स्वतन्त्र भविष्यको आशा मधुरो बनेको छ तर हराएको छैन

सन् २०२१ अक्टोबरमा मृत्यु हुनु छ महिना अघि, पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री मेडलिन अल्ब्राइटले फरेन अफेयर्समा एउटा अविस्मरणीय निबन्ध प्रकाशित गरेकी थिइन् – “आउँदै गरेको लोकतान्त्रिक पुनरुत्थान”। लोकतन्त्रको भविष्यप्रति बढ्दो निराशाका बीच मेरी साथी अल्ब्राइटले आशावादी प्रतिवाद प्रस्तुत गरेकी थिइन्। निरंकुशता भंगुर र आत्मघाती हुन्छ भन्दै उनले स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको चाहना विश्वव्यापी रहेको तर्क गरेकी थिइन्। “लोकतन्त्र मरिरहेको कारण होइन,” उनले लेखेकी थिइन्। “यो कमब्याकको तयारीमा छ।”
अल्ब्राइटको विचारमा निरंकुश शासनहरू डगमगाइरहेका थिए र चीन–रुसले प्रस्तुत गरेका वैकल्पिक मोडेलहरूको विश्वसनीयता गुम्दै थियो। लोकतन्त्रले आफ्नो आकर्षण कायम राखेको, युवाहरू राजनीतिमा बढी संलग्न र विश्वसँग जोडिएका तथा लोकतान्त्रिक संस्था र नागरिक समाजका संगठनहरू बलिया र व्यापक रहेको अवस्थामा विश्वव्यापी सन्तुलन फेरि स्वतन्त्रतातर्फ ढल्किनेछ – खासगरी यदि अमेरिकाले लोकतन्त्र पक्षधर आन्दोलनहरूलाई सहयोग बढाउने हो भने।
झन्डै चार वर्षपछि त्यो कमब्याक भएको छैन। लोकतन्त्र उभारको सट्टा लडखडाएको छ। धेरै ठाउँमा यो निरन्तर पछाडि धकेलिँदैछ। त्बिलिसीदेखि ट्युनिससम्मका विरोध आन्दोलनहरूमाथि दमन भएको छ। पुराना र नयाँ निरंकुश नेताहरूले कानुनको आडमा अझ निर्धक्कसाथ सत्ता केन्द्रित गरेका छन्। र वासिङ्टनमा दोस्रो ट्रम्प प्रशासनले विदेशमा लोकतन्त्रलाई दिइँदै आएको अमेरिकी सहयोग घटाएको छ र घरमै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मान्यता र संस्थाहरूबाट पछि हट्दैछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा आएको यो परिवर्तन सबैभन्दा ठूलो परिणाम भएको हुन सक्छ। अल्ब्राइटले चेतावनी दिइसकेकी थिइन् – यदि देशले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता त्याग्यो भने यसले निरंकुशहरूलाई हौसला दिनेछ, सहयोगीहरूलाई धोका दिनेछ र आफ्नै विश्वव्यापी हैसियत घटाउनेछ। तर निरंकुशताको जन्मजात कमजोरी अझै कायम छ। निरंकुश सरकारको वैधता उथलो हुन्छः यो सहमतिमा होइन, बल प्रयोगमा निर्भर गर्छ। यसको विपरीत मानव मर्यादा, समानता र सशक्तीकरणमा आधारित लोकतान्त्रिक आदर्शहरू सडक प्रदर्शन, भूमिगत कक्षा कोठा र इन्क्रिप्टेड च्याट रूमहरूमा देखिन्छन्। यी लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूलाई आफ्ना आकांक्षालाई वास्तविकतामा बदल्न थप सहयोग चाहिन्छ। तर जबसम्म यी आदर्शहरू जीवित छन्, अल्ब्राइटको कमब्याकको आशा पनि जीवित नै छ।

कुनै भ्रम छैन
निरंकुशहरू “अब परिणाम दिन असफल भइरहेका छन्,” अल्ब्राइटले लेखेकी थिइन्, “लोकतान्त्रिक शासन नभए पनि जनताले जवाफदेही नेतृत्वको अपेक्षा बढ्दै गएका देशहरूमा पनि।” उनको तर्क थियो कि असन्तुष्टिले अन्ततः निरंकुश शासनको जग हल्लाउनेछ र लोकतान्त्रिक पुनरुत्थानका लागि ठाउँ बनाउनेछ।
