काठमाडौं १० असोज । नेकपा माअ‍ोवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने बताएका छन्।

उनले लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफूअनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठपुतली पात्रमार्फत् स्वार्थ सिद्ध गर्ने षड्यन्त्र हुनसक्ने औंल्याएका हुन्।

बिहीबार काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले ‘जेन–जी आन्दोलनपछि गैरदलीय सरकार बने पनि जनयुद्ध र २०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धीहरू माथिको संकट भने नटरेको’ बताए।

‘जेन–जी आन्दोलनपछि गैरदलीय सरकार बने पनि हाम्रा उपलब्धीहरू माथिको संकट भने टरेको छैन। विभिन्न बाहनामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफूअनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठ्पुतली पात्रमार्फत् स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेलहरू बाँकी नै रहेका छन्,’ अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

यो सबै परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी आगामी फागुन २१ मा प्रनिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ।

यसक्रममा विचार मिल्ने पक्षहरुसँग एकता र ध्रुवीकरणको पहल गर्ने, राष्ट्रीय स्वाधिनता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक देशभक्त शक्तिहरुसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्ने गरी पार्टीले नयाँ एतिहासिक पहल र भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्।

पार्टीका सामु जेन–जी आन्दोलनको गम्भीर र व्यवस्थित समीक्षासहित युवाहरूको मर्मको सम्मान गर्न विचार र संगठनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो प्रचण्डले औंल्याएका छन्।

‘देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र र हस्तक्षेपको व्यवस्थित प्रतिवाद गर्न विचार, संगठन र संघर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउनु अनिवार्य बन्न गएको छ। यो परिस्थितिमा वस्तुगत र आत्मगत परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ,’ उनले भनेका छन्।

माओवादी केन्द्र राजनीतिक एजेण्डाका हिसाबले सही छ भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको उनको जिकिर छ।

‘तर राजनीतिक विचार सही हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने हाम्रो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नैपर्छ। हामी कहाँ चुक्यौंरु विचार र संगठन, विचार र कार्यशैली, विचार र पार्टी–संस्कृति तथा पार्टी र जनताबीच के–कस्ता अन्तरविरोधका कारण हामीले आफ्नै मुद्दाहरूको अगुवाई गर्न सकेनौंरु,’ उनले प्रश्न गर्दै भनेका छन्।

सिंगो राष्ट्रिय राजनीति माओवादीले नै उठाउँदै आएका मुद्दाहरूमा केन्द्रि हुनु तर माओवादीमाथि नै प्रहार हुने अवस्था किन सिर्जना भयोरु भन्ने प्रश्नको जबाफ खोज्न उनले भनेका छन्।

अहिलेकै नेतृत्वबाट गरिने अपिल जनताले सुन्दैनन् : जनार्दन शर्मा (पूर्णपाठसहित)

बिहीबार, ०९ असोज २०८२

आज हाम्रो बैठक हालै जेनजी विद्रोहले पैदा गरेको विषम परिस्थितिमा बसिरहेको छ। जेनजी विद्रोहले उठाएका दुई प्रमुख एजेन्डाले सिङ्गो देश, समाज र विश्वको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यस बैठकमा हामीले पनि ती मुख्य एजेन्डाभन्दा बाहिरका विषयमा मात्र छलफल गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

मैले जेनजी विद्रोहको कुरा र महाधिवेशनका लागि केही कुराहरू मात्रै राखेको छु, अरू समग्र परिपाटी छैन। म छोटोमा मात्रै राख्नेछु । यो मेरो तर्फबाट होइन, तपाईँहरूको तर्फबाट मैले यहाँ राख्दै आएको छु भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु ।

जेनजी विद्रोहबाट अझ मुखरित भएर उठेको पहिलो विषय भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, दलतन्त्र, नेतातन्त्र, दलालीतन्त्र र परिवारवादका कारण देश अघि बढ्न नसकेको निष्कर्ष हो भने दोस्रो विषय राजनीति दशकौँसम्म निश्चित व्यक्तिको हातमा राखिराख्दा उत्पन्न भएको सङ्कट अर्थात नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र पुनर्गठनको कुरा हो।

विगतदेखि नै पार्टीमा मैले एजेन्डाहरू प्रष्टसँग उठाउँदै आएको छु। व्यापक छलफल पनि भएको छ। तर ती छलफल र एजेन्डाहरूलाई गलत मनसायले ममाथि आरोपित गर्ने काम पनि हुँदै आएको छ। तर आज ती एजेन्डा र ती एजेन्डाहरूमा रहेका अन्तरवस्तुको औचित्य स्थापित भएको छ ।

