प्रदेश-१
मधेस
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिमकाठमाडौं, १२ कात्तिक । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका बखत नै माग दाबीका बारेमा छलफल हुने भन्दै अहिलेलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
प्रतिक्रिया