केही समयका लागि इरान र क्युबाले त्यो सम्भावना देखाएका थिए। दुवै देशमा क्रान्तिकारी आन्दोलनका वृद्ध नेताहरूको शासन थियो जसका संस्थापक मिथकहरू धेरै अघिदेखि प्रभावहीन भइसकेका थिए। इरानमा दशकौंदेखिको आर्थिक संकट, दमन र नैतिक प्रहरीले सन् २०२२ मा महसा अमिनीको मृत्युमा पराकाष्ठा पायो – उनी देशको ड्रेस कोड उल्लंघन गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन्। उनको हत्याले महिलाहरू र विद्यार्थीहरूको नेतृत्वमा देशव्यापी विद्रोह भड्कायो जसले खुलेआम शासन र सर्वोच्च नेतामाथि आक्रोश पोखे। एक क्षणका लागि लाग्यो, अल्ब्राइटको भविष्यवाणी सत्य हुँदैछ।
त्यो आशा गलत साबित भयो। इरानी सरकारले इन्टरनेट बन्द, सामूहिक पक्राउ र सार्वजनिक फाँसीद्वारा विरोधलाई कुल्च्यो । अहिले सर्वोच्च नेता अली खामेनी ८० को दशकको अन्त्यतिर पुग्दा सुधारवादी होइन, सुरक्षा सेवाका कट्टरपन्थीहरूले उनको प्रणाली उत्तराधिकारमा पाउने सम्भावना बढी छ।

निरंकुश सरकारको वैधता उथलो हुन्छ।

क्युबा पनि एक पटक त्यस्तै मोडमा पुगेको जस्तो देखिएको थियो। सन् २०२१ जुलाईमा दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन हुनुका साथै हजारौँले खाना र औषधि मात्र होइन, स्वतन्त्रता नै मागेका थिए । ती प्रदर्शनहरू पनि चाँडै दबाइए। सरकारले पक्राउ, धम्की र डिजिटल निगरानीद्वारा नियन्त्रण कायम गर्‍योः धेरै कार्यकर्ता अझै निर्वासनमा वा जेलमा छन्।
इरान र क्युबाको अनुभवले देखाए अनुसार निरंकुश कमजोरी र लोकतान्त्रिक खुलापन कायम हुनु एउटै कुरा होइन। नागरिकलाई असफल बनाउने शासनहरू पनि डर, प्रविधि र बल प्रयोग गरेर जनआन्दोलनभन्दा लामो समय टिक्न सक्छन्।
अघिल्लो युगमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले असन्तुष्ट आवाजहरूलाई ठूलो बनाउँथ्यो, स्वतन्त्र नागरिक समाजलाई सहयोग गर्थ्यो वा कूटनीतिक अलगाव र लक्षित प्रतिबन्धद्वारा दमनकारी सरकारहरूलाई मूल्य चुकाउँथ्यो। आज अमेरिकी सरकार आफैँ घरमा असहमतिलाई चिस्याउने प्रयास गर्दैछ र विदेशमा लोकतन्त्रवादीहरूलाई सहयोग गर्न प्रयोग गरिएका औजारहरू खारेज वा कोष कटौती गर्दैछ – र प्रायः निरंकुश नेताहरूसँगै मिल्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय एेक्यवद्धता र निरन्तर बाहिरी दबाब बिना नैतिक साहसलाई राजनीतिक परिवर्तनमा बदल्न विरोध आन्दोलनहरूलाई अझ कठिन हुन्छ। त्यसैले निरंकुश शासनहरूले वैधता गुमाउँदै गए पनि उनीहरू अझै सत्तामा अडिग छन्।
आकर्षण गुमाउँदै
सन् २०२१ मा अल्ब्राइटले विश्वका अग्रणी निरंकुश देशहरू चीन र रुसले अरूलाई पछ्याउने आकर्षक मोडेल दिन असफल भएको पनि औंल्याएकी थिइन्। पहिलो ट्रम्प प्रशासनका बेला तिनले आफूलाई उदार लोकतन्त्रको विश्वसनीय विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएका थिए तर “तिनले त्यो अवसर गुमाए।”
यो मूल्यांकन आंशिक रूपमा कायम छ। रुसको युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमणले दयालु बलियो मान्छेको शासनको भ्रम पूरै चकनाचुर पारिदियो। चीनले पनि विश्वसनीय विकल्प दिन संघर्ष गरिरहेको छ। एक समय प्रशंसित उसको आर्थिक चमत्कार तीव्र गतिमा सुस्त भएको छ र विकासशील विश्वको ठूलो भागमा बेइजिङलाई अब साझेदारभन्दा शिकारीका रूपमा हेरिन्छ – ऋण, पूर्वाधार र प्रविधिको हतियार प्रयोग गरेर निर्भरता गहिराउने कारोबारीका रुपमा । चीनमा बढ्दो युवा बेरोजगारी र कडा राजनीतिक नियन्त्रणले कुशल, प्राविधिक निरंकुशताको उसको छवि थप कमजोर पारेको छ। अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका सर्वेक्षणहरूले चिनियाँ प्रभाव सबैभन्दा बढी परेका क्षेत्रका जनताले पनि निरंकुश शासनभन्दा लोकतान्त्रिक शासनलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिएको देखाउँछन्।
