरूले पहिलो आधुनिक मुक्त व्यापार सम्झौता मान्छन्, त्यसले बेलायत र फ्रान्सलाई वस्तुहरूमा शुल्क घटाउन र आफ्ना साम्राज्यिक होल्डिङहरू र विदेशी बजारहरू एकीकरण गर्न प्रेरित गर्‍यो। जर्मनीको १८७१ को फ्रान्को–प्रशियन युद्धको विजयपछि फ्रान्स र जर्मनी विशेष कटु प्रतिद्वन्द्वी बने, तर पनि दुवै देशहरू एकअर्काका निर्मित वस्तुहरूमा निर्भर बने।
यो व्यापार उदारीकरणले आफ्नै अनिश्चितता र अस्थिरता उत्पन्न गर्‍यो। लेनदेनमुखी आर्थिक आदानप्रदान र सैन्य आक्रमकता सह–अस्तित्वमा थिए र एकअर्कालाई बलियो बनाउँथे, र शंका र वैमनस्य गहिरो थियो। प्रत्येक महान वा उदाउँदो शक्तिलाई आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूले नियन्त्रण गरेका उत्पादन र बजारहरूमा पहुँच चाहिने कुरा थाहा थियो, जसले आर्थिक राष्ट्रवाद र स्वार्थी, छोटो अवधिको कूटनीतिक व्यवस्था उत्पन्न गर्‍यो। फ्रान्स र बेलायतबीचको गहिरो व्यापार सम्बन्धले, उदाहरणका लागि, सुडान र अन्य अफ्रिकी उपनिवेशहरूमा उनीहरूको प्रतिस्पर्धालाई बढायो। उपनिवेश विद्रोह दबाउनका लागि तथाकथित साना युद्धहरू अफ्रिका र एसियामा व्यापक हिंसामा परिणत भए। शताब्दीको अन्त्यतिर जापानले आफ्नै साम्राज्यिक परियोजना सुरु गर्‍यो, ताइवान र त्यसपछि कोरियालाई उपनिवेश बनायो। संयुक्त राज्य अमेरिकाले १८९८ को स्पेनिस–अमेरिकी युद्धपछि फिलिपिन्स, पोर्टो रिको र गुआम प्राप्त गरेर आफ्नो साम्राज्यिक स्थिति मजबुत बनायो।
यो “साम्राज्य दौड” ले प्रथम विश्वयुद्धको विनाशमा योगदान पुर्‍यायो। राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद, विस्तारवाद र जातीय श्रेष्ठता १९३० को दशकमा फर्किए, र अक्ष शक्तिहरूले विश्वलाई फेरि युद्धमा लगे। दुवै विश्वयुद्धले अन्ततः स्पष्ट क् बनायो भने क्षेत्रीय अधिग्रहणबाट मुक्ति, सार्वभौमिकता र बढी सार्वभौमिक अधिकारमा आधारित व्यवस्था अत्यावश्यक थियो। यो सत्य के हो भने युद्धपछिको नियम–आधारित व्यवस्थाका लाभहरू धेरै देशहरूका लागि, विशेष गरी तथाकथित ग्लोबल साउथका लागि, प्राप्त गर्न कठिन थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाले यसका संस्थाहरूमा प्रभुत्व जमायो, र भियतनाम युद्ध, इराक युद्ध र सबैभन्दा भर्खरै गाजाको द्वन्द्वमा वाशिङ्टनका कार्यहरूले यसको मूल्यहरू कायम राख्ने समर्पणमाथि प्रश्न उठाएका छन्। तर पनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अमेरिकी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर विश्वव्यापी प्रजातन्त्रलाई लाभ दिने परिणामहरू प्रभावकारी बनाउने सम्भावना प्रदान गर्‍यो।
घडी उल्टो घुमाउँदै
तर इतिहासको व्यापक दृष्टिमा, मूल्यहरूले विश्व व्यवस्थालाई आधार दिनुपर्छ भन्ने धारणा एक अपवाद हो। र विश्व अहिले उन्नाइसौं शताब्दीको मोडेलमा फर्किँदैछ जसमा आर्थिक सम्बन्धहरू र छोटो अवधिको कूटनीतिक तथा वित्तीय सम्झौताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरतालाई आधार दिन सक्छन् भन्ने मानिन्छ। उन्नाइसौं शताब्दीका साम्राज्यहरू झैं, संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन दुवै प्रतिस्पर्धी र साझेदार छन्—अनिच्छुक आर्थिक प्रतिद्वन्द्वीहरू जो युद्धको तयारी जति धेरै गर्छन् त्यति नै डराउँछन्।
