काठमाडौं २३ असोज,। जेनजी आन्दोलनका कारण सत्ताबाट हुत्तिएको एमालेले अन्तरिम सरकार र यसका कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रेर संसद पुनस्थापनाको माग गर्ने भएको छ। जेनजी आन्दोलन भएको ठीक एक महिना पुगेको दिन ओलीले भक्तपुरको गुण्डुबाट वर्तमान सरकारको नेतृत्व र आन्दोलनपछिको राजनीतिक बाटोलाई चुनौति दिएका छन् ।

नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरमा १० दिन बसेर बाहिरिएपछि पार्टीका नेताहरुबाटै दबाव झेल्दै गरेको बेला ओलीले बिहीबार मञ्चबाटै आफ्नो विगतकै राजनीतिक कटाक्षयुक्त भाषण शैलीको पुनरावृत्ति गरेका छन् । उनले वर्तमान सरकार, सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोग, संसद् विघटन र आफ्नो पासपोर्ट रोक्का लगायतका विषय अस्वीकार गर्दै सरकारले चुनौति दिएका छन् ।
ओलीले जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्ने घोषणा गरे ।
अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउने उद्देश्यले नबनेको भन्दै ओलीले आफूहरू संसद् पुनर्स्थापनाको माग अघि बढाउन फागुन २१ नकुर्ने बताए । अन्तरिम सरकार गठनका लागि ओलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सहमति दिएका थिए । यसबारेमा उनले कुनै टिप्पणी गरेनन् ।
ओलीले अहिलेको सरकार र संसद् विघटनका दुवै कार्य असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् ।
‘‘समयमा कदम चाल्न सकिएन भने पछि ढिला भएछ भनेर पछुतो मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय मानिसहरू भन्छन् फागुन २१ गते चुनाव भएन भने त्यसपछि संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरौंला,’ उनले भने, ‘संसद् विघटन असंवैधानिक छ, गलत छ, गैरकानूनी छ, अलोकतान्त्रिक छ । यो देश हितका विरुद्धमा छ, हामीलाई थाहा छैन र ? पर्खनुपर्‍यो फागुन २१ गते ? पर्खनु परेको छैन ’ भन्दै ओलीले लल्कारे । संसदमा रहेका कांग्रेस र एमालेका बाहेका सवै दलले घोषित मितिमा चुनाव हुनुपर्ने बताइसकेका छन् ।

‘असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरिएको छ । संसद् विघटन गर्ने अधिकार, संविधान मिच्ने अधिकार कसले प्राप्त गर्‍यो ? कहाँबाट प्राप्त गर्यो ?’ ओलीको प्रश्न थियो ।

संसद् र संविधान जोगाएर विकल्प दिन सवै पक्षमा सहमति भएपनि असंवैधानिक विघटन गरिएको पनि उनले बताए । ‘संविधान र संसद् कायम राखेर निकास खोजौं, त्यसमा त्यति बेलाको निर्णायक तत्वहरूको पनि सहमति थियो,’ ओलीले भने, ‘मसँग कुरा हुँदा संविधान कायम राख्ने संसद् कायम राख्ने र संविधान र संसद्भित्रबाट निकास खोज्ने सबैको सहमति थियो ।’

‘पहिले नै केपी ओली समात्नुपर्छ, थुन्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरुको आयोग बनाएर छानबिन गरेर प्रतिवेदन दिएको नाटक गर्ने अनि त्यो प्रतिवेदनको आधारमा अगाडि बढे भन्ने नाटक गर्ने’, ओलीले भने, ‘यस्ता नाटक नेकपा एमालेलाई मञ्जुर छैन । स्वीकार्य छैन ।’

सरकारले २३ भदौको जेनजी विद्रोहमाथि सरकारी दमनबारे छानबिन गर्न गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ ।

जेनजी विद्रोहका क्रममा कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटसलाई लिएर एमाले नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

‘तर तपाईंहरुले बुझ्नुस् नेकपा एमालेलाई यो नक्कली आयोग मञ्जुर छैन । किनकि आयोगमा राखिनु, बस्नुभन्दा अगाडिको प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैनथियो । एउटा मान्छे अहिलेको अहिले विरोधीबाट निष्पक्ष हुन संभव छ रु’ ओलीले भने ।

नभाग्ने प्रतिवद्धता

ओलीले आफ्नो पासपोर्ट रोकेको, उपत्यका छोड्न रोक लगाएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै आफू प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग डराएर नभाग्ने पनि बताए ।

उनले आफूलाई पक्राउ गर्ने लगायतका विषय उठाएर गृहमन्त्री (ओमप्रकाश अर्याल) लाई धेरै नउत्ताउलिन चेतावनी दिएका छन् । उनले देश चलाउने ठट्टा नभएकाले ख्याल गर्न सम्झाएका छन् ।

‘पासपोर्ट रोक्का रे । डाँडो काट्न नहुने हो रे । सुशीला कार्की डरको डरले केपी ओली भाग्छ ? ’ उनले भने, ‘हुन त म अहिलेका गृहमन्त्रीलाई चिन्दिनँ । तर म गृहमन्त्री बाबुलाई धेरै नउत्तालिन र नचम्किन सुझाव दिन चाहन्छु । राजनीति चलाउने,देश चलाउने ख्याल ठट्टा होइन ।’

उनले आफू देशको स्वाभिमानका लागि बलिदान दिन तयार रहेकाले एमालेलाई नजिस्क्याउन चेतावनी दिए ।

ओलीले गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार संवैधानिक नभएको र बलमिच्याइँले बनेको पनि आरोप लगाएका छन् ।

‘अहिले देशको परिस्थिति असाधारण, असामान्य रहेको छ । किनभने देशमा सरकार छ, संविधान अनुसार बनेको छैन । बलमिच्याइँले बनेको सरकार छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शर्त राख्नुभयो, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि शर्त राख्नुभयो ।’

संसद् भंग नभए देशमा जेनजीले आगो बाल्छ भनेर चेतावनी दिएको समेत उनको भनाइ थियो ।

‘शपथ गरेर, तुरुन्तै संसद् भंग गर्ने सिफारिस गर्छु । त्यो सिफारिस लागू गर्नुपर्छ, संसद् भंग गर्ने भए मात्रै प्रधानमन्त्री हुन्छु, नत्र देशमा जेनजीले आगो बाल्छ,’ भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले चुनौति दिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।
पार्टीको तर्फबाट धारणा बनाउन ओलीले २४ गते सचिवालय र २७ गते केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका छन् । यस अघिको सचिवालय बैठकमा अधिकांश पदाधिकारीले ओलीले अध्यक्ष पद छाड्नु पर्ने धारणा राखेपछि ओली केन्द्रीय कमिटिमा बहुमत सिद्ध गरेर अरु नेताहरुलाई चुप लगाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।