तर संयुक्त राज्य अमेरिका स्वेच्छाले मैदान छोड्दैछ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सी (युएसएआइडी) खारेज गर्ने, रेडियो फ्री एसिया र रेडियो फ्री युरोपको कोष कटौती गर्ने, ५४ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी सहायता कटौती गर्ने र ५,८०० भन्दा बढी लोकतन्त्र–संबंधी कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने कदमले वासिङ्टनको प्राथमिकता परिवर्तन भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
यसले चीनलाई आफूलाई स्थिर, व्यावहारिक र कम न्यायिक साझेदारका रूपमा चित्रण गर्ने अवसर दिएको छ। चिनियाँ अधिकारीहरूले अब विश्वभरिका सरकारहरूसँग संलग्न हुँदा “विन–विन सहकार्य” र “हस्तक्षेप बिना विकास” को भाषा बोल्छन्। सन् २०२३ डिसेम्बरमा बेइजिङले विश्वका ४३ अल्पविकसित देशहरूबाट आयातमा शुल्क हटायोः यसै वर्ष वासिङ्टनले तिनैमध्ये केही देशमा चर्को शुल्क लगायो र त्यहाँका स्वास्थ्य, शिक्षा र खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू निलम्बन गर्‍यो। चिनियाँ कम्पनीहरूले उप–सहारा अफ्रिकाका धेरै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पाइला राखेका छन् जहाँ पहिले अमेरिकाले लगानी गर्थ्यो। हस्तक्षेप नगर्ने अडानमा बेइजिङले विदेशी नेताहरूलाई पारदर्शिता, मानवअधिकार सुरक्षा वा प्रतिस्पर्धात्मक चुनावको माग नराखीकन पूँजी र वैधता दिन्छ – यो मोडेलले सत्ताधारीहरूलाई बलियो बनाउँछ र लोकतान्त्रिक जवाफदेहितालाई मधुरो पार्छ।
आत्मामा जीवित
“लोकतन्त्रले जति कुटाइ खाए पनि,” अल्ब्राइटले लेखेकी थिइन्, “धेरैजसो मानिसहरू आफ्ना लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन चाहन्छन्, फाल्न चाहँदैनन्।” यो अझै सत्य छ। फ्रिडम हाउसले सन् २०२५ मा ३४ देशमा गरेको सर्वेक्षणमा ७५ प्रतिशतले अन्य शासन प्रणालीभन्दा लोकतन्त्र नै रुचाएका छन्। वर्षौंदेखिको लोकतान्त्रिक क्षयीकरणका बाबजुद यो समर्थन उल्लेखनीय रूपमा स्थिर छ। (म फ्रिडम हाउसको ट्रस्टी बोर्डमा छु, त्यसको मैले पहिले अध्यक्षता गरेकी थिएँ।) अफ्रोब्यारोमिटरको सन् २०२५ को प्रमुख प्रतिवेदनले ३९ अफ्रिकी देशका सर्वेक्षणमा करिब दशमध्ये सात नागरिकले अझै अन्य शासनभन्दा लोकतन्त्र नै रुचाएको र ठूलो बहुमतले प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, राष्ट्रपतिको कार्यकालको सीमा र स्वतन्त्र अदालतको समर्थन गरेको देखायो – हालै सैनिक ‘कू’ भएका देशहरूमा पनि।