दुवै राष्ट्रहरू एकअर्कामा निर्भरता स्वीकार गर्दै स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विश्वव्यापी र क्षेत्रीय प्रभाव मजबुत बनाउन खोज्दैछन्। चीनका आन्तरिक र बाह्य विकास परियोजनाहरू, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ सहित, परिचित उन्नाइसौं शताब्दीको साम्राज्यिक प्रयासलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्, ती उपक्रम क्षेत्रीय प्रभुत्वमा केन्द्रित छन्, यद्यपि यी साम्राज्यिक साधनहरू घरेलु उद्देश्यका लागि निर्देशित छन्। ट्रम्प प्रशासनले फेरि पश्चिमी गोलार्धलाई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्र बनाएको छ र “म्यानिफेस्ट डेस्टिनी” को भाषालाई पुनर्जीवित गरेको छ, (ट्रम्प प्रशासन(अनु(दक्षिणी सीमाना र क्यारिबियनमा शंकास्पद ड्रग डुङ्गाहरूमा व्यस्त छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन महाशक्तिहरूले प्रायः गर्ने व्यवहार गर्दैछन् भन्ने कुरा आश्चर्यजनक नहुन सक्छ। बढी रोचक कुरा यो हो कि धेरै अन्य राज्यहरूले द्वितीय विश्वयुद्धपछिको नियम–आधारित व्यवस्थाको अन्त्यलाई स्वीकार गर्दै बढी लेनदेनमुखी, उन्नाइसौं शताब्दीको विश्व मामिलाको मोडेललाई समायोजन गर्दैछन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाका दुई निकटतम सहयोगीहरू क्यानडा र फ्रान्सलाई विचार गर्नुहोस्। दुवै देशहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफ्ना लामो समयका आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्न खोज्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई पुनःकसिलो बनाउँदैछन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल माक्रोँले चीनमाथि नयाँ शुल्क लगाए पनि, उनले युरोपमा नयाँ चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गरेका छन् र युरोपेली संघमा चिनियाँ प्रविधि आयातमा प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउन जोड दिएका छन्। क्यानाडाली प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले चीनसँग व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धको नयाँ दृष्टिकोण घोषणा गरेका छन्।
लेनदेनमुखी विश्व व्यवस्थाले क्षेत्रीय सहयोगलाई रोक्ने खतरा बढ्न सक्छ । अन्य अमेरिकी साझेदारहरू पनि बढी लेनदेनमुखी मोडमा सरेका छन्। भारतलाई २०३० सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको छ, र यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रमुख निर्यातक र व्यापारिक साझेदार रहनेछ। तर पछिल्ला महिनाहरूमा यसले चीन र रुससँग निकट सहयोग खोजेको छ। भारतका कार्यहरूले यसको ऐतिहासिक तटस्थता प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्छन् तर ती कदमहरु बहुध्रुवीय व्यवस्थाका लागि अनुकूलित छन् जसमा हितहरूले मूल्यहरूलाई ओझेलमा पार्छन् र विचारधाराको विश्व मामिलामा कम प्रभाव छ। यी कार्यहरूले आन्तरिक निरंकुशताले बाह्य वृद्धिसँग बढी मिल्दोजुल्दो हुँदै गएको स्वीकारोक्तिलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्छन्।
ग्लोबल साउथमा, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाजस्ता अफ्रिकी राज्यहरू पनि नयाँ वास्तविकतामा समायोजन गर्दैछन्। ट्रम्पको प्रत्येक देशसँग वैचारिक झगडाको दाबी—दक्षिण अफ्रिकासँग, कथित रूपमा “वोक” घरेलु नीतिहरूका लागि, र नाइजेरियासँग, कथित रूपमा क्रिश्चियनहरूको “सामूहिक हत्या” लाई अनुमति दिएको भन्ने आरोप—ले दुवै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग निकट व्यापारिक साझेदार रहने वास्तविकतालाई छोप्छ। साथै, दक्षिण अफ्रिका रुसमा तेल र मलका लागि निर्भर छ, र दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा नयाँ चिनियाँ प्रतिबद्धता र लगानीको प्रशंसा गरेका छन्ः नाइजेरिया पनि चीनसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदैछ, जसको प्रविधिले नाइजेरियाको ठूलो स्तरको सौर्य ऊर्जा स्थापना र भविष्यका प्रविधिहरूका लागि सामग्री उत्खनन गर्ने धक्कालाई शक्ति दिँदैछ।

