काठमाडौं २२ मंसिर । प्रतिनिधसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु नै संवैधानिक हुने भन्दै रिट दर्ता गरेको छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ र अन्य केही सांसदका तर्फबाट वारेस रहेका श्रवणकुमार श्रेष्ठले आइतबार दर्ता गरेको रिट निवेदनमा त्यस विपरित गएर संसदको दस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनु संविधान विपरित भएको समेत उल्लेख गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसको सर्वोच्च अदालतमा रिट : प्रमुख मागहरू र विवरणहरू (विशेष फिचर)

पृष्ठभूमि र मुख्य मुद्दा

• मुख्य जिकिर: संविधानको धारा ७६ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल (नेपाली कांग्रेस) को नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने थियो, तर त्यस विपरीत प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै नभएकी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको छ। यो असंवैधानिक भएको दाबी।
• विघटनको विरोध: प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरी २०८२ भाद्र २४ गतेकै स्थिति कायम गर्न माग। यसले मुलुकलाई संसद्विहीनताबाट मुक्त गर्नेछ भन्ने कांग्रेसको तर्क।

संवैधानिक आधारहरू

नेपालको संविधानका विभिन्न धाराहरूको व्याख्या गर्दै रिटमा यस्ता तर्क प्रस्तुत गरिएका छन्:

• धारा ७६(१): प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था।
• धारा ७६(२): कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नभएमा दुई वा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त सांसदलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने।
• धारा ७६(३): सरकार गठन हुन नसकेमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई (जो प्रतिनिधिसभा सदस्य हो) प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने। यो राष्ट्रपतिको तजबिजी अधिकार होइन, बाध्यकारी हो।
• धारा ७६(५): प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने सांसदलाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने।
• अतिरिक्त: धारा १३२(२) विपरीत काम भएको दाबी, जसले गैर-सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन रोक्छ।

प्रमुख मागदावीहरू

रिटमा उठाइएका मुख्य मागहरू

1. सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर: प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएकी, कुनै दलको समर्थन नपाएकी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु असंवैधानिक भएकोले अधिकार पृच्छाको आदेश जारी गर्न माग।
2. राष्ट्रपतिको निर्णय बदर: मिति २०८२ भदौ २७ गतेको राष्ट्रपतिको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण, मन्त्रिपरिषद् विस्तार लगायतका सबै कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने।
3. प्रतिनिधिसभा विघटन बदर: कार्कीको एकल सिफारिसमा भएको विघटन उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुरानै स्थिति (२०८२ भाद्र २४) कायम गर्न परमादेश जारी गर्न माग।
4. नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया: ओलीको राजीनामा पछि धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्नुपर्ने।
5. निर्वाचन रोक्ने: विघटनपछिको निर्वाचन प्रक्रिया अवैधानिक भएकोले प्रतिषेधको आदेश जारी गरी सबै कामकारबाही रोक्न माग। यसले संवैधानिक प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्नेछ।