यो लोकतान्त्रिक भावना सर्वेक्षणमा मात्र सीमित छैन। यसले मानिसहरूलाई सडकमा ल्याएको छ। जर्जियामा, सन् २०२४ अक्टोबरको संसदीय चुनावपछि त्बिलिसीमा हजारौँ प्रदर्शनकारी – विद्यार्थी र नागरिक अगुवाहरू सहित – सडकमा उत्रिएका छन्। युरोपेली संसद र युरोपेली सुरक्षा तथा सहयोग संगठन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक मिसनले उक्त चुनाव गम्भीर त्रुटिपूर्ण र लोकतान्त्रिक मापदण्ड पूरा गर्न असफल भएको ठहर गरेका थिए। इजरायलमा सन् २०२३ को सुरुमा, अक्टोबर ७ अघि, देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन आन्दोलनमध्ये एक भएको थियो, जहाँ लाखौँले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने प्रस्तावित न्यायिक सुधारको विरोधमा हप्तैपिच्छे सडकमा उत्रिए। विचारधाराको रेखा फरक–फरक भए पनि इजरायलीहरू लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षाका लागि काँधमा काँध जोडेर उभिए।
केही ठाउँमा प्रतिरोधको मूल्य अत्यधिक छ। म्यानमारमा सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि लोकतन्त्र पक्षधर कार्यकर्ताहरूले चरम दमन भोगिरहेका छन्। जुन्ताले ४,००० भन्दा बढीलाई मारेको छ र २५,००० भन्दा बढीलाई जेल हालिएको छ। अरब स्प्रिङको एकमात्र सफल कथा मानिएको ट्युनिसियामा राष्ट्रपति कैस साइदले दशक लामो लोकतान्त्रिक उपलब्धि ध्वस्त पारेका छन्ः संसद विघटन, संविधान पुनर्लेखन र आलोचकहरूलाई जेल हाल्ने काम भएको छ। बेलारुसमा सरकारले क्रूर दमन अभियान जारी राखेको छ। सन् २०२० को राष्ट्रपति चुनावमा धाँधली भएको व्यापक आरोप लागेपछि स्वियात्लाना चिखानोउस्कायासहित प्रायः सबै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता जेलमा बन्दी वा निर्वासनमा छन्।
युवाहरूको वाचा ?
अल्ब्राइटले विश्वसँग जोडिएको नयाँ पुस्तामा विशेष आशा राखेकी थिइन्। यो पुस्ता अघिल्लोभन्दा बढी शिक्षित र जवाफदेहिताको माग गर्ने भएको उनले बताएकी थिइन् । “आफ्नो स्वायत्ततामा जन्मजात विश्वास” भएका युवाहरू निरंकुशतालाई टिकाउने “परम्परागत तहगत संरचना” भत्काउन तयार हुनेछन्।
युवा आन्दोलनहरूको ऊर्जा अझै शक्तिशाली छ, तर अल्ब्राइटले कल्पना गरेभन्दा कम परिवर्तनकारी भएको छ। चिली र कोलम्बियामा युवा आन्दोलनले सन् २०२१ र २०२२ मा क्रमशः सुधारवादी सरकार निर्वाचित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। भारतमा युवा मतदाता र डिजिटल कार्यकर्ताले सरकार झन् दमनकारी बन्दै जाँदा प्रतिपक्षी संगठनलाई गति दिएका छन्। तर अन्यत्र युवा आदर्शवाद संस्थागत क्षयसँग ठोक्किइरहेको छ।
ट्युनिसिया र टर्कीमा सन्तुलन र नियन्त्रण कमजोर भएका, अदालतहरू राजनीतिकरण भएका र प्रतिपक्षी दलहरूमाथि व्यवस्थित दमन भएका कारण युवाहरू खुट्टाले भोट दिइरहेका छन्। सन् २०२४ को इभ्ऋम् प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१–२०२३ बीच युरोपेली संघका देशहरूमा १५–२९ वर्षका युवाहरूको शरण आवेदन १२ प्रतिशतले बढ्यो, जसमा ट्युनिसिया, टर्की र भेनेजुएला जस्ता पछाडि धकेलिँदै गरेका लोकतन्त्रहरूबाट उल्लेख्य वृद्धि भएको थियो। इजिप्ट, इरान र म्यानमार जस्ता देशमा युवा नेतृत्वका विरोध आन्दोलनहरूलाई डिजिटल निगरानी, अनलाइन उत्पीडन र सामूहिक पक्राउद्वारा धम्क्याउने, अलग्याउने वा असहमतिलाई देश निकाला गर्ने प्रयास गरिएको छ।
