सर्वोच्चबाट ६० निवर्तमान सांसदलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा पक्ष बनाउन अनुमति

काठमाडौं, १०पुस । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभाका थप ६० जना निवर्तमान सांसदलाई प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा पक्ष ९रिट निवेदक० को रूपमा सामेल गराउन अनुमति दिएको छ। यो निर्णयले विघटनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूको मुद्दालाई थप बलियो बनाएको छ।
यो वर्ष भदौ २७ गते जेनजी युवा आन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नियुक्तिपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो। विघटनलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक भनेका छन् र यसविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्जनौं रिट दायर भएका छन्।
मंसिर २३ गते नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसहित ८ जना सांसदले विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पुस २ गते संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरू (राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत) सँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने आदेश जारी गरेको थियो।
मंगलबार (पुस ८) नेपाली कांग्रेसका ५७ जना र अन्य ३ जना गरी कुल ६० जना निवर्तमान सांसदले आफूहरूलाई पनि सोही रिटमा पक्ष बनाई मुद्दा अगाडि बढाउन माग गर्दै अलग्गै निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूको यो निवेदनलाई मूल रिटको पूरकको रूपमा जोडेर मुद्दालाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्य रहेको बताइएको छ। यससँगै कांग्रेसका कुल ६५ जना निवर्तमान सांसदले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाएका छन्।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै ६० सांसदलाई रिटमा सामेल गराउन अनुमति दिएको हो। यो निर्णयले विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहुमत निवर्तमान सांसदहरूको समर्थन देखाउँदै रिटलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विघटनपछि फागुन २१ गते (मार्च २०२६) मा नयाँ निर्वाचन हुने घोषणा गरिएको छ। तर प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगायतले विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना माग गरेका छन्। सर्वोच्चमा यससम्बन्धी अन्य रिटहरू पनि विचाराधीन छन् । यो मुद्दाले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ।

  • नेपाल न्युज एजेन्सी प्रा.लि

  • पुतलीसडक, काठमाडौं नेपाल

  • ०१-४०१११२२, ०१-४०१११२४

  • [email protected]

  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं. २००१।०७७–०७८

©2026 Nepal Page | Website by appharu.com

हाम्रो टिम

सम्पादकीय समिति