काठमाडौं २१ मंसिर । एमालेको आसन्न ११औँ महाधिवेशनमा ‘प्रतिनिधि को बन्छ ?’ भन्ने प्रश्नले अर्को विवाद निम्त्याएको छ । पार्टी विधानले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छः
–खुलातर्फ कम्तीमा १० वर्ष
–आरक्षिततर्फ कम्तीमा ७ वर्ष निरन्तर पार्टी सदस्यता रहेको हुनु पर्नेछ ।

तर यो मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै दर्जनौं व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाइएको भन्दै संस्थापनइतर पक्षले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । “अध्यक्ष ओलीको नजिकका व्यक्ति र उनले चाहेको प्यानललाई भोट हाल्नेहरूका लागि विधान लचिलो बनाइएको इतर पक्षले आरोप लगाएको छ ।

सबैभन्दा ठूलो विवाद दाङमाः
दाङबाट छानिएका ८ जनाको योग्यता नपुगेको लिखित उजुरी परेको छ ।
१. निर्मला विक
२. तुलसा पोख्रेल
३. सीता शर्मा चौधरी
४. सीता चौधरी (लुम्बिनी प्रदेशकी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री)
५. देवबहादुर बस्नेत
६. लक्ष्मी शर्मा
७. पुष्पा लामिछाने भट्टराई
८.आशिस योगी

यीमध्ये कतिपयको सदस्यता एक वर्ष पनि नपुगेको दाबी गरिएको छ। तर महासचिव शंकर पोखरेलकै जिल्लामा यस्तो भएकोमा पार्टी केन्द्र भने मौन छ।

ओलीकी स्वकीय सचिव रोशनी मेचेः तीन वर्षमै प्रतिनिधि बनेको अरोप ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकी स्वकीय सचिव रोशनी मेचेले २०७९ मा मात्र पार्टी सदस्यता लिएकी थिइन्। विधानअनुसार आरक्षित कोटामा प्रतिनिधि बन्न ७ वर्ष चाहिन्छ। तर उनी प्रतिनिधि बनिन्। नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले उनको प्रतिनिधित्व खारेज गर्न लिखित निवेदन दिएको छ ।

युवा संघकी अनुपमा राईः सदस्यता लिएको ४ वर्षमै प्रतिनिधि ।
राष्ट्रिय युवा संघबाट प्रतिनिधि बनेकी अनुपमा राईले २०७७ चैतमा मात्र सदस्यता लिएकी थिइन्। संगठन विभागको पत्रमा स्पष्ट उल्लेख छः १० माघ २०८० मा ललितपुरबाट उदयपुर जिल्लामा सदस्यता स्थानान्तरण गरेकी थिइन् ।

जनजाति महासंघभित्रै हात हालाहाल

जनजाति महासंघको प्रतिनिधि छनोटमा बहुविवाह मुद्दामा एक वर्ष कैद र पाँच हजार जरिवाना भुक्तान गरिरहेका पासाङ शेर्पाले एकलौटी प्रतिनिधिको नामावली बुझाएको आरोप लागेको छ। यसबारेमा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका प्रमुख भानुभक्त ढकालले साथ दिएको भन्दै च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा शुक्रबार झडप नै भएको थियो ।

इतर पक्षको चर्को असन्तुष्टिः “यो घातक संस्कार हो”
पोलिटब्यूरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटालेसामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । “पहिले नीति र विचारको बहस हुन्थ्यो, अहिले पाखुरा सुर्कने खेल भएको छ। यो घातक संस्कार हो।”

वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताहरूले भनिरहेका छन् ः “योग्यता नपुगेका प्रतिनिधिलाई जोगाउन फेक प्रमाण जुटाउने काम भइरहेको छ।

संस्थापनको जवाफ
संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारीले भनेका छन्ः
“मापदण्ड नपुगेको कुनै पनि निर्णय कायम हुँदैन। उजुरीमाथि छानबिन भइरहेको छ।” तर विश्वास गर्ने ठाउँ निकै कम छ । ल“दाङको विषय र रोशनी मेचे, अनुपमा राईको उजुरी परेको लामो समय भइसक्दा पनि कुनै कारबाही भएको छैन।

महाधिवेशनको उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीमा हुँदैछ। तर प्रतिनिधि छनोटको यो लफडाले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रको साखमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।