तुलनात्मक रूपमा खुला समाजहरूमा पनि नागरिक क्षेत्र खुम्चिँदैछ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि दबाब छ, जसले धेरै युवालाई अर्थपूर्ण सहभागिताबाट बाहिर राखेको छ। उनीहरूलाई मत हाल्न त बोलाइन्छ तर शासन गर्न दिइँदैन। उनीहरूको अपेक्षा बढ्दैछ तर परिणामलाई प्रभाव पार्ने अवसर बढेको छैन। अरब स्प्रिङले देखाएजस्तै सरकार ढाल्नु सजिलो छ, बनाउन गाह्रो छः विरोधको ऊर्जालाई दिगो लोकतान्त्रिक संस्थामा बदल्न नसक्नुले अल्ब्राइटले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आशा मानेको पुस्तामा नै निराशावाद जन्माएको छ।
सहयोग प्रणाली
अल्ब्राइटले अदालत, संसद, स्वतन्त्र निगरानी संस्था र निर्वाचन आयोग जस्ता लोकतान्त्रिक पूर्वाधारहरूको दिगो महत्त्वलाई जोड दिइन् – यी सार्वजनिक जवाफदेहिताका औजारहरू उदारविरोधी वातावरणमा पनि काम गर्छन्। र उनले बुझेकी थिइन् कि लोकतान्त्रिक लचिलोपन एक्लै हुँदैन। यसलाई विश्वव्यापी सञ्जालको आवश्यकता पर्छ जसले विशेषज्ञता, कोष र नैतिक समर्थन दिन्छ, खासगरी जब स्थानीय सरकारहरू आफ्नै नागरिकविरुद्ध उभिन्छन्।
दशकौंसम्म यो संरचनामा सरकारी र गैरसरकारी दुवै प्रयासहरू थिए। सन् १९८० मा अमेरिकी कांग्रेसले द्विदलीय समर्थनमा स्थापना गरेको नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसीले १०० भन्दा बढी देशमा नागरिक कार्यकर्ता, श्रमिक युनियन, पत्रकार र दल निर्माणकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ। लोकतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरूको सीमापारि सञ्जालले विचारधारात्मक प्रेरणा मात्र होइन, वास्तविक भौतिक र रणनीतिक सहायता पनि दिएको छ। युरोपेली संघ र क्यानडा, नर्डिक देशहरू लगायतले निर्वाचन पर्यवेक्षक तालिम, मिडिया स्वतन्त्रता बलियो बनाउने र लोकतान्त्रिक क्षेत्र खुम्चिँदै वा कार्यकर्तामाथि निरंकुश दबाब भएको वातावरणमा नागरिक समाजका निगरानी संस्थालाई सहयोग गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक लचिलोपन एक्लै हुँदैन।

यी प्रयासहरूले फरक पारेका छन्। पोल्याण्डमा न्यायिक अखण्डता र निर्वाचन पारदर्शिताका लागि वर्षौंदेखिको युरोपेली दबाबले सन् २०२३ मा उदारता विरोधी ल एण्ड जस्टिस पार्टीविरुद्ध प्रतिपक्षीको विजयलाई सम्भव बनायो। ट्युनिसियाको लोकतन्त्र लगभग एक दशक फस्टायो – हालको ध्वस्त हुनु अघि ठिकठाकै थियो – संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक सुधार र नागरिक समाजमा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका कारण त्यसो हुन सम्भव भएको थियो।
तर यी सफलताहरू कायम राख्न झन् कठिन बन्दैछन्। फ्रिडम हाउसका अनुसार सन् २०२४ मा मात्र झन्डै ६० देशमा लोकतान्त्रिक पछाडि धकेलिने क्रम देखियो। त्यही वर्ष थाइल्याण्डमा संवैधानिक अदालतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल विघटन गर्‍यो। एल साल्भाडोरमा राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले कार्यकाल सीमा हटाए र न्यायिक स्वतन्त्रता खोसे। जर्जियाको नयाँ कानुनले विदेशी कोष प्राप्त गैरसरकारी संस्थाहरू – जसमा धेरै लोकतन्त्र सहयोगी संस्था छन् – माथि असह्य रिपोर्टिङ आवश्यकता थोपरेर असहमतिलाई मौन बनाउने प्रयास गरेको छ।