उन्नाइसौं शताब्दीको साम्राज्यिक व्यवस्थामा जस्तै, लेनदेनवादले क्षेत्रीय सहयोगलाई रोक्ने खतरा छ ।

नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकाले व्यापारमा आफ्नो सहकार्य बढाउन राम्रो स्थितिमा छन्, तर चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको महाशक्ति गतिशीलतामा उनीहरूको निर्भरताले उनीहरूलाई त्यसो गर्नबाट रोक्दैछ। फिलिपिन्स र भियतनामबीचको सम्बन्धमा पनि यही गतिशीलता खेलिरहेको छ। दुवै देशहरूले आफ्नो रक्षा सहयोग र व्यापार सम्बन्ध गहिरो बनाउँदैछन्, तर प्रत्येकले अमेरिका–चीन प्रतिद्वन्द्वीतालाई आफ्नो लाभमा कसरी व्यवस्थापन गर्नेमा बढी केन्द्रित छन्। ट्रम्पको व्यापार युद्धले भियतनामलाई चीनतर्फ धकेलेको छ, तर यो सुरक्षा र निर्यात बजारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्भर छः संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यात भियतनामको कुलन जीडीपीको ३० प्रतिशत छ। लेनदेनमुखी व्यवस्थाका अन्य देशहरू झैं, भियतनाम दुई शक्तिहरूबीच फसेको छ जसले यसका हितहरूलाई पूर्ण रूपमा सेवा गर्न सक्दैनन्। फिलिपिन्स पनि यस्तै स्थितिमा छ, अमेरिकी अधिकारीहरूलाई मनिला र वाशिङ्टनले बेइजिङमा “साझा खतरा” सामना गरिरहेको घोषणा गरे पनि चीनसँग खुला टकरावबाट बच्न खोज्दैछन्, उनीहरु चिनिया बजारहरूमा निर्भर छन्।
लेनदेनको युगलाई प्रतिरोध गर्न खोज्ने देशहरू पनि यसमा झुक्न बाध्य छन्। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाअन्तर्गत ब्राजिलले नयाँ विश्व व्यवस्थाको नेताका रूपमा आफ्नो स्थिति उकास्न खोजे। तर यसले संयुक्त राज्य अमेरिका वा चीनसँगका आफ्ना आर्थिक साझेदारीहरू त्याग्न सक्दैन, र मध्यम शक्तिहरूले महाशक्ति प्रतिद्वन्द्वीताको प्रभुत्वलाई सामूहिक रूपमा पार गर्न सक्ने प्रतिसन्तुलन संस्थाहरू सिर्जना गर्ने आर्थिक शक्ति यससँग छैन।


