काठमाडौं १२ पुस । वैकल्पिक नयाँ शक्तिहरूबीचको बहुप्रचारित एकता प्रयासमा ठूलो झट्का लागेको छ। ऊर्जामन्त्री तथा संरक्षक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को तर्फबाट आएको एकता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
उज्यालो नेपालको शनिबार त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। प्रस्तावको मुख्य बुँदा थियो– एकतापछिको नयाँ पार्टीको सभापति रवि लामिछाने हुने र आगामी चुनावपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हुने।
उज्यालोका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार यो प्रस्तावमा उज्यालो नेपाल र संरक्षक कुलमान घिसिङको भूमिका तथा हिस्सेदारीबारे कुनै ठोस उल्लेख थिएन। “आफ्नो कुरा मात्र राखिएको र हाम्रो हिस्सेदारीबारे केही नबोलेको” कारण यो प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको बैठकमा निष्कर्ष निकालिएको बताए।

बैठकका मुख्य निर्णयहरू

वैकल्पिक तथा अग्रगामी राजनीतिक दलहरूलाई सबैको सहअस्तित्व स्थापित हुने गरी एकता र सहकार्यका लागि आह्वान।
एकताको संवाद अघि बढाउन पार्टी अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय लाई पूर्ण अधिकार।
रास्वपा र बालेनसँगको एकता प्रयास भने पूर्ण रूपमा बन्द नगरी विभिन्न चरणमा छलफल जारी राख्ने।

पार्टी प्रवक्ता राजु थापा ले भने, “उज्यालो नेपाल पार्टी सदैव एकताको पक्षमा छ। सबैको सहअस्तित्व स्थापित हुने गरी आवश्यक सहकार्यका लागि वैकल्पिक दलहरूलाई आह्वान गर्छौं।”
केन्द्रीय सदस्य डा. अभिषेकराज सिंह (जो रास्वपा–बालेनसँगको छलफलमा सहभागी हुँदै आएका छन्) ले थपे, “एकताको प्रयास जारी राख्ने गरी छलफल भइरहेको छ। तर, रवि सभापति र बालेन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव हामीलाई स्वीकार्य भएन।”
प्रभाव
पछिल्ला केही सातादेखि रवि, बालेन र कुलमानबीचको सघन छलफलले वैकल्पिक शक्तिको ठूलो गठजोड बन्ने अनुमान गरिएको थियो। जेनजी अगुवाहरूको मध्यस्थतामा यो एकता लगभग टुंगो लागिसकेको चर्चा थियो। तर, उज्यालो नेपालको यो निर्णयले त्यो समीकरणमा ठूलो धक्का लागेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कुलमान घिसिङको व्यक्तिगत लोकप्रियता र उज्यालो नेपालमा मिसिएको पहिचानवादी समूह (डा. महेन्द्र लावती नेतृत्वको पूर्वी नेपालको टिम) ले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन सक्छ। उनीहरू रास्वपाको केन्द्रीकृत र दक्षिणपन्थी झुकावप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा छ।
अबको बाटो के ?

स्रोतहरूका अनुसार बिहीबार र शुक्रबार सघन वार्ता भए पनि शनिबार निर्णायक मोडमा पुर्‍याउने भनिएको छलफल हुन सकेन। “केही घण्टादेखि वार्ता अवरुद्ध नै छ। अहिले टेलिफोन वार्ता मात्र चलिरहेको छ,” बालेन–रवि छलफलको तारतम्य मिलाइरहेका एक स्रोतले अनलाइनखबरसँग भने।

उम्मेदवार अनुपातमा मुख्य विवाद

• रविको प्रस्ताव : रास्वपामा यसअघि नै पर्याप्त आकांक्षी रहेको भन्दै समानुपातिक सूचीमा ७०–३० अनुपात (रास्वपा ७० प्रतिशत) प्रस्ताव। पछि छलफल गरेर संख्या तलमाथि गर्न सकिने लचकता पनि देखाएका छन्। पछिल्लो अडान ६०–४० मा झरेको छ।
• बालेनको माग : आफू, कुलमान र जेनजी समूहसहित ५० प्रतिशत हिस्सा मागेका छन्। अर्थात् रास्वपा ५० र बालेन पक्ष ५० प्रतिशत।

स्रोतका अनुसार रविले बालेनलाई भनेका छन्, “तपाईंलाई प्रधानमन्त्री र मपछिको वरियताको कुरा भनेको नै छु। अहिलेलाई यति गरेर एकता गरौं।” उनले ६०–४० को अनुपात पनि उल्लेख नगरी अघि बढ्न सकिने विकल्प पनि राखेका छन्।

कुलमानको भूमिकामा मतभेद

स्रोतका अनुसार रविले कुलमानलाई दोस्रो चरणमा ल्याउने प्रस्ताव पटकपटक गरेका छन्। तर, बालेनले कुलमान र जेनजी समूहलाई छाडेर अघि बढ्न नसकिने अडान लिएका छन्। बालेनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भने, “कुलमानलाई कसरी मिलाउनुपर्छ भन्ने मेरो हो, तर सँगै लिएर जाऔं। जेनजीलाई पनि छुटाउन हुँदैन।”
उज्यालो नेपालले एकता प्रयास जारी राख्ने बताए पनि रवि–बालेन पक्षबाट नयाँ प्रस्ताव नआएसम्म ठोस प्रगति हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यसले वैकल्पिक शक्तिहरूबीचको एकता प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो अस्वीकारले नयाँ राजनीतिक समीकरणमा नयाँ मोड ल्याउने निश्चित छ। अब हेर्न बाँकी छ– कुलमान घिसिङ स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्छन् वा अन्य वैकल्पिक शक्तिसँग नयाँ गठजोड गर्छन् ?

बालेनको वैकल्पिक तयारी

यदि रास्वपासँग एकता प्रक्रिया अघि नबढेमा बालेनले देश विकास पार्टी को नाममा समानुपातिक सूची बुझाउने तयारी पूरा गरेको स्रोतको दाबी छ। “यो प्रक्रिया अघि नबढे हामी सूची तयार पारेर बसेका छौं,” बालेनको कोर टिमका एक सदस्यले भने।

बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेश शाह ले परस्पर सम्मान र समान सहभागिताको आधारमा वार्ता अघि बढाउनुपर्ने बताए। “यसअघि विभिन्न एजेन्डामा छलफल भए पनि समान सहभागिताको कुरा अलि कम भएको थियो। अब त्यसलाई समेटेर अघि बढ्दैछौं,” उनले भने।

वार्ता तार्किक निष्कर्षमा पुग्न नेताहरू छलफलमै रहेको दाबी गरिए पनि उम्मेदवार अनुपात र कुलमानको तत्काल भूमिकामा कुरा नमिलेसम्म एकता टुंगिने सम्भावना कम देखिन्छ। फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यो अवरोधले वैकल्पिक शक्तिहरू छुट्टाछुट्टै चुनावमा जाने वा नयाँ समीकरण खोज्ने बाटो खोल्न सक्छ।