आज यी दुई गम्भीर एजेन्डाहरूको यथोचित सम्बोधन हुन नसक्दा निम्तिएको जनधनको नोक्सानी, क्षति र विध्वंसको सामना गर्नुपर्ने स्थिति मात्र नभएर दशकौँको जनयुद्ध, महान जनयुद्धको सङ्घर्ष र बलिदानबाट निर्मित संविधान पनि मूर्छित भएको अवस्थामा छ ।

आन्दोलनकारी युवाहरूको आन्दोलनभित्र नाजायज घुसपैठ गरी राज्यका संवैधानिक अङ्गहरूमाथि विध्वंस मच्चाइएको छ। सार्वजनिक, व्यापारिक र निजी सम्पत्तिहरू ध्वंस पारिएको छ । देशको इतिहास र स्वाभिमानका तथ्य–तथ्याङ्कहरू नष्ट गर्ने कुत्सित मनसाय बोकेको झुन्डले स्रोतमा नै आगो लगाइ खरानी बनाएको छ। समग्र राज्यको मनोबल गिरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालको छवि तथा विद्यमान राज्य संरचनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएको छ ।

यतिबेला राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। राष्ट्रको रक्षा, स्वाधीनता र अखण्डताको संरक्षण आजको प्राथमिकता हो। यसका लागि सिङ्गो देशभक्त नेपाली जनता, राजनीतिक दल तथा वर्तमान सरकार सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।

आजको यस जटिल सन्दर्भमा माथि उठाइएका भ्रष्टाचार, सत्तालिप्सा एवं पदलोलुपता र राष्ट्रियताको रक्षाका विषयलाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारविरुद्धको सङ्घर्षमा नेतृत्व दिन सक्षम हुने हैसियत कायम गर्न सर्वप्रथम हाम्रो पार्टीले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने स्वतन्त्र आयोग निर्माण गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन घोषणा गर्दा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसहित दशकौँदेखि एउटै पदमा रहेका हामी सबै पदाधिकारी सामूहिक राजीनामा दिऔँ र आगामी महाधिवेशनमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय यसै बैठकबाट गरौँ ।

पार्टीको सैद्धान्तिक, राजनीतिक एवं वैचारिक पृष्ठपोषण गर्न र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहित हालका अध्यक्ष तथा सबै पदाधिकारी निर्देशक कमिटीको रूपमा काम गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गरौँ। निर्देशक कमिटीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ पुस्ताको नेतृत्वलाई सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। यस विकल्पले पुरानो नेतृत्वको योगदान, सम्मान र मूल्याङ्कन मात्र होइन, पार्टीको नवजीवनको सुनिश्चितता पनि सुनिश्चित गर्छ । 

विगतदेखि पार्टीमा स्वतन्त्र र निस्वार्थ भावले उठाएका एजेन्डाहरू र जेनजी आन्दोलनले उजागर गरेका प्रश्नहरूको यो एकसाथ जवाफ हुनेछ। यसबाट जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्दै दीर्घकालसम्म राष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्ने मनोबल र पार्टी निर्माण हुनेछ ।

अन्यथा, महाधिवेशन विगतमा जस्तो विधान अधिवेशन जस्तै, ९० प्रतिशतको यो हलमा एउटा मत मात्र भएको र अध्यक्षले फरक घोषणा गरेको अवस्था दोहोरिने सम्भावना हुन्छ । महाधिवेशन यथास्थितिको रिन्यु होइन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नैपर्छ ।

जहाँसम्म राष्ट्रियताको रक्षाको लागि जनताको समर्थनको कुरा छ, जनताको समर्थनको लागि जनताले सुन्ने गरी नयाँ अनुहारहरू अगाडि सार्न जरुरी छ। अहिलेकै नेतृत्वबाट गरिने अपिल जनताबाट सुनिने अवस्था छैन। त्यसैले आ–आफ्ना कमीकमजोरीको आत्मालोचना गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरौँ र समग्र पुनर्गठनमा मद्दत पुर्‍याऔँ ।

यसको अर्थ अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको योगदान र टिमको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्नु होइन। अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्ध अगाडि गरेका साङ्गठनिक योगदान, जनयुद्धमा गरेको ऐतिहासिक नेतृत्व र जनयुद्धपछिको योगदानलाई उच्च सम्मान गरौँ ।

आज इतिहासले दिएको यही विकल्प हो। २१औँ शताब्दीमा युवा सहित सम्पूर्ण जनताको अपेक्षाअनुसार पार्टीलाई सुदृढ एवं एकताबद्ध गर्ने विधि यही हो। यो निर्णयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ ।