कांस्य नियमले कांस्य मुक्का उत्पन्न गर्छ (धेरै खुलाकुराले तनवा निम्त्याउँछ)
धेरै विश्लेषकहरू—ट्रम्प मात्र होइन—उनीहरुले विश्वास गर्छन् कि विदेश मामिलामा “लेनदेनमुखी” दृष्टिकोणले आदर्शवादीभन्दा बढी शान्ति उत्पन्न गर्न सक्छ, के मान्दै भने महँगो लड़ाइँ धेरैजसो देशहरूको आर्थिक स्वार्थमा छैन र विश्वव्यापी व्यापार सम्बन्धहरूको वास्तविकताले महाशक्तिहरूलाई खुला शत्रुताबाट रोक्नेछ। उनीहरू प्रायः के मान्छन् भने लेनदेनवादले व्यावहारिकता उत्पन्न गर्छ, जसले द्वन्द्वलाई कम गर्छ, र परमाणु निवारणले नयाँ विश्वयुद्धहरूलाई रोक्नेछ। यस वर्ष, चिनियाँ नेता सी जिनपिङले ट्रम्पलाई चिनियाँ वस्तुहरूमा अत्यधिक शुल्क लगाउने योजनाबाट पछि हट्न अपिल गरे। संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसँग रणनीतिक खनिजहरूमा पहुँचका सम्झौताहरू गरे। संकीर्ण हितहरूले आसन्न अमेरिका–चीन व्यापार युद्धको अन्त्य गर्‍यो, के सुझाव दिँदै भने लेनदेनको युगले शान्ति कायम राख्न सक्छ।
तर नयाँ लेनदेनको युग उन्नाइसौं शताब्दीभन्दा बढी शान्तिपूर्ण हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन। पहिले नै, उन्नाइसौं शताब्दीमा परिभाषित क्षेत्रीय युद्धहरू, समुद्री झडपहरू र साम्राज्यिक हिंसा पुनःउदय हुँदैछन्। उदाहरणका लागि, भारतले बढी जोखिम लिने इच्छा देखाइसकेको छ, जसलाई गत मे महिनाको पाकिस्तानसँगको सातदिने द्वन्द्वले उजागर गरेको छ (पहिलो पटक यसले पश्चिमी छिमेकीविरुद्ध क्रुज मिसाइलहरू प्रयोग गरेको) र चीनसँगको बढ्दो सीमा द्वन्द्वहरू। संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलाका बन्दरगाह र डुङ्गाहरूमाथि आक्रमण गर्‍यो, भेनेजुएलाका राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्‍यो, र अब ग्रिनल्यान्डलाई अधिग्रहण गर्ने र इरानमाथि पूर्वआक्रमण गर्ने धम्की दिँदैछ। चीनले आफ्नो तर्फबाट, वाशिङ्टनको टापुलाई ११ अर्ब डलरभन्दा बढीको सहायता प्याकेज पठाउने निर्णयपछि ताइवानको तट वरपर सैन्य अभ्यासहरू बढाएको छ, यद्यपि ट्रम्पले सी जिनपिङको प्रशंसा गरेका छन् र चिनियाँ नेतासँग आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रशंसा गरेका छन्।
उन्नाइसौं शताब्दीमा, पश्चिमी प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्न बाध्य साना शक्तिहरूले साम्राज्यविरुद्ध हिंसात्मक प्रतिरोध गरे। तर अस्थिरता केवल खुला हिंसाको रूपमा मात्र हुँदैन। प्रतिरोध अहिले बहुरूपी छ—उदाहरणका लागि, रुसी नेतृत्वको डलर–मुक्तीकरण परियोजनाहरूलाई समर्थन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा कानुनी युद्ध, वा ब्रिक्स प्लस वा शाङ्घाई सहयोग संगठनमा सदस्यता खोजी। यी कार्यहरू उन्नाइसौं शताब्दीको उपनिवेशवादविरुद्धको हिंसात्मक प्रतिरोधलाई सिधै प्रतिबिम्बित नगर्न सक्छन्, तर तिनीहरूले साना शक्तिहरूले संस्थागत साधनहरूमार्फत ठूला शक्तिहरूविरुद्ध धकेल्ने बढ्दो क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्छन्।
यदि उद्देश्य उन्नाइसौं शताब्दीको विश्व व्यवस्थाको मोडेलमा फर्कनु हो भने पनि, त्यसो गर्न सम्भव हुँदैन। एक्काइसौं शताब्दीका आफ्नै विशेष अवस्थाहरू छन्, विशेष गरी जसले साना राष्ट्रहरूलाई उन्नाइसौं शताब्दीका समकक्षीहरूभन्दा धेरै बढी प्रभाव दिन्छन्ः आजका सबैभन्दा रणनीतिक खनिजहरू, जस्तै कोल्टान र लिथियम, बढी केन्द्रित छन् र प्रायः महाशक्तिहरूको क्षेत्रमा हुँदैनन्। आउँदा दशकहरूमा जलवायु परिवर्तनले ग्लोबल साउथका धेरै अमेरिकी र चिनियाँ व्यापारिक साझेदारहरूमाथि हवोक मच्चाउनेछ, दुवै देशहरूलाई आर्थिक परिणामहरूको जवाफ दिन बाध्य पार्दै। महामारीहरूको खतरा कायमै छ र यसले साना राज्यहरूका चिन्ताहरूलाई सजिलै बेवास्ता गर्न नसकिने बनाउँछ।
यी नयाँ, एक्काइसौं शताब्दीका चुनौतीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ढाँचाहरू माग गर्छन्। बहुध्रुवीय विश्वमा स्रोतहरूको फैलावटले नीति निर्माताहरूलाई कमजोर राज्यहरूका चिन्ताहरू वरपर विश्व व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गर्छ जसहरू महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार पनि छन्। र उनीहरूले त्यसो गर्नुपर्छः सत्य के हो भने आज, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको अभाव, यद्यपि अपूर्ण भए पनि, विश्व स्थिरताका लागि समस्या हुनेछ। राष्ट्रहरूबीच एकपटक लेनदेनमा आधारित विश्वले उन्नाइसौं शताब्दीको शोषण, साम्राज्यवाद र हिंसालाई केवल पुनःउदय हुनबाट रोक्न वा बढी खराब रूपमा पुनःउदय हुनबाट रोक्न आवश्यक लामो अवधिको, बृहत रणनीतिक सोचको विकासलाई रोक्नेछ।

(माइकल ब्रेनेस येल विश्वविद्यालयमा ब्राडी–जोनसन कार्यक्रम इन ग्रान्ड स्ट्राटेजीका सह(न–र्देशक र ग्लोबल अफेयर्सका वरिष्ठ लेक्चरर हुन्।)
फरेन अफेयर्सबाट

  • नेपाल न्युज एजेन्सी प्रा.लि

  • पुतलीसडक, काठमाडौं नेपाल

  • ०१-४०१११२२, ०१-४०१११२४

  • [email protected]

  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. २००१।०७७–०७८

©2026 Nepal Page | Website by appharu.com

हाम्रो टिम

सम्पादकीय समिति