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी लोकतन्त्र सहायता संरचनाको कोष कटौतीले विश्वभरिका कार्यकर्ताहरूको काम झन् कठिन बनाएको छ। युएसएआइडी र नेसनल इन्डाउमेन्ट फर डेमोक्रेसीमा व्यापक कटौतीबाहेक प्रशासनले अमेरिकी शान्ति संस्थान बन्द गर्ने आदेश दियो र विल्सन सेन्टर (जसको मैले एक दशक नेतृत्व गरेकी थिएँ) को बोर्ड र अध्यक्षलाई हटायो – यी दुवै संस्थाले नीति निर्माता भेला गर्छन् र विद्वान तथा लोकतान्त्रिक नागरिक समाजलाई मञ्च दिन्छन्। साना दातृ र परोपकारी सञ्जालले खाली ठाउँ भर्ने प्रयास गरेका छन् तर अमेरिकी सरकारको लगानीको स्केल तिनीहरुसँग छैन। निर्वाचन पर्यवेक्षक तालिम, अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता सहयोग र सीमापारि आधारस्तरका संगठनकर्तालाई जोड्ने कार्यक्रमहरू अहिले रित्तो हातमा चलेका छन् वा पूरै बन्द भइसकेका छन्।
स्थगित पुनरुत्थान
सन् २०२१ मा अल्ब्राइटले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण आशावादी थियो तर अन्धो थिएन। उनले बुझेकी थिइन् कि लोकतन्त्र आफैँ उँभो लाग्दैन। उनले विश्वास गरेकी थिइन् र अरूलाई पनि विश्वास दिलाउन चुनौती दिइन् कि मर्यादा, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको चाहना विश्वव्यापी छ। यो अझै सत्य छ। कमजोर भएको त यो चाहनालाई दिगो राजनीतिक उपलब्धिमा बदल्ने पूर्वाधार, एकजुटता र नेतृत्व हो।
अल्ब्राइटको विश्वास के थियो भने लोकतन्त्रको सहयोग केवल नैतिक अनिवार्यता होइन, रणनीतिक पनि हो। निरंकुश शासनहरूले आफ्ना जनतालाई मात्र दबाउँदैनन्ः तिनले भ्रष्टाचार निर्यात गर्छन्, सूचनालाई हतियार बनाउँछन् र विश्व स्थिरताको आधार बनेका मान्यताहरू खिँडाउँछन्। लोकतन्त्रहरू राम्रा साझेदार हुन्छन्। तिनले कानुनी शासनको सम्मान गर्छन्, सीमा मान्छन् र द्वन्द्व भड्काउने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ। र चीनसँगको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धामा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो लाभ उसका आदर्शहरूको आकर्षण हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन बनाउन, प्रतिभा र लगानी भित्र्याउन र जबरजस्तीले किन्न नसक्ने वैधता अमेरिकी सरकारलाई दिन्छ।
अल्ब्राइटले आफ्नो निबन्धको अन्त्य लोकतान्त्रिक सरकारहरूलाई “आफ्नो वाचा पूरा गर्न, आफ्ना विरोधीहरूलाई प्रतिवाद गर्न र आफ्ना रक्षकहरूलाई सहयोग गर्ने अभियानमा एकजुट हुन” आह्वान गर्दै गरेकी थिइन्। त्यसयता लोकतान्त्रिक परियोजनाले गम्भीर आघात पाएको छ तर यो मरेको छैन। पुनरुत्थानको जग अझै बनाउन बाँकी छ – जब विश्वका लोकतन्त्रहरू, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिका, उनीहरुले जित्ने इच्छाशक्ति जुटाउनेछन्।

नोभेम्बर १३, २०२५

(जेन हार्मन संयुक्त राज्य अमेरिकाको द्विदलीय राष्ट्रिय रक्षा रणनीति आयोगकी अध्यक्ष र परराष्ट्र सम्बन्ध परिषद्को अन्तरिक्ष नीति व्यवस्थापन कार्यदलकी सह–अध्यक्ष थिइन्। उनी क्यालिफोर्नियाबाट नौ कार्यकाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकी उनी हाल विल्सन सेन्टरकी मानार्थ अध्यक्ष छन् । )

फरेन अफेयर्सबाट