भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलनमाथिको वर्वर दमनबाट हत्याराको अभियोग लागलेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी कव्जा गरिरहन आफ्ना कथित दुश्मनलाई छानी छानी हटाउने धन्दामा लागेका छन् । ओलीले पहिलो सचिवालय बैठकबाट नै डिभाइड एण्ड रुल भन्ने सातिर रणनीति अनुसार आफ्नो विपक्षमा उभिएका मध्ये केहीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने केहीलाई हटाउने र बाँकीलाई मनोवैज्ञानिजक दबाब सिर्जना गर्ने चाहनामा भने धक्का लागेको छ ।

एमालेको सचिवालयमा रहेका एक नेताका अनुसार ओलीले पास गराउन खोजेका प्रस्ताव थिए– एक, एमालेको यो बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा दृढतपाूर्वक अघि बढेर सवै प्रकारका षडयन्त्रको सामाना गर्न कृतसंकल्पिछ छ । अर्कोक दुई, पार्टी नेतृत्वविरोधी अभिव्यक्ति दिएका कारण केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई पार्टीबाट हटाउने र आफ्नो विपक्षमा लागेका मध्ये उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा तथा कर्ण थापालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारीमा थिए । त्यसका लागि ओलीले उनका सल्लाहाकार उपमहासचिवलाई त्यो प्रस्ताव तयार गर्न लगाए पनि त्यो टिपोट उनको आइप्याडमै सीमिति बनेको स्रोतको दावी छ ।

गुण्डुमा गुण्डागर्दी शैलीमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकको माहोल भने ओलीको अनुमान र केहीदिनदेखि जारी उनको मन्त्रणा भन्दा उल्टो हुन पुग्यो ।

‘बैठकमा धेरैले गल्तीरकमजोरी सच्याएर पार्टी पुनः व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने मत राखे,’ सचिवालयका एक नेताले भने, ‘१८ जनाको सचिवालयमा ओलीको पक्षमा केवल महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञावली र विष्णु रिमाल बाहेक कोही खुल्न नचाहेको देखेपछि अ‍ोली निकै झस्कीएको स्रोतको दावी छ ।

पार्टीबाटै निकाल्ने निसानामा परेकी तिम्सेनाले भदौ २३ मा जेनजी आन्दोलनमा १९ युवा मारिएलगत्तै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग सार्वजनिक रुपमै गरेकी थिइन्। यस अघि व्यवसायी मिनबहादुर गुरुंगले दान दिएको पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन प्रकरणमा पनि तिम्सिना कारबाहीमा परेकी थिइन् । उनले लगतार ‘ओलीले विनासर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने’ सार्वजनिक रुपपले नै पैरवी गर्दै आएकी छन् ।
पोलिटव्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले पनि एक अनलाइन अन्तर्वार्तामा विद्या भण्डारीलाई पार्टीमा रोक्न सक्ने कोही माइकलाल जन्मेको छैन भन्दै ओलीको नाकैमा औला ठड्याएपछि ओली क्रुद्ध हुनु स्वभाविक थियो ।
भदौ २४ गतेदेखि नौ दिनसम्म सेनाको सुरक्षा घेरमा बसेका ओलीले त्यहाँबाट निस्केर भक्तपुरको गुन्डुमा डेरा जमाएपछि सबैभन्दा पहिले सचिवालयका १७ सदस्यलाई एकरएक गरेर भेटे। जसमा ओलीले उनीहरूको मनस्थिति बुझ्ने, बाह्य शक्तिको उक्साहट र संलग्नतामा भएको आन्दोलनका कारण आफू कसरी प्रधानमन्त्रीको पदबाट अपदस्थ हुनुपर्यो भनेर ब्रिफिङ गर्ने र प्रत्येकलाई यस्तो कठिन परिस्थितिमा आफ्नो नेतृत्व किन अपरिहार्य छ भनेर भावनात्मक रूपमा फकाउने प्रयास गरेका थिए।

तर बालकोटभन्दा पर गुन्डु पुगेर बहुमत सचिवालय सदस्यले ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने माग गरेपछि उनी संकटमा परेका थिए।

त्यसैले उनले नयाँ डेरामा राखेको पहिलो बैठकबाटै दुईवटा प्रस्ताव पास गराएर आफ्ना प्रखर विरोधीलाई सबैभन्दा पहिले कारबाही गर्न खोजेका एमालेका नेताहरूको भनाइ छ। ओलीले स्पष्टिकरण माग्ने पहिलो सूचीमा परेका थिए(उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटा।

ओलीले पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिन्छन् भन्ने अपेक्षा त एमालेका बाँकी १७ जना सचिवालय सदस्य कसैले पनि गरेको देखिँदैन। तर, उनले जिम्मेवारी अब अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने नेताहरूलाई उल्टै कारबाही गर्ने प्रस्ताव ल्याउँदै छन् भन्ने सुनेर उनीहरू फेरि चकित परेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जेनजी आन्दोलनमा रक्तपात मच्चाएका कारण भदौ २४ गते दिउँसो पदबाट राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरमा गएका ओलीले त्यसको २० दिनपछि आइतबार ९असोज १२ गते० सचिवालय बैठक राखेका हुन्।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार तथा पार्टीको नेतृत्व गर्न असफल भएका कारण ओलीले नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने अपूर्व दबाब पार्टीभित्र सामना गरिरहेका छन्। यही दबाबबाट केही हदसम्म उम्कन उनी सचिवालयको पहिलो बैठकबाटै ती दुईवटा प्रस्ताव पास गराउन चाहन्थे।

पहिलो बैठकमा आफ्नो योजना असफल भएपछि ओलीले सिधै केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न प्रस्ताव गरे। तर सचिवायका अधिकांश सदस्यहरूले केन्द्रीय कमिटीको बैठक राख्न सहमति दिँदै भने( अध्यक्ष ओलीले बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य दिएपछि सबै पदाधिकारीले पालैपालो पर्याप्त समय लिएर बोल्न पाउनुपर्छ।

यस्तो प्रस्ताव आएपछि ओली झस्किए। १८ जना पदाधिकारी ९सचिवालय सदस्य० मध्ये दुईतिहाइ आफ्नाविरोधी रहेको र ती सबैलाई बोल्न दिँदा आफूविरुद्ध सबै कुरा तलसम्म पुग्ने भएपछि ओली त्यसबाट पछि हटेको मानिन्छ।

अनि उनले असोज १९ र २० गतेका लागि अर्को सचिवालय बैठक तोके। त्यसपछि असोज २७, २८ र २९ गते मात्रै केन्द्रीय कमिटीको बैठक तय भएको छ।

एमालेको सचिवालयमा चरम अल्पमतमा परे पनि ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो पक्षमा बहुमत समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान छ।

त्यसैले ओली सिधै केन्द्रीय कमिटीमा छलफल र निर्णयका लागि आफ्ना प्रस्तावहरू राख्न चाहन्छन्।