जहाँसम्म विचारको कुरा छ, हामी विश्वस्त हुनुपर्छ, नयाँ पुस्ता हामीभन्दा पनि अध्ययनशील, श्रमशील र अग्रगामी छ। नयाँ पुस्ता विचारमा शून्य छ भन्नु मनोगत रोग हो र पुरानो पुस्ताको असक्षमता प्रस्तुत गर्नु मात्र हो ।

(माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको धारणा )

नारायणकाजी श्रेष्ठको असहमति

नेकपा (माओवादी केन्द्र) वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले केन्द्रीय समिति बैठकमा फरक मत राखेका छन्। उनले उक्त फरक मतमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कमजोरी औंल्याएका छन्। उनले अध्यक्ष प्रचण्डका चार कमजोरीलाई सूत्रबद्ध गरेका हुन्।

विरोधका बीच एमसिसी अनुमोदन

श्रेष्ठले पार्टीको विरोधका बीच एमसिसी सदनबाट अनुमोदन गर्न भूमिका खेलको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘एमसिसी परियोजना आर्थिक विकास परियोजना नभएर मूलतः रणनीतिक योजना हो भन्ने पार्टीको निष्कर्ष हुँदाहुँदै पनि पार्टीले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्‍यो,’ उनले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।

एमालेसँग हठात् सत्ता समीकरण

त्यस्तै २०८० फागुनका नेपाली कांग्रेससँगको समीकरण परिवर्तन गरी नेकपा (एमाले) सँग सत्ता सहकार्य गरेको भन्दै उनले असहमति राखेका छन्।

‘नेपाली कांग्रेससँगको सरकारको समीकरण हठात् परिवर्तन गरी एमालेसँग नयाँ समीकरणको सरकार बनाउनु कमजोरी रह्यो,’ उनले भनेका छन्।

सहकारी ठगी आरोपितलाई किन गृहमन्त्री बनाइयो?

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सहकारी ठगीको आरोपित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन भूमिका खेलेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। एमाले माओवादी गठबन्धन सरकारमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री थिए।

‘स्वार्थको द्वन्द्व भएको व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनु र रास्वपाको सभापतिप्रति नेतृत्वबाट ज्यादै बढी महत्त्व दिएको र पक्षधरता लिएको देखिनु, (यहाँ के कुरामा स्पष्टताको आवश्यकता छ भने रास्वपा सभापतिमाथि अनुसन्धान र हिरासत वा जेल बसाइमा सरकारद्वारा गरिएको भेदभाव, दुव्र्यवहार र अपमानजनक व्यवहारको हामीले कडा विरोध गर्ने पर्दथ्यो। त्यसमा कुनै शंका छैन। तर हाम्रो नेतृत्वबाट अनुसन्धान र मुद्दा दायरको नै विरोध गरेको जस्तो देखिनु उपयुक्त होइन,’ उनले असहमति राख्दै भनेका छन्।

शेरबहादुर देउवालाई समर्थनको आश्वासन र दुई बुँदे सहमति

वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जनतासँग माओवादी जनजागरण अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेकै बेलामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने र सरकारमा जान सकिने अभिव्यक्ति दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

‘जनतासँग माओवादी जनजागरण अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेकै बेलामा शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने र सरकारमा जान सकिने अभिव्यक्ति दिनु, त्यसले कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम पैदा गर्‍यो। भिजिट भिसाका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले सरकारसँग २ बुँदे गलत सम्झौता गर्नु, (यसले कार्यकर्ता र आम जनसमुदायमा पार्टीप्रति नकारात्मक भाव विकास गर्‍यो),’ उनले भनेका छन्।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा किन दिइयो?

भर्खरै जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित एमाले र कांग्रेस पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य दिएकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।

‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा दिनु, (हाम्रो पार्टीले जेनजी आन्दोलनकारीकै प्रस्ताव र सहमतिअनुसार अन्तरिम सरकार बनाउने तर प्रतिनिधिसभा मार्फत् संवैधानिक रूपमा नै त्यसको आधार तयार पारेर गर्ने भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो प्रस्तावमा सहमति नभएर प्रतिनिधि सभा मार्फत् निर्णय गर्ने संवैधानिक बाटो अवलम्बन नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकोमा असहमति दर्ज गर्नु स्वाभाविक थियो। तर त्यसरी असहमति दर्ज गर्दागर्दै पनि पार्टीले अन्तरिम सरकारको गठन र निर्वाचन घोषणाप्रति सहमति र समर्थन जनाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको नारा दिनु गलत थियो। त्यसले केही समय भ्रम पैदा गर्‍यो),’ असहमतिमा भनिएको छ।